मर्तोलिया रिहा, कहा सरकार में आपदा प्रभावितों के सवालों का जवाब देने का नहीं है साहस

-प्रैक्सिस प्रतिनिधि
डीडीहाट (उत्तराखंड)

भाकपा माले के जिला सचिव जगत मर्तोलिया को आज रिहा कर दिया गया. मर्तोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के भीतर आपदा प्रभावितो के सवालो का जबाब देने पर नैतिक साहस नही था इसलिये उन्हें जेल भेजकर आन्दोलनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है।

डीडीहाट में हुयी पत्रकार वार्ता में मर्तोलिया ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री की धारचूला की यात्रा पंचायत व लोकसभा चुनाव के लिए थी जो फ्लाप हो चुकी है। धारचूला की जनता दोनों चुनावों मे सरकार को इसका सबक सिखायेगी। पुर्नवास, मुआवजा वितरण, नदी किनारे स्थित गांवो के सुरक्षा सहित जिन 15 सवालों को हमने उठाया था उस पर मुख्सयमंत्री ने कोई ध्यान नही दिया। यह वक्त जनजाति आयोग बनाने का नही था। आपदा प्रभावित परिवारो के लिये घर व गांव बनाने का था लेकिन मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को पूर्ण रूप से निराश किया है। अब प्रभावित अपने संघर्षो के बल पर पुर्नवास को हासिल करेंगे। 

उन्होंने कहा कि पांचवां माह शुरू होने के बाद भी मकान, जमीन, फसल, मवेशी का मुआवजा तक नही मिला है। राहत आयुक्त दीपक रावत चहेरा दिखाकर धारचूला से चले गए, उन्होंने मुआवजे के एक भी चैक पर हस्ताक्षर नहीं किया। इसे उन्होंने क्षेत्रीय काग्रेसी विधायक का निक्कमापन बताया। उन्होने कहा कि जनता की आवाज को दबाने के लिये काग्रेस सरकार और विधायक के इशारे पर धारचूला मे सवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ वे प्रत्येक गांवो के जाकर जन-जन तक इस बात को पहुंचा काग्रेस का सफाया करेगें। 

उन्होनेमुख्यमंत्री से 15 सवालो को पूछने के मामले में प्रशासन और पुलिस द्वारा काग्रेस विधायक के इशारे पर की गयी कार्यवाही को न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया और कहा कि इसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय मे शिकायत की जायेगी। इस मौके पर राज्य आन्दोनकारी जोध सिह बोरा ने कहा कि जगत मार्तेलिया पर जो पुलिसिया कार्यवाही की गयी वह सरकार के इशारे पर की गयी है। और आपदा के लिये आन्दोलन करने वालो को दबाने व डराने का काम सरकार कर रही है जिसे बर्दाश्त नही किया जायेगा।