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December 16th Movement : Looking Back A Year Later

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- Kavita Krishnan
Kavita Krishnan

"...So, there was a very significant part of the movement that challenged the discourse of patriarchal protection and vengeance, and the class, caste, and communal pathologies that accompany it. But that is not to undermine the fact that the discourse of patriarchal protection and vengeance was also a very strong current in the movement, shaped and harnessed by well-calculated political signals from the ruling class..."   


year ago, a massive movement erupted on the streets of Delhi and the country – against the brutal gangrape of a young woman on a bus, leading to her death.

Look back at that movement a year later, it is clear that the questions, concerns and above all the tensions and debates embedded in that movement are with us still – and are quite crucial to the political discourse around us.

I stress ‘tensions and debates’ because of course, there’s a tendency to speak as though ‘the movement’ was one homogenous entity. That it spoke in one voice – ‘for the nation’. That the ‘nation’ wanted to ‘protect women’ and ‘hang the rapists’. The truth, of course, has more layers to it. If we could hear the voices seeking to protect women and avenge rape, there was an equally significant counterpoint striving to be heard, and made itself heard in spite of all the odds. These were the voices demanding ‘freedom without fear’, challenging the culture of victim-blaming, and seeking accountability from the State towards women’s freedom and autonomy.

I’m not trying to suggest the two sets of voices were mutually exclusive or even hostile to each other. It’s more probable that both voices wrestled each other within the same persons. Nevertheless, these two sets of voices did represent two models of political vision; two kinds of political possibilities. A year later, the political contest between these two political possibilities is more relevant than ever.   

Beyond Patriarchal Protection and Vengeance

Many moments in the movement reminded us that there is a new, emergent alertness towards the politics of patriarchal protection. Early in the movement, a video of a street speech rejecting ‘protection’ that came with the baggage of benign patriarchal restrictions, and demanding instead protection for ‘freedom without fear’, went viral on the internet, getting some 55000 hits and being translated into several Indian languages. It so happens that it was I who made that speech. But to me, it doesn’t feel like ‘my speech’; the speech itself was born, after all, from the hand-made placards around me, that angrily challenged rape culture, and from the anger that women protestors felt at being asked by a well-meaning reporter if the Government should not at least protect women who ‘can’t help having to go out at night.’ What caused that speech to strike the chord that it did? 

Individual communications indicated that the speech had struck a chord especially with women, who resented being accused of ‘risky behaviour’ that ‘courted rape.’ The ideas in the speech weren’t exactly new, but the shape they took as a political slogan was certainly new. As the months have passed I have realised that many of us women had been mulling those thoughts in our heads, even before December 16th. And that post December 16th, thousands of people, especially women, were able to connect empathetically with each other and articulate a new political idea.  

The speech that went viral said:
“We will be adventurous. We will be reckless. We will be rash. We will do nothing for our safety. Don’t you dare tell us how to dress, when to go out at night, in the day, or how to walk or how many escorts we need!...Even if women walk out on the streets alone, even if it is late at night, why should justifications need to be provided for this, like ‘she has to work late hours’ or ‘she was coming home from a BPO job or a media job’? If she simply wants to go out at night, if she wants to go out and buy a cigarette or go for a walk on the road — is this a crime for women?...Freedom without fear is what we need to protect, to guard and respect.”
Shuddhabrata Sengupta, writing about the movement and about ‘Confronting the rules of rape,’ talked about the protestors and the woman assaulted on December 16th together occupying the subversive position of the Jugni or Abhisarika: “A woman who goes out into the night—to claim the night, to revel in its promise, thrill and comfort.”

And as the movement progressed, the slogan of ‘freedom without fear’ was embraced by others beyond women. The right of the protester at the barricades, the Muslim, the Kashmiri, the woman or man from the North East, the working class slum-dwelling man or woman, the sex-worker, came to be asserted with the right of every woman, to access the streets and public spaces freely without fearing violence, without being seen as ‘suspicious.’ It was a revelation to see college-going women respond to the slogan of ‘naari mukti’ (emancipation of women) with an emphatic ‘sabki mukti’ (emancipation of all). In the course of the movement, women students of Delhi University colleges demanded to know (in the face of angry reprimand from their Principals) why curfews and restrictive hostel timings were imposed on them in the name of safety; and why Delhi Police could put up posters outside their college advising them to head home straight after college instead of loitering.  

In 2011, a book titled Why Loiter?: Women And Risk On Mumbai Streets (Penguin Books India) was published. Its authors, Shilpa Phadke, Sameera Khan, and Shilpa Ranade, wrote about how women in public space had to conduct themselves with a concern for proving the respectability of their purpose, rather than actual ‘safety’. They sought to articulate a political agenda against violence in terms of the right to enjoy ‘loitering’ aimlessly and even take ‘risks’, for the sheer pleasure of it, in the city. They wrote, “The quest for pleasure actually strengthens our struggle against violence, framing it in the language of rights rather than protection.” They asked us to imagine what public policies (such as, for example, 24/7 public toilets) we should expect from the State, that would make women welcome in public spaces instead of seeing them as a source of anxiety. Instead of framing the agenda against gendered violence as one in which women need ‘protection’ from potential aggressors (profiled as working class, jobless youth, Muslim, migrant, etc), Why Loiter asserted the right of women as well those profiled sections of people to access public space freely:
“It is only when the city belongs to everyone that it can ever belong to all women. The unconditional claim to public space will only be possible when all women and all men can walk the streets without being compelled to demonstrate purpose or respectability, for women’s access to public space is fundamentally linked to the access of all citizens. Equally crucially, we feel the litmus test of this right to public space is the right to loiter, especially for women across classes. Loiter without purpose or meaning. Loiter without being asked what time of the day it was, why we were there, what we were wearing and whom we were with.”
Indeed,Why Loiter could have been a manifesto for those in the December 16th movement, who had asserted the right of women to be risky and adventurous instead of a constraining ‘protection’, and who had called for ‘naari mukti/sabki mukti.’ Yet, most of us who raised those slogans or gave those speeches hadn’t actually read the book (in my case, I only read the book months later). The movement did reveal the fact that those ideas don’t inhabit academic books alone, they do have a social, material life, and they can be the stuff of people’s political imagination. 

And the anger against victim-blaming and ‘dress codes’ to keep women ‘safe’ weren’t confined to women in Delhi saying ‘meri skirt se oonchi meri awaaz’ (my voice is higher than my skirt). In rural Siwan, Bihar, 500 women gathered in February 2013 to protest Asaram’s visit there, incensed by his suggestion that the December 16th rape could have been avoided if only the woman had called the rapists ‘brother.’ Fuelling their rage were some other factors too. RSS chief Mohan Bhagwat had said rapes happened only in India, not Bharat (implying that women who embraced ‘westernised’ clothes/culture got raped). Closer home in Siwan, both Hindu and Muslim panchayat leaders had competed to issue ‘bans’ on women’s using mobile phones or wearing jeans or skirts. The women protestors not only came armed with eggs and tomatoes for Asaram; they gave speeches there declaring that if anyone tried to impose a ban on women wearing jeans, they would beat up men who wore shorts (a reference to the RSS uniform), pants, shirts, or anything but ‘dhoti and khadaun’ (loincloth and wooden clogs). Subsequently, Asaram himself has been arrested for raping a 16-year-old girl in his ashram. A comrade told me recently that in his village in Begusarai, Bihar, the Laxmi Puja pandals included figures of Asaram with women beating him up with footwear. Asaram’s fall from godman to folk-devil started long before the rape charge, with the widespread disgust for his attempts to blame a young woman for her own rape.       

So, there was a very significant part of the movement that challenged the discourse of patriarchal protection and vengeance, and the class, caste, and communal pathologies that accompany it. But that is not to undermine the fact that the discourse of patriarchal protection and vengeance was also a very strong current in the movement, shaped and harnessed by well-calculated political signals from the ruling class.  

‘Protection,’ Profiling and Patriarchy   

There are ways in which a brutal, graphic rape like what took place on December 16th – as opposed to the ‘normalcy’ of everyday discrimination and violence - can suggest that the patriarchal State is ‘not man enough to protect our women.’ This was expressed quite literally in some of the protests which used bangles to represent effeminacy and emasculation of politicians and police. One young woman held a placard at India Gate during the December protests that declared, “MPs in Parliament break your bangles, leave it to us to deal with rapists.” The Aam Aadmi Party cadres protesting the rape of a child in Delhi raised slogans inviting the Delhi Police Commissioner to wear bangles. In Mumbai, the gang rape of a young woman was followed by Shiv Sena women presenting bangles to the Police Commissioner in protest. In this backdrop, the demand for a graphic retribution – like hanging - for rapists in such a case can serve to reassure patriarchy of its ability to punish; to assert that ‘We are man enough to avenge our women’.  

Protection, as we have already seen, is coded to connote various patriarchal restrictions for women. The Samajwadi Party leader Abu Azmi said recently, spelt out the logic underlying dress codes, “women are like gold...if you don’t keep it locked up, it’ll be stolen.” Other leaders across parties (Congress, BJP, even CPIM) have of course advocated dress codes and curfews for women as protection from rape.  

Protection also implies that not all women are worthy of it. Women who fail the test of patriarchal morality; women whose caste and class identity does not spell sexual ‘respectability,’ fall outside the embrace of protection.

And protection also implies the projection of Other from whom women need protection. In the wake of the December 16 rape, it was easy to profile slum-dwellers as the source of the fear of rape. About 10 days after the rape, the Prime Minister of India said ‘footloose migrants’ from rural areas represented the ‘menace’ that gave urbanisation a ‘monstrous shape.’ Recently, a Delhi Police ad had a photograph of a little boy, obviously from an urban poor background, with the ad-line “Help him learn to chop an onion. Before someone teaches him how to chop a head.” This ad implied that the child was doomed to become a dangerous criminal unless he became a child labourer, chopping onions at dhabas. The ad was well in line with the shrill campaign in the wake of the December 16th rape, demonising the ‘juvenile’ – a word inevitably applied to poor, never to privileged teenagers.  Following the Mumbai gang rape in which several of the accused were Muslim slum-dwellers, the Shiv Sena and MNS began a vicious campaign suggesting that ‘Bangladeshi’ migrants were responsible for rape.

The Politics of ‘Protecting Women’

In the year since last December, we’ve seen the fear of sexual violence and the narrative of ‘protection’ from such violence being harnessed by various brands of political mobilisation. The profiling of certain sections of men as a sexual threat as a justification for violence against those sections, has been wedded to an agenda of controlling women’s sexual autonomy in the name of ‘protecting’ them. As Kum Kum Sangari observed, “Patriarchies provide a potentially hospitable space where racism, casteism, communalism could meet.” (Sangari, ‘The ‘Amenities of Domestic Life’: Questions on Labour’, Social Scientist, Vol 21, Nos 9-11, 1993)  

Not long before the December 16th rape, Dharmapuri district of Tamilnadu had witnessed vicious anti-dalit violence, orchestrated on the pretext of a Dalit youth Ilavarasan marrying a Vanniar caste woman, Dhivya. In the months that followed, the hate-campaign and violence against Dalits intensified, and on July 4, Ilavarasan died in suspicious circumstances. Leaders of the Pattali Makkal Katchi and its front the Vanniyar Sangham have given speeches declaring that young Dalit men wearing jeans, T-shirts and sunglasses, riding motorcycles and wielding mobile phones are indulging in ‘love dramas’ to lure girls of the Vanniyar caste. ‘Protecting’ Vanniyar girls from predatory sexualised Dalit men of course also involves preventing them from exercising autonomy in whom they love or marry.     

A very similar campaign underway in Western UP has preceded the communal violence in Muzaffarnagar. In Muzaffarnagar, khap panchayats had been in the news last year for seeking to impose bans on women having mobile phones or wearing jeans. Khap panchayats in Haryana and Western UP are notorious for custodial (‘honour’) killings of couples who marry in defiance of caste norms.

The same khap panchayats were the vehicle for a concerted RSS campaign raising the bogey of ‘love jehad’ – i.e Muslim youth who seduce Hindu women away from the Hindu fold on the pretext of ‘love’. The ‘love jehad’ campaign revives the older communal myths of lustful Muslim aggressors and unbridled Muslim population growth and combines it with the more recent profiling – by State agencies as well as communal outfits - of Muslim youth as terrorists.

The‘love jehad’ myth claims that good-looking Muslim men are identified, given neutral names like Sonu and Raju,  given jeans, t-shirts, mobiles, and bikes and trained in madarsas to seduce women. As in the Tamilnadu anti-Dalit campaign, here the markers of sexualised Muslim masculinity are ‘jeans, t-shirts, mobiles and bikes.’ Whereas ‘skullcap and beard’ were already propagated as markers of potential ‘jehadis’, the ‘love jehad’ campaign sows suspicions towards Muslim youth in secularised clothing, that is projected as dangerous precisely because it doesn’t distinguish them from Hindu youth. 

The incident that became the pretext for the communal violence was narrated as one in which two Hindu youth killed a Muslim youth who was ‘stalking their sister,’ leading the Muslims to come and kill the two Hindu men. There was no evidence of any stalking or sexual harassment, yet the campaign gained force. Moreover it was propagated that the Muslim family who lost a son had several other sons left, whereas the Hindu families whose boys were killed had no sons left, having used ‘family planning.’     

The khap mahapanchayat which was the launching pad for the worst of the communal violence at Muzaffarnagar deployed the slogans of protecting ‘women’s safety and honour’: ‘Beti Bachao, Bahu Bachao, Samman Bachao’ (protect daughters, daughters-in-law and honour). The slogans were available ready to hand – being the same slogans that are deployed to justify ‘honour’ killings and bans on same-gotra and inter-caste marriages.   

More recently, audio tapes were released by a media website which showed that BJP’s Uttar Pradesh in-charge Amit Shah, when he was Gujarat Home Minister, directing the minute-by-minute illegal surveillance by the Anti Terrorist Squad of a young woman, to relay information to his ‘Saheb’ – presumably the Gujarat Chief Minister. The intimate and obsessive nature of the surveillance on her male friends and private life point to stalking. The tapes have not been denied, yet a bizarre defence has been offered by the BJP. The BJP claims it was all for her protection – at the request of her father. BJP’s national spokespersons have declared on TV that such surveillance is essential to ‘protect’ women from rape! The BJP is banking on the hope that public common sense – if not a Court of law - will be willing to buy the idea that illegal snooping may be justified to ‘protect’ an adult woman from her ‘dangerous’ male friends.          

Azaadi: An Essential Agenda for Democracy 

The developments at Tamilnadu and Muzaffarnagar and the Stalk-Gate tapes are an urgent warning bell that the fear of sexual violence – conflated with the fear of women escaping patriarchal sexual control – is being exploited politically to justify restrictions on women’s freedom, profile Dalit and Muslim communities and unleash violence on them.

The young women’s slogans of ‘bekhauf azaadi – khap se bhi, baap se bhi’ (fearless freedom – from khap panchayats and even from our fathers) were cause for some embarrassed and uneasy smiles even among comrades. At one workshop, some young male comrades said, “Those slogans may be ok for Delhi, but how can we explain or justify them in rural areas?” Others comrades also confessed that they would probably use the ‘freedom’ slogan without quite spelling out what kind of freedom was sought, and from which structures. The question is: can the Left and democratic forces possibly hope to challenge the bogey of ‘love jehad’ and the campaigns against Muslims and Dalits in rural areas, without confronting the culture that denies women ‘azaadi’ from fathers, families, and caste panchayats? As long as the idea of patriarchal control over women in the name of their protection remains ‘available’ as a ‘hospitable space,’ violence against women will continue to be justified by victim-blaming, and communal fascist and casteist politics will keep breeding there. Shrinking that ‘hospitable space’ is absolutely crucial. It is all the more urgent to recognise that such ‘azaadi’ for women from the patriarchal structures of the household, caste, and community – including financial, social and sexual autonomy - has to become a priority political agenda for the Left and for all democratic, progressive movements.            

Capitalism Doesn’t Set Us Free 

The US Ambassador to India, Nancy Powell has recently said that American students feel insecure about coming on study trips to India because they fear rape. This statement has come a few months after a blog post by an American woman student which spoke of experiencing Post Traumatic Stress Disorder due to the relentless sexual harassment and violence in India, generated a huge response. The woman student is white; another black woman who had been with her on the same tour had written a response saying that the relentless harassment was indeed traumatising, but cautioning against the dangers of racial profiling, which she as a black person in America had experienced. Many Indian women actually responded to the first blog post with empathy, saying it was terrible that they accepted this daily trauma as ‘normal’. I’ve been asked, “Why don’t you admit that sexual violence is worse in India?’

An interview where one of the authors of Why Loiter described her experience of the US and India, describes the problem accurately: “Ironically, although the fear of actual rape loomed much larger in America than it ever did for me in India (there was a serial rapist at large around my campus), it did not limit my sense of freedom in the way that the small everyday acts self-policing did here.” (Mumbai Hollaback website, March 7,2011, http://mumbai.ihollaback.org/2011/03/07/why-loiter-women-and-risk-on-mumbai-streets/) 
Speaking about the issue to audiences in the US and UK recently, I pointed out how even within India, there is an attempt to keep the discourse around rape reassuring by locating the problem outside one’s comfort zone. So, there are attempts to address rape as though it’s a danger emanating from strangers on streets or certain profiled communities as opposed to the ‘safe havens of the homes.’ The only useful movement against sexual violence can be one that brings the problem home, right into the comfort zone, that challenges rather than reassures patriarchy, that exposes the violence found in the ‘normal’ rather than locating violence in the far-away and exotic. For people in the US or Europe, it might be reassuring to imagine that sexual violence and gender discrimination happens ‘out there’ in India, rather than to look around and question the violence embedded in the ‘normal’ around them. The questions to ask would be: how does the politics of ‘protecting’ women, and of propaganda about ‘good and bad women’ play out in advanced capitalist societies? In what ways are countries like the US and UK complicit in the violence and discrimination that women face in India or Bangladesh?   

In the UK, too, policies projected as ‘protecting’ women from violence actually rob women of any control over their situation, and are being used to profile immigrant and working class men. The Multi-Agency Risk Assessment Conferences (MARACs), supposed to support ‘high-risk’ cases of domestic violence, are an instance. Decisions (including, in the case of immigrants, deportation of a partner deemed to be abusive or ‘high-risk’, for instance) can be taken without the woman herself being present at the Conferences! In other recent instances, there has been a concerted campaign to profile Asian Muslim men as guilty of ‘grooming’ young white women. The ‘grooming’ campaign is very similar to the ‘love jehad’ campaign in India. In fact the actual instances of sexual exploitation has little to do with the ethnicity of the perpetrators, and more to do with organised businesses that were profiting from the exploitation. Ironically, the cases of sexual abuse or exploitation of children by powerful white men, is not described as ‘grooming’!            

In India or elsewhere in the world, neoliberal economic policies require women to bear a great burden of domestic labour and to be available as pliant labour in the workplace. Rape culture and victim-blaming discourse that has been heard loudly from cops, politicians across the world help to maintain the gendered discipline by reinforcing the notions of ‘good/bad’ women. And the ‘good/bad’ dichotomy isn’t restricted to rape culture and sexual violence. Black women receiving welfare in the US are stigmatised as ‘bad mothers.’ In India, ASHA workers are profiled as ‘good’ women who will labour for public rural healthcare without a salary – as an extension of women’s ‘selfless service’ within the household! 

Multinational corporations are implicated in the sexual and other forms of violence that women resisting those corporations in India face. They are also implicated in the continued subordination of women in, say, Bangladesh, since they profit from the underpaid and insecure labour of these women, who work in factories that might catch fire or collapse!    
 

Gendered violence in India isn’t a mere vestige of the past that can be wiped out by capitalist modernity. Freedom isn’t something with an MNC label that can be bought at a mall. Today, the slogans of ‘bekhauf azaadi’ continue to resonate with urgent relevance: in the struggles against the rapist godmen and editors, judges indulging in sexual harassment, and rape-speak by people in authority; in demanding a change in social and material structures of class, caste and gender oppression; and in the ringing challenge we need to offer to communal fascist politics.   q


Kavita Krishnan is a Polit-bureau member of CPI (ML) Liberation
and Secretary of 'AIPWA' All India Progressive Women's Association.

महिला विमर्शों का भाषायी रुख

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प्रीति तिवारी
- प्रीति तिवारी

"...निस्संदेहबलात्कार की यह घटना हिला देने वाली थीलेकिन अपने आप में इस तरह की यह पहली घटना नहीं थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ें बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 50 बलात्कार के मामले पंजीकृत होते हैं। यानि वस्तुस्थिति के अनुसार भारत में बलात्कार एक सामान्य घटना है। दरअसल महिलाओं के प्रति बलात्कार और यौन हिंसा न तो भारतीय समाज के लिये नई बात है और न विश्वव्यापी समाज के लिये, लेकिन जब किसी घटना को बेहद असामान्य कहा जाता हैतो हम बहुधा उसके सामाजिकआर्थिक और राजनैतिक कारणों में नहीं जाते। तब विमर्श एक सीमित दायरे में आगे बढ़ता है और उसी के भीतर समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश रहती है।..."


दिल्ली बलात्कारकांड को एक साल पूरा होने को है। भारत में महिला विमर्शों का रुख तय करने के लिहाज से यह एक साल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। न सिर्फ बलात्कार, बल्कि महिलाओं से जुड़े यौन हिंसा के हर छोटे-बड़े मामले को केंद्र में रखकर चलायी गयी बहसों ने महिला विमर्शों के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है, इसमें शायद ही कोई संदेह है। मुख्य धारा मीडिया और वैकल्पिक जन दायरों ने बढ़-चढ़कर इन बहसों में हिस्सा लिया और कहना होगा कि कई अवसरों पर निर्णायक रूप से अपना प्रभाव भी छोड़ा। लेकिन इसके साथ-साथ बीते एक साल का महत्त्व इस बात में भी है कि इस दौरान बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े विमर्शों ने एक खास तरह की भाषा का सृजन किया है। यह भाषा कई अर्थों में खास है और इसके मूल्यांकन से महिला विमर्शों की दिशा और उसकी राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 

देखा जाए तो बहस और विमर्शों के इस नये दौर की शुरुआत का श्रेय 16दिसंबर की घटना के बाद स्वतः स्फूर्त ढंग से उमड़े जन आंदोलन को ही देना होगा। इसके बाद ही अचानक राजधानी दिल्ली और तकरीबन पूरे देश में महिलाओं से जुड़े मसलों पर बहस तेज हुई। मुख्य धारा मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो महिलाओं से जुड़े यौन हिंसा के हर छोटे-बड़े मामले को सामने लाने की होड़ दिखायी दी।यौन हिंसा से जुड़े सभी मामलों पर बातचीत के समय उनसे जुडी भाषा में भी आश्चर्यजनक रूप से कई बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस तेजी और होड़ में वह संवेदना कहीं खोती गयी, जिसकी जरुरत ऐसे मामलों के प्रस्तुतीकरण और बहस के दौरान होती है। लेकिन परेशानी की वजह सिर्फ यह नहीं है। वास्तविक मुद्दा यह है कि आखिर तमाम विमर्शों ने इस घटना को एक असामान्यघटना की तरह क्यों देखा? बार-बार बहसों और लिखित संवाद में यह नजरिया जघन्यतम अपराध’ ‘दुर्लभ मामलाजैसे शब्दों के रूप में अभिव्यक्त होता रहा। 

निस्संदेह, बलात्कार की यह घटना हिला देने वाली थी, लेकिन अपने आप में इस तरह की यह पहली घटना नहीं थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ें बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 50 बलात्कारके मामले पंजीकृत होते हैं। यानि वस्तुस्थिति के अनुसार भारत में बलात्कार एक सामान्य घटना है। दरअसल महिलाओं के प्रति बलात्कार और यौन हिंसा न तो भारतीय समाज के लिये नई बात है और न विश्वव्यापी समाज के लिये,लेकिन जब किसी घटना को बेहद असामान्य कहा जाता है, तो हम बहुधा उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों में नहीं जाते। तब विमर्श एक सीमित दायरे में आगे बढ़ता है और उसी के भीतर समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश रहती है। 

जैसा कि सोलह दिसम्बर के मामले में हुआ, बहस का एक बड़ा हिस्सा कानूनी दायरे में सिमट कर रह गया। साथ ही राज्य द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुरक्षा का मसला अहम हो गया। गौर से देखा जाये तो यह मांग अपने आप में गलत नहीं थी, लेकिन बलात्कार और यौन अपराधों के पीछे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल वजहें काम करती हैं, तदनुसार उसका समाधान भी जटिल होता है। अमूमन केवल कानूनी दायरों के भीतर समस्या का समाधान तलाशने के नजरिये से राज्य और शासक वर्ग को कई प्रतिक्रियावादी तरीकों को लागू करने का भी अवसर मिल जाता है। क्या यह संयोग है कि आज एक साल बाद सरकार बाल अपराधियों को भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं के तहत सजा देने की तैयारी कर रही है? विमर्शों की कई धाराओं के स्वरों में बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाओं को किसी स्थान विशेष की समस्या मान लेने का भाव भी जाहिर हुआ। इसी का परिणाम था कि बलात्कार और महिलाओं के प्रति यौन हिंसा को पहले राजधानी दिल्लीतक केंद्रित कर देखा गया। 

राजधानीदिल्ली महिलाओं के लिये सुरक्षित नहींऔर अपराध की राजधानी दिल्लीजैसे भाषाई संवादों का सार यही भाव था। बलात्कार और यौन हिंसा को कहीं कम और कहीं ज्यादा के पैमाने पर आंकने का यह नजरिया अंततः एक तरह का क्षेत्रीयकरण करता है। इसी के आधार कुछ स्थानों और समाजों के बारे में सुरक्षितया असुरक्षितकी छवि गढ़ी जाती है। 

कुछमहीनों पहले मुम्बई में फोटो पत्रकार के साथ हुए मामले में सेफ-अनसेफ सिटीके पहलू पर जोरदार बहस हुई। हालांकि मुख्य धारा मीडिया में सेफ या सुरक्षितमानी जाने वाली मुंबई इस घटना से पहले कितनी सुरक्षित थी, इसका पता मुंबई में इसी साल अगस्त तक दर्ज यौन हिंसा के मामलों से चलता है। इनमें 237मामले बलात्कार के और आठ मामले सामूहिक बलात्कार के हैं। खुद फोटो पत्रकार का बलात्कार करने वाले आरोपियों ने स्वीकार किया कि उसी स्थान पर चार और वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 

स्पष्ट है कि मुंबई की सेफ या सुरक्षित छवि यौन हिंसा न होने का पर्याय नहीं थी, लेकिन सेफ-अनसेफके इर्द-गिर्द चलाये गये विमर्शों ने इस अंर्तविरोध को धुंधला कर दिया। वैसे क्षेत्रीयकरण के इसी तर्क की परिणीति एक तरह की चयनात्मकता में भी होती है। इसी आधार पर बलात्कार और यौन हिंसा की किसी खास घटना को उन्हीं परिस्थितियों में घटी किसी दूसरी घटना की तुलना में ज्यादा खतरनाक मान लिया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा इससे वही सामाजिक-राजनीतिक पूर्वाग्रह जाहिर होते हैं, जिसके चलते निचले और वंचित तबकों की महिलाओं के यौन हिंसा और बलात्कार के मामले सुर्खियां बनने से रह जाते हैं। 

बीतेएक साल में चले विमर्शों के एक हिस्से ने यौन हिंसा और बलात्कार मामलों के आरोपियों को एक वर्गीय चेहरा देने की कोशिशें भी की हैं। निर्भया सामूहिक बलात्कार घटना के बाद आरोपियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को केंद्र में रखकर काफी बहस हुयी। इन बहसों की भाषा और रुख ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि यौन हिंसा को अंजाम देने वाले आरोपी निचले वर्ग से होते हैं। संयोग से ठीक एक साल बाद दो ऐसे मामले सुर्ख़ियों में हैं, जो इस स्थापना की वास्तविकता बयान करते हुए लग रहे हैं। पहला मामला समाज के बड़े हिस्से में धार्मिक गुरु के तौर पर नैतिक वैधता प्राप्त आसाराम का है। इसी साल उनके खिलाफ 21अगस्त को कमला मार्केट थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है।

इधरहाल में ही में तरुण तेजपाल सुर्खियों में हैं जिन्हें तथाकथित सामाजिक मानदंडों के अनुसार
आपराधिकअथवा असामाजिक तत्वोंमें शामिल नहीं किया जा सकता था। उन पर भी अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ बलात्कार करने का कथित आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली के आचरण को भी सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति अशोभनीय बता चुकी है। तरुण तेजपाल और ए के गांगुली को तो समाज की बुद्धिजीवी जमात के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। 

इनदोनों मामलों से स्पष्ट हो जाता है कि बलात्कार और यौन हिंसा को अंजाम देने वाला आरोपी किसी भी शक्ल में हो सकता है और आरोपियों को वर्गीय चेहरा देने वाली स्थापना और भाषा एक अधूरी समझ पर आधारित है। भाषायी स्तर पर महिला विमर्शों को अगर बारीकी से देखा जाए तो यह बात देखी जा सकती है कि पिछले एक साल में इन विमर्शों ने ऐसी भाषा का सृजन किया है जो अपने दूरगामी परिणामों में यौन हिंसा की घटनाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगी जो न केवल अस्मिता पर चोट करेगी बल्कि अस्मिता के प्रश्न को ही खत्म कर देगी। 

दरअसलयह भाषाई मूल्यांकन बताता है कि निर्भया बलात्कार घटना, अप्रैल महीने में राजधानी में एक पांच साल की बच्ची के साथ हुयी बलात्कार की घटना, सोनी सोरी यौन उत्पीड़न मामला, जेएनयू की छात्रा पर कक्षा में घुस कर किया गया शारीरिक हमला और ऐसी तमाम मामलों पर चलाये गये विमर्शों में एक निश्चित नजरिये और सम्पूर्ण दृष्टि का अभाव रहा है। इस ढुलमुल नजरिये की अभिव्यक्ति एक ऐसी भाषा और प्रतीकों के निर्माण के रूप में हुयी है जो न सिर्फ यौन हिंसा की बहस को गति देने की बजाय बाधित कर रही है, बल्कि कई मौकों पर उसे प्रतिगामी भी बना रही है। 

इस तरह महिलाओं के प्रति यौन हिंसा का प्रश्न सभी पक्षों से बेहद गैर-संवेदनशील रवैये का शिकार हुआ है। निस्संदेह मुख्य धारा मीडिया के विमर्श इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक जन दायरों पर इस भाषा की राजनीति को समझने की जिम्मेदारी है। अफसोस यह है कि इसको चुनौती देने के बजाय यह वैकल्पिक माध्यम मुख्य धारा विमर्शों के प्रभाव में आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप बलात्कार और यौन हिंसा का विमर्श नाटकीयता का शिकार हो रहा है और राह भटक रहा है। इस तरह की बनावटी कोशिशें न केवल उसकी गंभीरता को खत्म कर रही हैं बल्कि यौन हिंसा की असल शक्ल और वजहों को छिपाने का भी काम कर रही हैं।

प्रीति टिपण्णीकार है. सामाजिक विषयों पर लेखन.
preetiwari90@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

क्या चुनेगी दिल्ली!

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-आशीष भारद्वाज

आशीष भारद्वाज

"...दिल्ली का अपना एक नायाब सा कैरेक्टर है: वो ऊपर से बदलती है लेकिन अंदर से एकदम स्थितिप्रज्ञ, ठहरी हुयी सी होती है. मानो उसे पता हो कि इतनी आसानी से कुछ नहीं बदलना. दिल्ली ऐसे ही नहीं बदल जाती! वो वक़्त लेती है. वक़्त बदल रहा है. तथाकथित “सोशल मीडिया” की सूईयों ने वक़्त की रफ़्तार बढ़ा दी है. चौबीस घंटे में करोड़ों अपडेट्स समय को- समझ को भ्रामक बना दे रहे हैं. सूचना समझ पर हावी होती दिख रही है..."


दिल्ली चुनाव के दौर में हो तो एक शहर और मुल्क के सियासी केंद्र के बतौर ये और भी रोचक जगह हो जाती है. विधान सभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों और बेहद ज़मीनी सवालों की वजह से इस शहर की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. अगर इस वक़्त आप दिल्ली में हैं तो आपके ना चाहने के बावजूद भी गली-नुक्कड़ और चौराहों से मुद्दों की धमक नारों के बतौर आपके कानों तक पंहुच जाती है. और अगर आप बाख़बर रहते हुए इस शहर को और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इससे बेहतर वक़्त हो नहीं सकता! सत्ता की रोटी को सिंकने के लिए जनता की आंच चाहिए होती है और संभवतः इसीलिए दिल्ली रोज़ बढ़ रहे कुहरे के बावजूद गरम हो रही है.

सियासीतौर पर अब तक केवल दो तरह की करवटें बदलने वाली दिल्ली के पास इस बार एक तीसरी करवट का विकल्प भी है. बहुत ठोस या स्थापित सांगठनिक ढाँचे के ना होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी विधान सभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कर देगी, इसकी तस्दीक तकरीबन हर ओपिनियन पोल कर चुका है. ऐसे में रोचकता का नया अध्याय तब शुरू होगा जब परिणाम संभवतः एक त्रिशंकु विधानसभा के रूप में आयेगा. ज़ाहिरी तौर पर इस तरह की स्थिति तक पंहुचने से पहले यमुना का बहुत पानी बह चुका है, मगर मसले नहीं. मसला अमूमन वही सब है जिसके अपेक्षा आज के चुनावी दौर में की जा सकती है. पानी-बिजली और सुरक्षा का मसला, अफसरशाही पर लगाम और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मसला आम तौर पर सभी आम मतदाताओं के रुझान का वह प्रस्थान बिंदु है जिससे सभी सियासी दल सवाल-जवाब में जुटे हैं.

यहाँकांग्रेस की सरकार पिछले पंद्रह सालों से है लेकिन पिछले कार्यकाल के दौरान शीला सरकार को कई धक्कों का सामना करना पड़ा है. महंगाई, कमाई और बर्दाश्त की सीमाओं से बाहर है और नौजवान, अवसरों और रोज़गार की सीमा से! अनियमित कॉलोनियां नियमित हो सकने के सनातन इंतज़ार में हैं और आधी आबादी सुरक्षा और मान-सम्मान के इंतज़ार में. पिछले बरस सोलह दिसंबर की काली रात को हुए गैंगरेप ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था. नौजवानों के आक्रोश के आगे रायसीना की पहाड़ी छोटी पड़ गयी थी. आधी आबादी बेख़ौफ़ आज़ादी के सवाल से पीछे हटने को ना तब तैयार थी और ना ही अब. इस पूरे आन्दोलन में दिल्ली के नौजवानों ने अपनी “अराजनीति” को लांघा था और एक सुंदर और सुरक्षित दिल्ली का सपना बुना था. शीला दीक्षित की सरकार इस सपने को हकीकत में बदलने में नाकाम रही है. ऊपर से घोटालों और महंगाई ने मतदाताओं के मन में “एक विकल्पहीन सा मोहभंग” पैदा कर दिया है. वो इस सरकार को सबक तो सिखाना चाहते हैं पर उन्हें इस तथ्य का कोई इल्म कम ही जान पड़ता है कि वो क्या चुनें! कई अखबारों और पत्रिकाओं में छपी हालिया चुनावी कहानियां भी कमोबेश यही तस्वीर बयां कर रहीं हैं. ऐसे में कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में इस चुनावी वैतरणी में उतरना चाहती है. पार लगे तो अच्छा-डूब गए तो और भी अच्छा!

मुख्यविपक्षी दल भाजपा मज़बूत और एकजुट दिखने की कोशिशों में पस्त सी होती हुयी नज़र आती है. भाजपा “आतंरिक लोकतंत्र” का एक मनोरंजक और तमाशाई उदाहरण है. हाल ही में उन्हें अपना नया नेता मिला है- मुल्क में और दिल्ली में भी. नयेपन को लेकर भारतीयों और दिल्ली वालों की शंका कतई गैरवाज़िब नहीं है. ये हमारी रगों में है. परखेंगे नहीं तो चुनेंगे कैसे? प्रधानमन्त्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की दिल्ली में हुई रैली कोई ख़ास असर पैदा कर नहीं पाई. दूसरे राज्यों में हो रही रैलियों में भी मोदी गलतियों और विवादों का इंतजाम ज़्यादा कर रहे है, वोटों का कम! उनकी “गर्जनाएं” आम लोगों को डरा ज़्यादा रहीं हैं. वे ऊब रहे हैं-दूर हो रहे हैं! दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन भाजपाइयों में “हर्षोल्लास का वर्धन” कर सकते हैं लेकिन वोटों का नहीं!  भाजपा को इस तथ्य का इल्हाम है कि जनता कांग्रेस और भाजपा में कोई बड़ा मौलिक फर्क नहीं देख पा रही. आर्थिक-सामाजिक नीतियों और चाल-चरित्र-चेहरे में ये दोनों बड़े दल अमूमन एक जैसे हैं. ऐसे में ठोस भौतिक मुद्दों पर बस आक्रामक और सतही विरोध ही वो रास्ता बचता है जिस पर ये दोनों बड़े दल अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं. यही तो वो हालात है ना. इन्हीं की बदौलत तो “विकल्पहीनता” मज़बूत हो रही है. दिल्ली में भाजपा बस “विकल्पहीनता का विकल्प” हो सकता है-एक ठोस विकल्प तो कतई नहीं. संभव है कि चुनाव बाद वे सापेक्षिक रूप से ज़्यादा सबल दिखें, लेकिन ये काफी नहीं होगा. जिस राज्य में पानी का मिलना भी एक बड़ा सवाल हो, वहां भाजपा के लिए शायद खुसरो ही ये कह गए हों- “बहुत कठिन है डगर पनघट की!”

औरअब ठहरी “आम आदमी पार्टी.” ये विकल्प नया है. ताज़ा है कि नहीं, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों में मतभेद है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये विकल्प भरोसे के लायक है? अन्ना के आन्दोलन से उपजी इस पार्टी से आजकल अन्ना के ही मतभेद चल रहे हैं. अरविन्द केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उन्हें इस तथ्य का  अहसास है कि नौकरशाही ने “भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रोजेक्ट” में अग्रणी भूमिका निभायी है. साथ ही उन्हें नेताओं की उस मौन सहमति का भी पता है जिसके बूते ये पूरा “घोटाला अध्याय” पूरा हुआ है. अरविन्द को अपनी सीमाएं भी पता हैं. शायद उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार और तमाम घोटाले इस “भ्रष्ट व्यवस्था” की देन है लेकिन केजरीवाल इसे सतही इलाज़ दे रहे हैं. वो लड़ रहे हैं लेकिन ‘लड़ाकू’ नहीं दिखते! वे एक क्रांतिकारी-परिवर्तनकामी नेता की बजाय एक मजबूर नेता ज़्यादा नज़र आते हैं जिनसे हमें सिम्पैथी हो सकती है, सहमति नहीं! तभी तो तमाम “मीडिया चुनावी पूर्वानुमान” इस शंका का फायदा आठ-दस सीटों के बतौर “आप” को दे रहे हैं, आपको नहीं!

आपकोलग रहा होगा कि ऐसे विकल्पहीनता के दौर में दिल्ली क्या चुनेगी? फिर आप शायद ये भी सोचेंगे कि दिल्ली ने आख़िरकार आजतक चुना ही क्या है? वो शासित होती रही है, शासक नहीं. ऐसा मालूम पड़ता है मानो दिल्ली आज भी अपने इतिहास से मुक्त ना हुई हो. काश, इस बार वो मुक्त होने की कोशिश करे पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता! ये वही विकल्पहीनता है जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है. दरअसल हालात ऐसे ही हैं. पिछले बीस-बाईस सालों से जो चल रहा है, उसके उपादान के बतौर हम एक ऐसे समाज में ठेल दिए गये हैं जहाँ चयन एक अपराध जैसा कुछ है. तरफदारी आज क्राईम है. अपने जीवन और समाज-राजनीति को तय करना आज मानो हम से परे है. ये अलगाव हमारे इतिहास से नत्थी है. जनता अलग होती गयी और राजनीति जनता से स्वायत्त. दिल्ली मजदूरों, अप्रवासियों से भरी रही लेकिन वे कभी वे इतने एकजुट नहीं हुए कि बदलाव की शक्ल अख्तियार कर सकें.

दिल्लीका अपना एक नायाब सा कैरेक्टर है: वो ऊपर से बदलती है लेकिन अंदर से एकदम स्थितिप्रज्ञ, ठहरी हुयी सी होती है. मानो उसे पता हो कि इतनी आसानी से कुछ नहीं बदलना. दिल्ली ऐसे ही नहीं बदल जाती! वो वक़्त लेती है. वक़्त बदल रहा है. तथाकथित “सोशल मीडिया” की सूईयों ने वक़्त की रफ़्तार बढ़ा दी है. चौबीस घंटे में करोड़ों अपडेट्स समय को- समझ को भ्रामक बना दे रहे हैं. सूचना समझ पर हावी होती दिख रही है. तभी तो मोदी इस “तथाकथित सोशल-वर्चुअल मीडिया” पर सबसे ताकतवर नज़र आते हैं. इस धोखे के भी अपने फायदे हैं- कुछ लोकसभा सीटों की शक्ल में. भाजपा ये मान के चल रही है कि उनको आने वाले वोट कांग्रेस के विरोध में हैं, उनके पक्ष में नहीं. ये अस्तित्वबोध भाजपा के लिए ज़रूरी है. इस फासीवादी आग के लिए जनवादी पानी का डर ज़रूरी है.

कुलमिला के इस चुनाव के बाद दिल्ली अगर ख़ुद को पुनः इसी पुरानी-पुरुषवादी-पूंजीवादी सत्ता व्यवस्था में फिट करना चाहे तो इससे निराश नहीं होना है. वो दरअसल उबल रही है. उसे खौलने में वक़्त लगेगा. “आम” लोगों को इसे वक़्त देना पड़ेगा. वक़्त नहीं देंगे तो समाज और राजनीति पकेगी कैसे? और जब ये ढंग से पकेगी नहीं तो असल स्वाद कहाँ से आयेगा? इसीलिए दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव को देखना-परखना ज़रूरी है. इसमें इस मुल्क की राजधानी का वो सैम्पल साइज़ मिल जाएगा कि पूरा मुल्क, कमोबेश, अगला भारत सरकार किनको बनाना चाहता है माने इस इस सेमी-फाईनल में कौन जीतता है. साथ ही चार और सूबों के नतीजे मिलेंगे.

पूरामौका होगा कि हम नब्ज़ को पकड़ सकें. इसमें मुख्यधारा और सोशल मीडिया के साथियों की ज़रुरत होगी. अगर वो चाहें तो “असल तस्वीर” पेश कर सकते हैं मगर उन्हें अपनी “परम्परागत सीमाओं” को लांघना होगा ताकि वे दिल्ली के एक सौ साठ लाख लोगों से अपना तारतम्य स्थापित कर सकें. उन्हें जनता की असल आवाज़ बनना होगा. ऐसे में ये जानना कष्टकर है कि आम लोग ये मानते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया मुख्यधारा की राजनीति का महज़ एक भोंपू है. इसे मौलिक रूप से बदलने के लिए इस प्रक्रिया में शामिल होना ही एकमात्र उपाय है. हम सब मीडिया हैं-अब ये मानकर चलिये और अपनी राजनीति के लिए कैम्पेन करिये. आपका कुछ भी सुंदर-सौम्य सा कहना-करना दिल्ली के काम आयेगा! दिल्ली असल में बदलेगी!                                                       
संभवहै कि अति-सूचना के इस दौर में आम मतदाता पूरी तस्वीर भले ही ना समझे लेकिन अपनी ज़िदगी के जद्दोजहद और भविष्य की चिंताएं उन्हें अपना फौरी नफ़ा-नुकसान ज़रूर सिखा देती हैं.  

 आशीष स्वतंत्र पत्रकार हैं. कुछ समय पत्रकारिता अध्यापन में भी.
इनसे ashish.liberation@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.

कांग्रेस का उद्धार हो कैसे?

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सत्येंद्र रंजन
-सत्येंद्र रंजन

"...कांग्रेस नेताओं की आज अग्निपरीक्षा है। अगर उन्होंने स्थिति को समझने की अंतर्दृष्टि नहीं दिखाई तो उपयुक्त समाधान नहीं ढूंढना संभव नहीं होगा। उसके सामने अपना पुनर्आविष्कार करने की चुनौती है। यह विशुद्ध राजनीतिक प्रयास से ही संभव है। 2004 में सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस ने एनजीओ कार्यकर्ताओं को राजकाज और राजनीति में प्रतिष्ठित कर अपनी आम आदमी समर्थक छवि बनाने की जो कोशिश की, उसकी सीमाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं।..." 

कार्टून साभार- मंजुल
इए, उम्मीद करें कि ये खबर नहीं सिर्फ गपशप है। इसके बावजूद उल्लेखनीय है, क्योंकि अगर यह चर्चा चलने लगे कि कांग्रेस अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए नंदन निलेकणी के नाम पर विचार कर रही है तो उससे पता चलता है कि ये पार्टी किस हाल में पहुंच चुकी है (या कम से कम उसके बारे में कैसी आम धारणा बन गई है)। 2004 में जब मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया तब भी वह गौरवमयी इतिहास वाली इस पार्टी की स्थिति पर कोई कम प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी, लेकिन तब एक विशेष परिस्थिति (सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर गरमाई राजनीति) के कारण पार्टी अपने समर्थक जमातों को उसका तर्क समझाने में सफल रही। लेकिन उसके दस साल बाद अगर पार्टी को कॉरपोरेट सेक्टर से आए प्रबंधक (या रघुराम राजन जैसे आईएमएफ से आए अर्थशास्त्री) के नाम पर सचमुच विचार करना पड़ा तो उसका यही निहितार्थ होगा कि इस पार्टी की राजनीतिक भूमिका खत्म हो रही है। अगर उसके नेताओं(?) की यह समझ बन गई हो कि राजनीतिक पार्टी का काम सामाजिक शक्तियों के द्वंद्व, समीकरण और गठबंधन के बीच किसी तरह अपनी जगह बना कर सत्ता में आना और प्रशासन संभालना है तो निश्चित रूप से राजनीति की व्यापक संदर्भ की उनकी समझ शून्य हो चुकी है।

कांग्रेसको अगर आज भी देश के बहुत से लोग एक विकल्प के रूप में देखते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें प्रबंधन शैली में उससे बेहतर प्रशासन की उम्मीद है। बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता संग्राम से भारतीय राष्ट्र का जो विचार निकला और जिसकी भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति हुई, उसके वाहक के रूप में उससे अधिक व्यापक एवं मजबूत आधार वाली कोई और राजनीतिक पार्टी आज भी मौजूद नहीं है। अगर कांग्रेस उन विचारों को आधार बना कर समाज का नेतृत्व करने की क्षमता या इच्छाशक्ति खो दे तो फिर उसकी क्या प्रासंगिकता रह जाएगी? 

चारउत्तरी राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में आत्म-मंथन की जरूरत बताई। अगर पार्टी नेतृत्व में सचमुच ऐसा करने का माद्दा है, तो उसे सबसे पहले अपनी  प्रासंगिकता के सवाल पर ही विचार करना चाहिए। इस क्रम में उसके लिए विचारणीय पहलू यह नहीं है कि उसे दिल्ली के चुनावों में अप्रत्याशित रूप से सफल हुई आम आदमी पार्टी से क्या सीखने की जरूरत है। बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि दक्षिणपंथी रुझान वाली, सामाजिक रूप से अनुदार, भ्रष्टाचार को भावनात्मक मुद्दा बना कर जनाक्रोश का लाभ उठाने वाली तथा राजनीतिक विमर्श को सतही तथा स्तरहीन बनाने वाली संपन्न पृष्ठभूमि से आए लोगों की एक पार्टी से सीखने की जरूरत अगर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महसूस की तो यह किस बात की झलक है? क्या यह इसका संकेत नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का गांधी-नेहरू के वैचारिक दायरे से नाता टूट चुका है? अगर यह सच है तो क्या उनसे साझा आर्थिक हित, सर्व-समावेशी स्वरूप, उदार एवं खुली संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक न्याय और प्रगति की मूल धारणाओं पर आधारित भारत के विचार को आगे बढ़ाने में किसी भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है?

ये प्रश्न बेशक दूरगामी महत्व के हैं। लेकिन इस मौके पर इनकी फ़ौरी अहमियत भी खासी बढ़ गई है। 2014 का चुनाव एक वैचारिक संग्राम के रूप में सामने है। बीते अक्टूबर में कोच्चि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई। उस मौके पर संघ के नेताओं से अनौपचारिक बातचीत के आधार पर जो रपटें अखबारों में छपीं उनमें बताया गया कि संघ अगले चुनाव को आर-पार की लड़ाई (मेक ऑर ब्रेक) मानता है। हाल में जिस रूप में संघ की ओर से इस चुनाव की कथा बुनी गई है, उससे इस धारणा की पुष्टि होती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा संघ के मूल एजेंडे की तरफ लौटी है। 1967 (तब भारतीय जनसंघ) और 1991 और 1996 के आम चुनावों में जिस तरह पार्टी ने अपनी हिंदुत्व की पहचान को प्रमुखता से सामने रखते हुए जनादेश मांगा था, वैसा फिर करने को वह तैयार है। इस बारे में किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि जिस गुजरात मॉडल को देश के सामने संघ परिवार पेश कर रहा है, उसका सबसे अहम पहलू वह राजनीतिक विमर्श है, जिसे 2002 के दंगों के बाद राज्य में मोदी ने रखा था। यहां इस विमर्श या हिंदुत्व की राजनीति के ऐतिहासिक संदर्भ को याद कर लेना उचित होगा। संघ जिस हिंदू राष्ट्र (अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) के प्रति निष्ठावान रहा है, उसकी अनिवार्य रूप से राष्ट्रवाद की उस धारणा से प्रतिस्पर्धा है जिसकी अभिव्यक्ति हमारे संविधान में हुई है। इस धारणा के वाहक प्रगतिशील राजनीति से जुड़ी तमाम शक्तियां रही हैं, मगर इस धारा की सबसे प्रमुख शक्ति कांग्रेस रही। आज भी इस हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है।

इसीलिएकांग्रेस में क्या होता है और वह क्या दिशा लेती है, उससे उन सभी लोगों का वास्ता है जो उदार, सर्व-समावेशी राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं। इस राष्ट्रवाद की लोकप्रियता के लिए यह आवश्यक है कि इसकी वाहक ताकतें आम जन में उनकी बेहतरी का भरोसा बंधाएं और आधुनिक अर्थों में विकास के एजेंडे पर चलती दिखें। कांग्रेस के सिकुड़ने की शुरुआत 1980 के दशक में तब हुई, जब उसने हर व्यावहारिक अर्थ में भारतीय राष्ट्रवाद की इस धारणा से किनारा करना शुरू कर दिया। यहां ये याद कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 1990 के दशक के मध्य में बहुत से लोगों ने इस पार्टी की श्रद्धांजलि लिख दी थी। मगर 1996-2004 की अवधि में विपक्ष में रहते हुए जब उसकी वामपंथी दलों और सामाजिक न्याय की शक्तियों के साथ सियासी साझेदारी बनी तो उसकी वापसी का आधार बना। 2004 के बाद वामपंथी दलों के समर्थन से उसने सरकार बनाई तो भारतीय राजनीति में एक नई संभावना पैदा हुई। अगर कांग्रेस नेतृत्व इसकी कीमत समझता तो न सिर्फ कांग्रेस अपनी जड़ों को फिर से फैला सकती थी, बल्कि उससे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हुए न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें भी मजबूत होतीं। लेकिन पार्टी ने मनमोहन सिंह को न सिर्फ प्रधानमंत्री बनाया, बल्कि उनकी नव-उदारवादी सोच को अपनी मूल विचारधारा के रूप में भी स्वीकार कर लिया। नतीजा वामपंथी दलों से संबंध बिच्छेद के रूप में सामने आया। उसके साथ ही पार्टी के गांधी-नेहरू के वैचारिक दायरे में लौटने की संभावनाएं भी क्षीण हो गईं। दूसरी तरफ नव-उदारवादी शासन अपनी तार्किक परिणति के रूप में क्रोनी पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। आज भ्रष्टाचार और महंगाई के जो दो मुद्दे कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रहे हैं, वे अनिवार्य रूप से इसी परिघटना की उपज हैं।

कांग्रेसअगर अपनी दुर्दशा पर आत्म-मंथन करती है तो क्या उसमें वह इस पहलू को शामिल करेगीसंभावना कम है। इसलिए कि 2009-13 के बीच अनेक मौकों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बेलाग घोषणा की कि पार्टी के आर्थिक विचार वही हैं, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हैं। यानी कांग्रेस ने नीतिगत रूप से बाजार समर्थक नीतियों को गले लगाने का एलान किया। इसके साथ-साथ पार्टी ने आम आदमी के भी साथ होने अपना हाथ होने का दावा जरूर बरकरार रखा। उसके आर्थिक सिद्धांतकारों ने कहा कि इन दोनों बातों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। नव-उदारवाद से आर्थिक विकास दर तेज होती है, जिससे कर संग्रह बढ़ता है और उससे सरकार के लिए जन-कल्याण की योजनाओं को लागू करना संभव होता है। लेकिन उनके इस दावे की विभिन्न जन-समूहों के बीच कितनी स्वीकार्यता है, उसे मौजूदा राजनीतिक माहौल से साफ समझा जा सकता है। आज उद्योग एवं व्यापार जगत ने अपना पूरा दांव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन कर उभरे नरेंद्र मोदी पर लगा रखा है। उद्योगपति, कारोबारी, कॉरपोरेट जगत के नामी लोग, रेटिंग एजेंसियां आदि सार्वजनिक रूप से मोदी के पक्ष में बोलते सुने जा रहे हैं। चार उत्तरी राज्यों के चुनाव में भाजपा के विजयी होने पर शेयर बाजार में अभूतपूर्व जोश आ गया। दूसरी तरफ आम आदमी कांग्रेस से कितना खफा है, उसकी बेहतरीन मिसाल हाल के चुनाव परिमाण हैं। कांग्रेस के लिए इससे बड़े सदमे की बात और क्या हो सकती है कि खासकर दिल्ली में कमजोर वर्गों के मतदाताओं ने उसे लगभग थोक भाव से ठुकरा दिया।

सचमुचपार्टी के लिए यह गहरे आत्म-निरीक्षण का विषय है कि आखिर उसने बाजार और आम आदमी दोनों का भरोसा क्यों खो दिया यह हकीकत है कि यूपीए के दोनों कार्यकाल में वंचित तबकों के विकास के लिए कानून बनाकर के उन्हें नए अधिकार देने का नजरिया अपनाया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जन-कल्याण की कई सफल योजनाएं चलाईं। दिल्ली में ढांचागत विकास के साथ-साथ गरीब तबकों के लिए ऐसी चर्चित योजनाएं रही हैं। इसके बावजूद दोनों राज्यों में मतदाताओं ने कांग्रेस को ठुकरा दिया तो उसका संदेश साफ है। कांग्रेस वैचारिक एवं राजनीतिक नेतृत्व देने में आज सक्षम नहीं है। इसलिए वह आम जन की कल्पनाशीलता को प्रेरित करने में विफल है। विचारशून्यता के कारण वह दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक और अभिजात्यवादी आक्रमणों के आगे न सिर्फ लाचार नजर आई है, बल्कि कई बार उनसे समझौते करती दिखी है। दिल्ली में टेक्नोक्रेट-उच्च पेशेवर एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगों की एक नई पार्टी की सफलता के बाद उन्हीं के जैसा कोई नेता ढूंढने की कोशिश (अगर ऐसी है तो) ऐसा ही एक और समझौता होगा, जो पार्टी की प्रासंगिकता को अधिक संदिग्ध बनाएगा। कांग्रेस को खुद से यह पूछना चाहिए कि अगर उसकी कोई विशिष्ट पहचान और प्रासंगिकता नहीं है तो लोग उसे क्यों समर्थन देंगे?

कांग्रेसनेताओं की आज अग्निपरीक्षा है। अगर उन्होंने स्थिति को समझने की अंतर्दृष्टि नहीं दिखाई तो उपयुक्त समाधान नहीं ढूंढना संभव नहीं होगा। उसके सामने अपना पुनर्आविष्कार करने की चुनौती है। यह विशुद्ध राजनीतिक प्रयास से ही संभव है। 2004 में सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस ने एनजीओ कार्यकर्ताओं को राजकाज और राजनीति में प्रतिष्ठित कर अपनी आम आदमी समर्थक छवि बनाने की जो कोशिश की, उसकी सीमाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं। तब कांग्रेस एक हद तक इसलिए सफल रही क्योंकि राजनीतिक तौर पर उसे ऐसी शक्तियों का समर्थन था जो सामाजिक न्याय एवं वामपंथी नीतियों की नुमाइंदगी करती थीं। 2009 के बाद यह सूरत बदल गई। अगर इस परिप्रेक्ष्य को पार्टी ऐतिहासिक संदर्भ में देख सकती है तो वह अभी भी अपना उद्धार कर सकती है। मुद्दा किसी एक चुनाव में जीत-हार का नहीं है। सवाल ऐसी ताकत के बने रहने का है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद के मूल्यों की वाहक रहे। समाजवादी, तर्कवादी, सवर्ण संस्कृति विरोधी एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता समर्थक पृष्ठभूमि से निकली पार्टियां ऐसा राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित कर पाई होतीं तो कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ कर हम आश्वस्त रह सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कांग्रेस के हाल पर हम सबका काफी कुछ दांव पर लगा है।
सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. 
satyendra.ranjan@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

क्या आप के दुल्‍हे घोड़ी चढ़ेगे...?

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-संजय वर्मा

"...मास्‍लो के सिद्धांत की रोशनी में यदि 'आप'पार्टी के प्रति उमड़ी दिलचस्‍पी को देखें तो इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। ये तमाम उम्‍मीदवार पिछले दस पन्‍द्रह सालों से जारी आर्थिक तेजी के चलते अपनी बुनियादी जरूरतों के पहले और सुरक्षा के दूसरे स्‍तर को पार कर चुके हैं, और अब सामाजिक प्रतिष्‍ठा और ताकत के तीसरे चरण के लिये संघर्ष कर रहे हैं।..."

http://www.thehindu.com/multimedia/dynamic/01692/21CARTOONSCAPE_1692875e.jpg
 कार्टून साभार - 'द हिन्दू'
दिल्‍ली मे ‘आम ’ आदमी पार्टी की जीत की शहनाइयों की गूंज ने शहर और देश भर के कई लोगों के मन मे़ सोये अरमानों को जगा दिया है। बरसों से रसूख और ताकत तलाश रहे इन लोगों ने सेहरे बांध लिये हैं और राजनीति की घोड़ी चढ़ने को तैयार है। जैसा कि इन लोगो का कहना है कि इनकी प्रेरणा उनका देशप्रेम और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त व्‍यवस्‍था है, मान कर इन्‍हे सलाम करने को जी चाहता है,पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल ‘आप’ के दरवाज़े पर पार्षद‍ से लगा कर प्रधानमंत्री तक और ब्‍लाक से ले  कर प्रदेश अध्‍यक्ष तक बनने के लिये दस्‍तक दे रहे इन तमाम लोगों मे एक बड़ी संख्‍या उन लोगों की है जो पढ़े लिखे संपन्‍न लोग हैं, जिनकी बुनियादी जरूरते पूरी हो चुकीं हैं। एक ठीक ठाक घर, कार, पेंशनप्‍लान की व्‍यवस्‍था कर चुकने के बाद अब उन्हें सामाजिक प्रतिष्‍ठा, ताकत और सार्थकता चाहिये जो उनका मौजूदा व्‍यापार या नौकरी नहीं दे रहा। समाज के हाशिये पर पड़े इन मासूम लोगों को ‘आप’ ने अचानक एक किरदार ऑफर कर दिया है और इनकी भी खूने जिगर देखने की तमन्‍नाऐं जाग उठी हैं।
एकसमाज विज्ञानी हुए हैं मास्‍लो...। उन्‍होने इंसान की ज़रूरतों को पिरामिड‍ बना कर समझाया है। पिरामिड के सबसे निचले हिस्‍से मे बु‍नियादी ज़रूरते होती हैं, मसलन भूख, प्‍यास नींद और सेक्‍स। फिर जब ये ज़रूरते पूरी हो जाती हैं तो इन्‍सान दूसरे स्‍तर की ज़रूरतें महसूस करने लगता है वो है सुरक्षा की ज़रूरत। मसलन प्राक्रतिक आपदाओं से, बीमारी से, भविष्‍य की आर्थिक समस्‍याओं से। इस तरह तीसरा स्‍तर होता है प्रेम, पारिवारिक रिश्‍तों की ज़रूरत का। और जब यह भी मिल जाये तो इंसान चौथे स्‍तर की ज़रूरते महसूस करता है वह है सामाजिक पहचान, प्रतिष्‍ठा और ताकत। पांचवा और अं‍तिम स्‍तर है आत्‍म साक्षात्‍कार।

मास्‍लोके सिद्धांत की रोशनी मे यदि ‘आप’ पार्टी के प्रति उमड़ी दिलचस्‍पी को देखे तो इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। ये तमाम उम्‍मीदवार पिछले दस पन्‍द्रह सालों से जारी आर्थिक तेजी के चलते अपनी बुनियादी जरूरतों के पहले ओर सुरक्षा के दूसरे स्‍तर को पार कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर परिवार, रिश्‍ते, मुहब्‍बत जितने और जैसे भी हो सकते थे हो चुके, इसलिये वे अब सामाजिक प्रतिष्‍ठा और ताकत के चौथे चरण के लिये संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग अच्‍छी तरह जानते हैं कि प्रमुख दलों मे बतौर सामान्‍य कार्यकर्ता प्रवेश करना और परंपरागत तरीको से ऊपर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। वहां जिस तरह का ज्ञान और हुनर चाहिये वह उन्हें किसी स्‍कूल या कालेज मे नहीं पढा़या गया। इन परंपरागत दलों के नेता और कार्यकर्ताओं की एक अलग दुनिया, भाषा और तेवर हैं जहां ये बुद्धिजीवी खुद को और वे उन्हें बेगाना समझते हैं । जबकि 'आप'इन्हें एक ऐसा मंच देता है जँहा सब इन्‍ही की जुबान बोलते हैं। 

शहनाइयांबजवाने को बेताब इन दूल्हों के पक्ष मे कहा जा सकता है कि वजह कोई भी हो, यदि देश को नये और बेहतर नेता मिलते है तो आखिर हर्ज क्‍या है । हर्ज है...।

अन्‍नाआंदोलन के समय से जब ये लोग अपनी कारों पर झंडा बांध कर भ्रष्‍टाचार खत्‍म करने की कसमें खा रहे है थे तब से अब तक इनमें से अधिकांश लोगों में कोई चारित्रिक बदलाव नहीं आया। वे अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी मे लगातार छोटे बड़े भ्रष्‍टाचार करते हैं। रेल यात्रा मे बर्थ के लिये टीटी को रिश्‍वत देने से टैक्‍स चोरी तक। हर आदमी को अपना भ्रष्‍टाचार सुविधा शुल्‍क लगता है ओर दूसरो का पाप। ऐसे में ‘आप’ में शामिल होते ही ये पाक साफ हो जायेंगे, मानने को तो जी तो करता है पर शक भी होता है। यह बात इसलिये भी अधिक महत्‍वपूर्ण है कि इस शादी की बुनियाद ईमानदारी के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर टिकी है। ऐसे में इनकी छोटी-मोटी बेवफाई को भी निगलना आप पार्टी के लिये मुश्किल हो जायेगा।

एकऔर महत्‍वपूर्ण बात है। राजनीति एक संस्‍कार है, जिसे रातों-रात पैदा नहीं किया जा सकता। इनमें से कई लोग कवि हैं, ब्‍लागर हैं, लेखक, बुद्धिजीवी हैं जो राजनी‍ति के अच्‍छे आलोचक हैं, पर स्‍वयं कितने अच्‍छे राजनीतिज्ञ साबित होंगे, कहा नहीं जा सकता। इस तरह का एक हादसा हम असम में छात्र नेताओं की सरकार के रूप में देख चुके हैं। फिर एक नेता की जिंदगी की अपनी मुश्किलें हैं, पारिवारिक जीवन का त्‍याग है अनियमित काम के घंटे हैं। जोश में आकर इन भले लोगों ने नाल ठुकवाने के लिये पैर तो आगे बढ़ा दिया है, पर इनमें से कितने इसका दर्द बर्दाश्‍त कर पायेंगे, देखना होगा।

इनतमाम आशंकाओं के बावजूद हमें इनकी कामयाबी की दुआ करनी चाहिये, क्योंकि इनके नाकामयाब होने का मतलब होगा एक लंबे समय की खामोशी जिसमें कोई नया सूरमा प्रजातंत्र की दुल्‍हन के स्‍वयंवर में निशाना लगाने नहीं आयेगा। और इस खामोशी से मुझे तो, शहनाइयों की आवाज़ ज्‍यादा अच्‍छी लगती है, दुल्‍हे अच्‍छे लगते हैं।  भले ही उनमे कुछ अधेड़ और विधुर भी हों तो क्‍या...

संजय वर्मा साहित्‍य एवं सामाजिक मुद्दों में दिलचस्‍पी रखते हैं।
इनसे संपर्क का पता imsanjayverma@yahoo.co.in है

'आम आदमी पार्टी'से कुछ सवाल

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प्रैक्सिस के ई-मेल पते पर हालिया खूब चर्चा पाई 'आम आदमी पार्टी' (आप) के नेता अरविन्द केजरीवाल के नामे लिखित एक खुला पत्र प्राप्त हुआ है. यह पत्र 'We The People of India - हम भारत के लोग'नाम की एक संस्था की तरफ से है, जिसमें 'आप'और केजरीवाल से कुछ सवाल पूछे गए हैं. यह पत्र प्रैक्सिस के पाठकों के लिए...    

Aam Aadmi Party: Know Arvind Kejriwal's new political team
"आआपा"से हमारे कुछ सवाल।  कल रात (22.12.2013) को हमारी सामाजिक संस्था We The People of India - हम भारत के लोग” जिसमें दिल्ली के विभिन्न वर्गों से जुडे लोग शामिल है, ने  "आआपा"और अरविंद केजरीवाल के नाम खुला पत्र"ईमेल से भेजा था और आज सुबह हमने इसे स्पीड पोस्ट से भी भेजा है।  हम सभी  सामाजिक लोग दिल्ली में बनने वाली नई सरकार और उनके नुमाईंदों से यह जानना चहाते हैं कि वह अपने कार्यकाल में समाज के वंचित शोषित तबके और आम जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्ता कैसे सिद्द करेंगे। इसी को लेकर हमने कुछ आआपा और उनके नेता केजरीवाल से कुछ सवाल रखे हैं। हमें उम्मीद है वे इन सवालों का जबाव जरुर देंगे।
श्री अरविंद केजरीवाल, 22 दिसम्बर 2013.
आम आदमी पार्टी (आ आ पा),
भूतल , A-119,
कोशाम्बी,
गाज़ियाबाद -201010.

प्रिय अरविंद केजरीवाल जी,

वर्तमान विधानसभा में मिले समर्थन से आप आगामी दिनों में दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसके लिए आप सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के दर्शन के अनुरूप आम जनता से राय ले रहे हैं, जो बहुत अनूठा और स्वागतयोग्य कदम है. 

आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए हम दिल्ली के विभिन्न वर्ग के आम नागरिक - ‘We The People of India - हम भारत के लोग’ - आपसे हमारी दिन-ब-दिन की ज़िन्दगी से जुड़े चंद सवाल पूछना चाहते हैं. 

हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी प्रतिबद्धता के अनूरूप आप हम साधारण नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे. 

धन्यवाद !
 
“We The People of India - हम भारत के लोग”

मूलचंद (रिटायर्ड अधिकारी)
दीपक कुमार (पायलट) 
अनीता भारती(लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता)
डॉ. गंगा सहाय मीना (प्रोफेसर)
रत्नेश (सामाजिक कार्यकर्ता)
गुरिंदर आजाद (सामाजिक कार्यकर्ता) 
सेवंती (सामाजिक कार्यकर्ता)
राजीव (सामाजिक कार्यकर्ता)
अरुण रूपक (सामाजिक कार्यकर्ता)
डॉ राहुल (चिकित्सक)
धरम सिंह (रिटायर्ड अधिकारी)
दीपक सिंह (वकील)
जयनाथ (रिटायर्ड अधिकारी)
सी बी राहुल (सामाजिक कार्यकर्ता)
सुभाष कुमार (सामाजिक कार्यकर्ता)
तथा अन्य कार्यकर्ता.

निवेदक :
We The People of India - हम भारत के लोग’
C/o कप्तान दीपक कुमार,
C-1/214, दूसरा तल, 
जनकपुरी,
दिल्ली - 110058.

आआपा – आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल

  1. संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित हो गया है. इस सम्बन्ध में हम जानना चाहते हैं कि जब इस विधेयक के तहत राज्यों को अपने यहाँ लोकायुक्त नियुक्त करने के मामले में नियम में संशोधन करने का अधिकार है, ऐसे में क्या आप दिल्ली में इसके अधीन कोर्पोरेट घरानों, धार्मिक संगठन और एनजीओ, जो की व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलाने में अधिक भूमिका निभाते है, को भी शामिल करना चाहेंगे?
     
  2. आप अपने जन-लोकपाल बिल में दलितों-आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? जन लोकपाल बिल में इन वर्गों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी?
  3. आप का कहना है कि आप स्थानीय क्षेत्र के विकास में मोहल्ला समिति और स्थानीय लोगों की राय को ही महत्व देंगे, ना कि कोई निर्णय ऊपर से लागू करेंगे. इस सम्बन्ध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता के समय से ही संविधान और समाज में शीत युद्ध चल रहा है, जैसे तमाम सामाजिक बुराइयां जैसे-दहेज, बाल श्रम, लिंग भेद, जाति, अस्पृश्यता आदि को समाज सही मानता आया पर संविधान/क़ानून की नज़र में ये सब अपराध है. ऐसे में यदि आप हर चीज़ में जन भावना के नाम समाज की राय मांगने की नीति की शुरुआत कर देंगे तो क्या भविष्य में ये कथित जन भावना, खाप का रूप लेकर संविधान पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा देंगी? इस बाबत हम जानना चाहते हैं कि आप संविधान/क़ानून को महत्व देंगे या आम जनता की राय का नाम लेकर हरियाणा की तरह दिल्ली में भी खाप संस्कृति को बढ़ावा देंगे?
  4. बिजली के सम्बन्ध में आपका वादा है, कि आप इसका दाम आधा कर देंगे, पर दिल्ली में जहां बिजली का उत्पादन बहुत ही कम होता वहीँ समाज का उच्च वर्ग एसी, गीज़र, वाशिंग मशीन इस्तेमाल कर बिजली और पर्यावरण को नुकसान पहुचाते हैं, बिजली और पानी कोई असीमित संसाधन नहीं है. बिजली उत्पाचदन के लिए बनाए जाने वाले बांधों से लाखों लोग विस्थासपित होते हैं. बिजली को सस्ता करने की प्रक्रिया में उन विस्थायपितों के अस्तित्वि का सवाल आपके लिए महत्व.पूर्ण नहीं है? उनमें से बहुत से विस्थाउपित पुनर्वास के अभाव में दिल्ली का रुख करते हैं. उनके बारे में आपकी क्या राय और योजना है? साथ ही अमीरों द्वारा बिजली से चलने वाले यंत्रों के अत्येधिक प्रयोग से पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में आपकी क्या राय और योजना है?
  5. यदि आप किसी भी रूप में बिजली की दर कम करेंगे तो इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई किस माध्यम से करेंगे?आम आदमी को सब्सिडी का बोझ न उठाना पड़े इसके लिए क्या आप अमीर या संपन्न वर्ग से टैक्स इत्यादि वसूलेंगे ?
  6. आपकी सफलता में ऑटो चालको की बड़ी भूमिका है, पर अक्सर देखने में आया है कि ऑटो चालक मीटर से चलने से मना करते हैं, और कई बार दुगना किराया वसूलते हैं. इन तमाम परेशानियों को देखते हुए पिछली सरकार ने ऑटो चालक पर नियंत्रण, हेड क्वार्टर तक पहुंचाने का यंत्र लगाने की कोशिश की थी, पर ऑटो चालकों के विरोध के चलते यह लागू नहीं हो पाया था, क्या आप आम जनता को ऑटो की तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए इसे लागु करवाएंगे? ऑटो चालकों के मनमाने रुख के लिए काफी हद तक ‘ऑटो मालिक व ऑटो – वित्तदाता माफिया’ जिम्मेदार है, जिसके चुंगल में ऑटो चालक अक्सर होते हैं. इस माफिया को समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, जिससे की वास्तव में ऑटो चालाक अपनी मेहनत की कमाई से वंचित न हों?
  7. आपने आपके पत्र में ठेका प्रणाली का विरोध किया है, जो बहुत अच्छी बात है, इस सम्बन्ध में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो व् अन्य संस्थानों में कई ठेका कंपनियों ने ठेका कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटकर पीएफ कमिश्नर कार्यालय में जमा करने के बजाय डकार गयी है. इसके अलावा श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो की कई बार मीडिया में उजागर भी हो चुके हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप ठेका प्रणाली का पूर्णतः अंत करेंगे और दोषी ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई करेंगे? श्रम कानूनों को लागू करवा कर मजदूर वर्ग को सहारा देंगे या मुनाफाखोरो को खुश करेंगे?
  8. आप जानते ही हैं कि दिल्ली में ज़मीन की कमी हैं और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर यहाँ की प्राइम लोकेशन जैसे अक्षरधाम,लोदी एरिया, क़ुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, छतरपुर आदि में बड़े भाग पर हिंदू मंदिर और संस्थाओं को ज़मीन दी गयी है, क्या समाज के गरीब वर्ग के हित में इस ज़मीन से मंदिरों का कब्जा हटाकर इसे गरीब वर्ग और जनकल्याण के लिए उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?
  9. आपने यह माना है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और आप इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, यह बेशक अच्छी बात है पर क्या आप इसके साथ राईट तो एडुकेशन के तहत शहर के निजी स्कूलों में गरीब-दलित के बच्चों का प्रवेश सुरक्षित करेंगे? इस संदर्भ में आपकी क्या कार्य योजना है?
  10. आपने सरकारी अस्पतालों में वृद्धि और सुविधाओं को निजी अस्पताल की तरह करने की घोषणा की है, जो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप निजी अस्पतालों में दलित-गरीब तबके के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था आरम्भ करेंगे? यदि हां तो इसकी रूपरेखा स्पष्ट करे.
  11. महिला सुरक्षा आप का अहम मुद्दा रहा है, और ऐसी किसी घटना पर आप प्रदर्शन करते रहे है पर हमने देखा कि दलित-आदिवासी महिलाओ के अत्याचार में आप मौन रहते है, हरियाणा में महिलाओ पर हुए अत्याचार इसका उदहारण है क्या आप बताएँगे कि दलित-आदिवासी महिला अत्याचार के मामले की गंभीरता को देखते हुए एक पृथक दलित-आदिवासी महिला आयोग का गठन करेंगे. यदि नहीं तो क्यों?
  12. संविधान-प्रदत्तक अजा/अजजा के लिए आरक्षण व्यकवस्थाप के बारे में आपकी क्या- राय है? दिल्ली सरकार के अधीन एससी/एसटी की खाली पड़ी रिक्तियों और बैकलॉग को भरने के बारे में आपके पास क्याध कार्य-योजना है? (कृपया स्पष्ट जवाब दें)
  13. दिल्ली में रह रहे आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है I दूसरे राज्यों से विस्थापित हो कर राजधानी क्षेत्र में आकर बसी अनुसूचित जनजाति की आबादी को दिल्ली में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने और उनको सविंधान प्रदत्त सुविधाए मुहैया कराने के लिए आपकी क्या कार्ययोजना है?
  14. केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर से सब्सिडी घटाकर इन्हें मंहगा कर दिया है, इस सम्बन्ध में हम बताना चाहते हैं कि शहर के गरीब, कागज़ात और पैसो के अभाव में गैस कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते उन्हें मार्केट दर से कहीं अधिक दर पर (120 रूपए प्रति किलो) छोटे सिलेंडर भरवाने पर मज़बूर होते हैं, क्या आप गरीब तबको को बिना कागज़ात के रियायती दर पर छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराएँगे. यदि हां तो क्या उसका बोझ आम आदमी पे पड़ेगा? अगर नहीं तो कैसे?
  15. दिल्ली के तमाम अमीर रिहायशी इलाकों में एलपीजी की सप्लाई के लिए गैस पाईप लाइन बिछी होती है पर जेजे कॉलोनी और गरीब बस्ती में कहीं भी यह सुविधा नहीं है, क्या आप सस्ती दरो पे गरीबों की बस्ती में इसे उपलब्ध करायेंगे? अगर नहीं तो क्यूँ और अगर हां तो कब तक और कैसे?
  16. शहर का गरीब तबका सिर्फ सार्वजनिक यातायात के साधनों में ही सफर करता है, पर बसों को अक्सर कार जैसे निजी वाहनों के चलते जाम का सामना करना पड़ता है, और अपना कीमती समय सफ़र में व्यतीत करता है इसके साथ ही अधिक किराये का भुगतान भी करना पड़ता है, क्या आप गरीब वर्ग पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इसके किराए में कमी करते हुए बीआरटीएस सिस्टम लागू करेंगे? निजी वाहनों पे पाबन्दी लगाने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?
  17. शहर में घरेलू कामगार, शोषण का शिकार होते हैं, क्या आप इनके लिए न्यूनतम वेतन और पीएफ सुनिश्चित करेंगे और इसे लागू कराने के लिए आपके पास क्या कार्ययोजना है?
  18. आपकी नज़र में आम आदमी कौन है. कौन से वर्ग आम आदमी की श्रेणी में आते है जिसके मद्देनज़र आप अपनी नीतिया तय करेंगे?

यह सवाल बस समलैंगिकता का नहीं...

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अतुल आनंद

-अतुल आनंद

"...समलैंगिकों के प्रति की जाने वाली नफ़रत, नस्लीय और अपने से अलग वर्ग, रंग, जाति, राष्ट्रीयता इत्यादि रखने वाले समुदायों के प्रति की जाने वाली नफ़रत से अलग नहीं है। विषमलिंगी होना ‘सामान्य’ कहलाता है और समलैंगिकता ‘बीमारी’ बन जाती है। ये भेदभाव गोर-काले, सवर्ण-दलित, अमीर-गरीब जैसा भेदभाव ही है। समलैंगिकता पर चल रही बहस को सिर्फ यौन विषय और यौन सहचर को चुनने की आजादी के सवाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बहस की बहुत सी परतें हैं जिन पर बात करने की जरुरत है।..."


पके समाज की अवधारणा में जो ‘सामान्य’ नहीं हैं, वे वर्जित हैं। उन्हें आप अपने समाज का हिस्सा बनने नहीं दे सकते। समलैंगिकता के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय का फैसला समाज के प्रभावशाली वर्ग के उस पूर्वाग्रह को दिखाता है जो अपने से अलग यौन रूचि रखने वाले वर्ग को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन दिनों एक मजाक चल पड़ा है कि अगर समलैंगिक संबंध बनाना अप्राकृतिक है तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी प्राकृतिक चीज है! देखा जाए तो परिवार नियोजन के सभी तरीके अप्राकृतिक है, तो क्या उन पर भी प्रतिबन्ध लगाए जाएँगे?

सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिकों के मानवीय अधिकारों के प्रति कितना संवेदनशील है वह उसके आदेश से पता चलता है। न्यायमूर्ति संघवी और मुखोपाध्याय की बेंच ने अपने आदेश के पैरा 52 में समलैंगिकों और यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए ‘तथाकथित’ शब्द का इस्तेमाल किया है। भारतीय दण्ड विधान (भादवि) की धारा 377 स्त्री-पुरुष के बीच जननांगीय यौन संबंध के अलावा और सभी यौन क्रियाओं को अप्राकृतिक और अपराधिक घोषित करती है। धारा 377 हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15), सम्मानपूर्वक जीने और गोपनीयता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आदि मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अदालतों की यह असंवेदनशीलता समाज के कमजोर और वंचित तबकों के मुद्दों पर फैसले सुनाने वक्त भी देखने को मिलती है।

समलैंगिकोंके प्रति की जाने वाली नफ़रत, नस्लीय और अपने से अलग वर्ग, रंग, जाति, राष्ट्रीयता इत्यादि रखने वाले समुदायों के प्रति की जाने वाली नफ़रत से अलग नहीं है। विषमलिंगी होना ‘सामान्य’ कहलाता है और समलैंगिकता ‘बीमारी’ बन जाती है। ये भेदभाव गोर-काले, सवर्ण-दलित, अमीर-गरीब जैसा भेदभाव ही है। समलैंगिकता पर चल रही बहस को सिर्फ यौन विषय और यौन सहचर को चुनने की आजादी के सवाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बहस की बहुत सी परतें हैं जिन पर बात करने की जरुरत है।

समलैंगिकताके मुद्दे को लेकर पिछले दिनों देश और मीडिया में जिस तरह की बहसें होती रही हैं, उसमें से एक प्रमुख बहस समलैंगिकता और हिन्दू संस्कृति में इसकी स्वीकार्यता को लेकर है। एक तरफ बाबा रामदेव समलैंगिकता को बीमारी घोषित कर चुके है वहीं दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर इस मुद्दे को लेकर अधिक सहिष्णु नज़र आ रहे है। राजनितिक दलों का समलैंगिकता को लेकर जो विचार हैं उन्हें जानना भी जरुरी होगा। भाजपा को छोड़कर दूसरे लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल समलैंगिकों के साथ हैं। समलैंगिकता के मुद्दे पर प्रगतिशील पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के जो लेख आए हैं वे खजुराहो से लेकर हिन्दू धर्म ग्रंथों में समलैंगिक पात्रों का उदहारण देते हुए समलैंगिकता को प्राचीन काल से ही ‘भारतीय’ संस्कृति में स्वीकार्य होने का दावा कर रहे हैं। वैसे भारतीयता, भारतीय संस्कृति आदि शब्दों की परिभाषा को लेकर विवाद है कि यह कथित भारतीयता सिर्फ हिन्दू संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करती है। अपूर्वानंद जनसत्ता में 15 दिसंबर को छपे अपने लेख ‘अप्रासंगिक : वैध अवैध’ में इस समस्या की ओर ईशारा करते है। अपूर्वानंद अपने इस लेख में कहते है,
“...समलैंगिक यौन आकर्षण को भारतीय बताने के लिए जो उदाहरण खोजे जा रहे हैंवे सब उस संसार के हैंजिन्हें हम ढीले-ढाले ढंग से हिंदू ही कहेंगे। लेकिन भारतीय और हिंदू तो समानार्थक नहीं।” 
हालांकिअपूर्वानंद खुद उस ढीले-ढाले परिभाषा से भ्रमित लगते है और भारतीय और हिन्दू को अपने लेख में समानार्थी की तरह इस्तेमाल करते है। वह इस लेख में आगे कहते है, “नारीवाद भारतीय परंपरा से समर्थित नहीं और न दलित अधिकार का आंदोलन और न श्रमिकों का अधिकारन सामान्य जन की स्वतंत्रता।” अपूर्वानंद यहाँ जिस ‘भारतीय’ परंपरा की बात कर रहे है वह असल में हिन्दू परंपरा है। इस ‘भारतीय’ परंपरा में आदिवासी परंपरा और देश की दूसरी परंपराओं के लिए जगह नहीं है। जनसत्ता में ही 13 दिसंबर को छपे लेख ‘संबंधों की सामाजिक बुनावट’ में प्रकाश के रे एक तरफ तो ‘मनुस्मृति’ और ‘नारद स्मृति’ के समलैंगिकता विरोधी होने की बात कहते हैं वहीं दूसरी तरफ कई दूसरे हिन्दू धर्म ग्रंथों में समलैंगिको की उपस्थति को समाज के उनके प्रति ‘सहिष्णु’ होने का प्रमाण मानते है। हिन्दू धर्म ग्रंथों के इस विरोधाभास पर वह यह तर्क देते है कि समलैंगिक विरोधी धर्म ग्रन्थ समाज में अधिक प्रचलित नहीं थे। हालांकि प्रकाश के रे जिन समलैंगिक समर्थक हिन्दू धर्म ग्रंथों और उनके समलैंगिक पात्रों के उदहारण देते हैं, उन ग्रंथों के अनुसार समलैंगिक/किन्नर पात्रों को बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। ऋषि-मुनि किन्नर और समलैंगिक हो जाने के ‘श्राप’ देते थे। इन ‘भारतीय’ बुद्धजीवियों की समस्या यह है कि हिन्दू संस्कृति से उदहारण देते वक्त वह इसके जटिल और विरोधाभासी समीकरणों के उद्देश्य को समझने की कोशिश नहीं करते। उनके इस समस्या पर व्यालोक ने अपने लेख ‘आप वामपंथी हैंतो समलैंगिक तो होंगे ही...!’ में चुटकी ली है:
“...ज़रा प्रकाश समेत तमाम वामपंथी बताएं कि वह सुविधा की कौन सी आड़ हैजिसके तहत तनिक भी मौका मिलते ही आप पुराण-रामायण-महाभारत को कालबाह्यगैर-ऐतिहासिक और अप्रासंगिक बताते हैंवहीं दूसरी ओर अपनी बात सिद्ध करने के लिए उनकी ही दुहाई देते हैं...”
हालांकिव्यालोक का यह लेख अपने शीर्षक में ही दुराग्रही है। जैसे नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने वाले का नारी होना जरुरी नहीं है वैसे ही समलैंगिक आंदोलन का समर्थन करने वाले वामपंथियों का समलैंगिक होना जरूरी नहीं है। इस लेख में व्यालोक ने अधपके तथ्यों और तर्कों के सहारे हिन्दू दक्षिणपंथ और पितृसत्ता के गढ़ की हिफाजत करने की कोशिश की है। व्यालोक का यह सवाल हास्यास्पद है कि क्या वामपंथी होने के लिए घोषित तौर पर समलैंगिकता का समर्थन करना ज़रूरी है?व्यालोक शायद भूल गए है कि समानता  वामपंथ का मूल सिद्धांत है और भादवि की धारा 377 यौन अल्पसंख्यकों के समानता के अधिकार के खिलाफ है।

संघ परिवार, दक्षिणपंथी संगठन और दूसरे धार्मिक संगठन (चर्च, मुस्लिम संगठन, आदि), ये सभी समलैंगिकता के मुद्दे पर एकमत हो इसका विरोध कर रहे हैं। दक्षिणपंथी संगठनों के लिए तो यौनिकता पर चर्चा करना ही ‘भारतीय’ संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो लोग नारीवाद के खिलाफ हैं, वे ही लोग समलैंगिकता का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल पितृसत्ता को समलैंगिकता से खतरा है और सभी धर्म मुख्यतः पितृसत्तात्मक हैं। धर्म-संस्कृति के ‘रक्षक’ यह कभी नहीं चाहेंगे कि यौन विषयों पर लोग अपने मनमुताबिक फैसलें करे। गीताप्रेस, गोरखपुर की किताबें यह उपदेश देती है कि कैसे यौन संबंध की उपयोगिता केवल बच्चे पैदा करने तक ही सीमित है, इसका उपयोग आनंद पाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात है कि जो मुस्लिम धार्मिक संगठन आज भारत में समलैंगिकता का विरोध कर रहे हैं वे शायद इस बात से अनजान हैं कि कैसे इजराइल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में समलैंगिकता को मुस्लिमों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल ने ‘गे प्रोपगंडा वार’ का इस्तेमाल समलैंगिकों को फलिस्तीनी मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने के लिए किया जहाँ समलैंगिकों को सरकार की तरफ से विभिन्न तरह की रियायतें दी गयी और इस्लाम के समलैंगिकता विरोधी होने का जमकर प्रचार किया गया। यह एक पीड़ित वर्ग को दूसरे पीड़ित वर्ग के खिलाफ भड़काने का अभियान है। इसी साल अमेरिका में समलैंगिकों के एक कार्यक्रम में कुरान को समलैंगिक विरोधी बता कर जलाया गया था। इस घटना पर एक अमेरिकी पत्रकार की टिपण्णी थी कि समलैंगिकता विरोधी तो बाइबिल भी है लेकिन अमेरिका में बाइबिल को जलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि जो हिन्दू दक्षिणपंथी आज हमारे देश में समलैंगिकता का विरोध कर रहे हैं, वे भविष्य में समलैंगिकों के ‘हितचिन्तक’ बन जाए और उन्हें मुस्लिमों के खिलाफ भड़काएँ। आखिर इजराइल इनका आदर्श रहा है और ‘भारतीय’ या फिर हिन्दू संस्कृति भी ऐसे विरोधाभासों से भरी है जो जरुरत के हिसाब से समलैंगिकों के पक्ष और विपक्ष में जा सकती है। बुद्धिजीवी तारिक रमदान समलैंगिकता के मुद्दे पर कहते है कि समलैंगिकता पर इस्लाम में भले ही पाबंदी है लेकिन एक मुस्लिम को समलैंगिक होने की वजह से नैतिकता के नियमों का हवाला देकर इस्लाम से निकाला नहीं जा सकता। लगभग सभी धर्मों का प्रगतिशील और बुद्धिजीवी वर्ग समलैंगिकता के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहा है।

पिछलेडेढ़ सौ सालों में सिर्फ 6 मौकों पर ही भादवि की धारा 377 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है और सजा भी हुई तो बस एक मामले में। हालांकि इस कानून का विरोध इसलिए करना जरुरी है ताकि इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके और समलैंगिक आत्मसम्मान के साथ जी सके। लेकिन इसके साथ ही हमें समाज के उन वर्गों की लड़ाई के बारे में भी बात करने की जरुरत है जिन्हें सताने के लिए धारा 377 जैसे किसी कानून की जरुरत नहीं पड़ती। पुलिस हिरासत में दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ किए जाने वाले बलात्कार के लिए किसी कानून का सहारा नहीं लेना पड़ता। किसी बम धमाके के बाद धर्म के आधार पर की जाने वाली गिरफ्तारी के लिए भी कोई कानून नहीं है। इन वर्गों के अपराधीकरण के लिए किसी कानून की जरुरत नहीं पड़ती। आज जरुरत यह है कि समाज के ये सभी वर्ग अपने प्रति हो रहे भेदभाव और अपराधीकरण के खिलाफ एकजुट हो कर लड़ें।

अतुल, रांची से जनसंचार में स्नातक करने के बाद 
अभी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), मुंबई 
से मीडिया में स्नातकोत्तर कर रहे है.
इनसे संपर्क का पता है- thinker.atul@gmail.com

कपास में लिपटी आत्महत्याएं : तेलंगाना डायरी

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विनय सुल्तान
-विनय सुल्तान

"...मैं अच्छा किस्सागो नहीं हूँ और जो पाँच घटनाएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कोई कहानी नहीं है। ये ऐसी त्रासदियों की ऐसी जंजीर है जिसमें एक-दूसरी से बड़ी त्रासदी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही ये हमारे पैंसठ साला लोकतन्त्र में किसानों के बदतर हालात का लिटमस परीक्षण भी है।..."

मैं महबूबनगर गया था तेलंगाना के मसले पर लोगों का मिज़ाज जानने। हैदराबाद से रवाना होते वक़्त मुझे इस बात रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि मैं इस लोकतंत्र कि सबसे भयावह त्रासदियों से रूबरू होने जा रहा हूँ।

इसदेश में नकदी फ़सल उगाना बहुत महंगा सौदा है। इतना महंगा कि कई बार जान के रूप में किमत वसूल करता है। कपास भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली नकदी फसल है। ये फसल हर साल जितने लोगों की मौत का कारण बनती है उनकी संख्या फासीवाद के गुजरात तांडव में मारे गए लोगों से चार गुनी है। 1995 से 2012 तक इस देश में 2,84,694 किसानों ने अत्महत्या की। इसमें से 68 फीसदी आत्महत्या कपास उगाने वाले क्षेत्रो में हुई।  

कपासपैदा करने वाले क्षेत्रो में बड़े पैमाने पर हो रही आत्महत्या के कारण बहुत साफ हैं। जहां परंपरागत फसलों जैसे मक्का या ज्वार उगाने का खर्च आठ से दस हजार है वहीं कपास की लागत चालीस से पचास हजार है। जाहिर सी बात है किसान इसके लिए कर्ज लेता है। तेलंगाना में सरकारी बैंक से कर्ज महज 18 फीसदी किसानों के लिए मयस्सर है। 82 फीसदी किसान कर्जे के लिए महाजनी व्यवस्था पर निर्भर हैं। यहाँ ब्याज की दर 36 फीसदी है। ये दर आपके कर लोन,होम लोन या इस किसी भी किस्म के लोन से तीन से पाँच गुना ज्यादा है। महाजनी कर व्यवस्था का सबसे काला पहलू है सूद नचुकाने की स्थिति में सूद मूल में जुड़ना जाता है और उस पर सूद शुरू हो जाता है। फसल को बोने से समय जो कर्जा लिया जाता है फसल कटते-कटते वो डेढ़ से दो गुना तक बढ़ जाता है। ब्याज मुक्त ऋण का आवंटन यहाँ 15.24 फीसदी है। जबकि 40 फीसदी कृषि योग्य भूमि इस क्षेत्र में आती है।

गोदावरीकृष्णा और तुंगभद्रा जैसी नदियों का तीन चौथाई बहाव क्षेत्र तेलंगाना में है,लेकिन महज चार फीसदी जमीन को ही नहरों का पानी सिंचाई के लिए मिल पता है। महबूबनगर,खम्मम और रंगारेड्डी मे कृष्णा और तुंगभद्रा का बहाव क्षेत्र है। ये जिले पिछले चार साल से सूखे से त्रस्त थे। नागार्जुन सागर बांध नालगोंडा जिले में बना हुआ है। इसके द्वारा कुल 25 लाख एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। चौंकने वाला तथ्य यह है कि इसके जरिये सीमान्ध्र की 20 लाख एकड़ और तेलंगाना की महज 5 लाख एकड़ जमीन सींची जा रही है। इसी तरह जिस श्रीसैलम परियोजना के कारण तेलंगाना कुर्नूल जिले के 67 गाँव के एक लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था उसकी एक बूंद भी तेलंगाना को नहीं मिलती। हालांकि तेलगु गंगाके नाम पर इसका एक हिस्सा चेन्नई की पेयजल आपूर्ति के लिए दिया जाता है. जिस सुपर साइक्लोन का त्रासदी उत्सव मानाने के लिए लिए हमारा हिंदी मिडिया बड़े पैमाने पर आंध्र और तमिलनाडु पहुंचा था उसकी असल त्रासदी का सिलसिला अब चालू हुआ है। लेकिन बड़ी त्रासदी ये भी है कि इसको कवर करने के लिए वहाँ अब कोई ओबी वेन नहीं है। इस सुपर साइक्लोन की वजह से खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की आत्महत्या यहाँ कोई नयी बात नहीं है पर इस तबाही ने इनकी दर को तेज कर दिया है।  

मैंअच्छा किस्सागो नहीं हूँ और जो पाँच घटनाएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कोई कहानी नहीं है। ये ऐसी त्रासदियों की ऐसी जंजीर है जिसमें एक-दूसरी से बड़ी त्रासदी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही ये हमारे पैंसठ साला लोकतन्त्र में किसानों के बदतर हालात का लिटमस परीक्षण भी है।

1॰ अब बारी है जमीन की हत्या किए जाने की.....

महबूबनगरके बीजनापल्ली मण्डल का गाँव नंदी वड्डेमान। इस सफर मे मेरे साथ थे 'आंध्रा ज्योति'के पत्रकार महेश और उनके साथी महबूब खान। ये हमारे लिए अनुवादक,दोस्त गाइड और मेजबान की भूमिका एक साथ निभा रहे थे। नंदी वड्डेमान मे पिछले एक महीने मे दो किसान आत्महत्या की हैं। गाँव की सरपंच पी॰ ज्योति के अनुसार पिछले पाँच साल मे दस हजार की आबादी वाला ये गाँव 80 से ज्यादा आत्महत्याओं का गवाह बन चुका है।

सबसेपहले हम जी॰ अंजनैलू के घर पहुंचे। अंजनैलू सागर समुदाय के सदस्य थे जो की पिछड़े वर्ग मे आती है। अंजानैलू के पास चार एकड़ जमीन थी और इतनी ही जमीन उन्होने बटाई पर ली थी। छ बच्चियों के पिता अंजनैलू के ऊपर चार लाख का कर्जा था। लेकिन खेत की लहलहाती फसल अंजनैलू के हौसले के लिए रीढ़ की हड्डी का कम करती थी।

चारसाल के अकाल के बाद धरती ने छाती फाड़ कर कुछ उगाया था। लेकिन बे मौसम की बरसात के कारण अंजनैलू के खेत तालाब बन गए। फसलों के साथ-साथ वो हौसला भी डूब मारा जिसने अंजनैलू को कर्ज के पहाड़ के सामने ज़िंदादिली से खड़ा कर रखा था। पिछले सितम्बर की 27वी तारीख को अंजनैलू ने फांसी पर लटक कर जान दे दी। 

आजअंजनैलू की बीवी इन्दिरा आवास योजना की सहायता से बने एक कमरे के लगभग घर जैसे ढांचे मे अपनी छ बेटियों के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसका नतीजा पहले से तय है। उनकी सबसे बड़ी बारह वर्षीय बेटी जयम्मा खेत मे मजदूरी करती है। उनकी दो बेटियाँ कंधों कर यूरिया खाद के कट्टो से बने स्कूल बैग लटकाए ऐसी नौकरी के लिए पढ़ रही हैं जो शायद ही उन्हे कभी मिल सके।

नंदीवड्डेमान का ये परिवार पहले अपने मुखिया को खो चुका है। अब इस परिवार की जमीन पर हत्यारे साये मंडरा रहे हैं। कर्जदाता अंजनैलू की पत्नी विजयम्मा पर जमीन बेच कर कर्जा उतारने के लिए दबाव बना रहे हैं। छोटी जोत वाले किसान किस प्रक्रिया के जरिये खेत मजदूर बनते आ रहे हैं इसे समझना कोई मुश्किल पहेली नहीं है।

2॰ ये किताबे तुम्हारी दोस्त नहीं रही.....

नंदीवड्डेमान मे जी॰ अंजनैलू के पड़ौसी वी॰ मलेश घर की की कहानी और अधिक त्रासदीपूर्ण है। मलेश एक भूमिहीन किसान थे। वो बटाई पर खेती किया करते थे। उन्होने पाँच एकड़ जमीन बटाई पर ली थी। पिछड़े सागर समुदाय के मलेश ने एक बेहतर कल की उम्मीद मे कपास बोया। इस बेहतर कल को और बेहतर बनाने के लिए खाद और कीटनाशको की जरूरत हुई। मलेश ने बेहतर कल के लिए आज से कुछ कर्ज लिया। बे-मौसम बरसात ने मलेश के बेहतर कल पर पानी फेर दिया। वो आज से लिए दो लाख के कर्ज के साथ इस दुनिया से चले गए। पिछली 6 अक्तूबर को मलेश ने कर्जे की वजह से फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी ऐसा पुलिस के दस्तावेज़ मे लिखा हुआ है।
     
मलेशअपनी 40 साल की जिंदगी मे ऐसा कोई ढांचा खड़ा करने में कामयाब नहीं हो पाये जिसे घर कहा जा सके। ना ही 510,072,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस ग्रह पृथ्वी पर ऐसी एक इंच जमीन है जिसे मलेश का परिवार अपना कह सके। आज उनकी पत्नी वी॰ अनीता अपनी दो बच्चियों के साथ एक कमरे वाले किराए के मकान मे रह रही हैं। इसके लिए वो हर महीने 500 रुपये अदा करती हैं। उनकी दोनों बिटिया रानी फिलहाल पढ़ रही हैं। उन्हे इस बात का थोड़ा भी गुमान नहीं है कि परिस्थियों के निर्मम हाथा उनकी किताबे छीन लेने वाले हैं। कितबे जो दुनिया मे इंसान कि सबसे अच्छी दोस्त काही जाती है,अब उनकी दोस्त नहीं रही हैं। 
    
जबमैंने अनीता से कर्ज के बाबत पूछा तो उनका जवाब था सरकार ने अगर सहायता नहीं की मेरे और मेरे बच्चों के पास जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।वो मेरी तरफ लगातार उम्मीद भरी नज़रों से ताक रही थी। उनकी आँखों मे विधान सभा के प्रतिबिम्ब को बनते-बिगड़ते देखा जा सकता था। 
    
नंदीवड्डेमान से वापस लौटते हुए हम रास्ते में मक्के की बर्बाद हुई फसल का के फोटोग्राफ लेने के लिए रुके। जैसे ही मेरे साथी पत्रकार फोटो ले कर खेत से लौटने लगे एक महिला उनके कदमों में लोट गई। इस महिला कि उम्र हमसे दो-गुनी रही होगी। इस अनुभव ने मेरे सामने दो बातों को बहुत साफ तरीके से रखा । पहली,दिल्ली आज भी गाँव के गरीब-गुरबा लोगों के लिए एक जादुई शब्द है। दूसरी,पैंसठ साल का लोकतन्त्र अपने लोगो को इस बात का एहसास दिलाने मे पूरी तरह से नकायब रहा है कि उनके पास इज्जत से जिंदगी जीने का हक़ है।( वैसे ये मुश्किल काम है भी,क्यो की उनके पास ऐसा कोई हक़ दर-असल है भी नहीं ) 

3. गणेश अब बॉय बन गया है....

महबूबनगर का जड्चर्ला मण्डल। यहाँ हमारी यात्राओं के के हमराह थे उदयमित्रा। उदयमित्रा साहब स्थानीय डिग्री कॉलेज मे अग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं। वो तेलगु मे कहानियाँ भी लिखते हैं। मैं उदयमित्रा साहब और उनका स्कूटर सबसे पहले गंगापुर गाँव कि तरफ निकल पड़े। ये गाँव स्थानीय मेले के लिए मशहूर है। 

गंगापुरके सी॰ कृष्णय्या मुद्दीराज समाज के सदस्य थे जो की पिछड़ी जाती मे आता है। कृष्णय्या के पास चार एकड़ जमीन थी। तीन लड़की और एक एक लड़के के पिता कृष्णय्या की सबसे बड़ी बेटी सयानी हो चुकी थी। अपनी चार एकड़ और बटाई की पाँच एकड़ जमीन के भरोसे कृष्णय्या ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिये। दहेज भारतीय समाज की क्रूर सच्चाई है। कृष्णय्या ने कर्ज ले कर बेटी को दहेज दिया।कृष्णय्या को उम्मीद थी कि नौ एकड़ पर जब कपास कि फसल लहलहाएगी तो उनका सारा कर्ज रुई कि तरह उड़ जाएगा। पर बे-मौसम कि बरसात ने छ लाख के कर्ज को भीगी रुई कि मानिंद भारी बना दिया। 

कृष्णय्याने अपनी की आखरी शाम के लिए वो जगह चुनी जो उनकी जिंदगी कि एक मात्र उम्मीद था,यानी उनके खेत। दस अक्तूबर कि शाम कृष्णय्या ने अपने जीवन के अपने खेतों को आखिरी अलविदा कहा और जहर पी कर हमेशा के लिए सो गए।
  
हम जब कृष्णय्या के घर घर पहुंचे उस समय उनकी पत्नी याद्दाम्मा दूसरों के खेत मे मजदूरी करने गई हुई थीं। उनकी चार एकड़ जमीन आज बटाई पर चढ़ चुकी है। कृष्णय्या का पंद्रह वर्षीय मेट्रिक पास बेटा जड्चर्ला मे एक निजी दफ्तर मे 3000 के वेतन पर चपड़ासी का काम करता है। वहाँ साब लोग उसे गणेश नहीं बॉय कह कर बुलाते हैं। 

4.हम सपने भी नहीं देख सकते.....

महबूबनगरके जड्चर्ला मण्डल का कोडगल गाँव। गंगापुर से कोडगल की दूरी महज 6 किलोमीटर थी। शाम के 4 बज रहे थे। गंगापुर से कोडगल की मेरी छोटी सी यात्रा कोडगल के सरकारी स्कूल के सामने जा कर ठिठक गई। ये समय स्कूल की छुट्टी का था। बच्चे बेतहाशा दौड़ रहे थे। चरो तरफ चिल्ल-पों मची हुई थी। हालाँ की मेरे पास इस बात के लिए कोई सरकारी तथ्य तो मौजूद नहीं है पर लगभग चालीस फीसदी बच्चे नंगे पाँव थे। स्कूल के बाहर एक लड़के और लड़की का चित्र बना हुआ था जो की पेंसिल पर बैठे हुए थे। इस चित्र पर लिखी इबादत तेलगु मे लिखे होने के बावजूद मुझे समझने मे कोई कठिनाई हुई कि ये दीवार सर्वशिक्षा अभियान के मूर्खतापूर्ण दावों से रंगी हुई है।

कोडगलके के॰ नरसिंहलू 40 वर्षीय किसान थे। उनके परिवार मे उनके बूढ़े पिता नगय्या(85),पत्नी भीमम्मा(36) और बेटा श्रीलू(13) और बिटिया स्वाति(15) हैं। नरसिंहलू के पास पहले चार एकड़ जमीन थी। उसमे से दो एकड़ बेंच कर इन्दिरा आवास योजना से मिली तीस हजार की सहायता के द्वारा डेढ़ लाख की लागत वाला दो कमरो का घर तैयार किया। अपने पास बची दो एकड़ जमीन और इतनी ही जमीन बटाई पर ले कर नरसिंहलू ने कपास और तरबूज बोये। घर बनाए और और फसल बोने के लिए गया कुल कर्ज लगभग दो लाख था। 

नरसिंहलूके पिता बूढ़े पिता नगय्या के जीवन की ये क्रूर त्रासदी है की उनका एक बेटा फेंफड़े की बीमारी कारण मर गया और दूसरा तरबूज की बीमारी के कारण। इस 25 अक्तूबत को नरसिंहलू को आत्महत्या किए हुए एक साल बीत चुका है। उनकी दो एकड़ जमीन पाँच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बटाई पर चढ़ चुकी है। उनकी पत्नी भीमम्मा के पास न तो खेत जोतने की ताकत बची है और न ही खाद-बीज के लिए पैसा। ऊपर से रोज-रोज होने वाला तकाजा मूल के साथ हर दिन जिल्लत को भी बढ़ा रहा है। 
 
नरसिंहलूकी पंद्रह वर्षीय बिटिया इस साल 12वी मे आ गई है। मैंने उससे पूछा की वो बड़ी हो कर बनना चाहती है?उसका जवाब था कि कोई भी छोटी-मोटी नौकरी कर के माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि क्या उसके पास डॉक्टर,इंजीनियर,टीचर या कलेक्टर बनने जैसा कोई सपना नहीं हैं। तो उसने बड़े ही सपाट स्वर मे कहा हम ऐसे सपने भी नहीं देख सकते।अपनी लाख कोशिशों और सभ्यता के तमाम तकाजों के बावजूद वो अपना गुस्सा छुपा नहीं पा रही थी ।

5.स्वयं सहायता समूह उसकी सहायता नहीं कर सका......  

जड्चर्लामण्डल का गाँव लिंगमपेट। इस गाँव के तीन महीने मे 8 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमे से तीन महिलाएं हैं। पिछली तीन आत्महत्या 10 दिन के भीतर हुई थी। ये मेरे सफर का आखरी पड़ाव था। इसके बाद मुझे फिर दिल्ली लौट जाना था।
 
ढलती शाम को कंधे पर लटकाए हम वैंकटय्या के घर पहुंचे। वेंकटय्या मुदिका समुदाय के सदस्य है जो की अनुसूचित जाती मे आता है। उनकी पत्नी वेंकटम्मा ने 15 अक्तूबर को आत्महत्या कर ली। ये गाँव मे दस दिन के भीतर होने वाली तीसरी आत्महत्या थी।
    
वेंकटय्याके पास कुल जमा एक एकड़ जमीन है। जिस पर उन्होने मक्का बोया। बुवाई के दो दिन बाद ही तेज बारिश के चलते किए-कराये पर पानी फिर गया। वेंकटय्या के पास फिर से बुवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। उसके पास अब बुवाई लिए पैसे नहीं थे।
    
वेंकटम्मागाँव मे स्वयं सहायता समूह चलाती थी। संकट मे फंसे पति की मदद के लिए उन्होने स्वयं सहायता समूह के खाते से किसी को बिना बताए चालीस हजार रुपये अपने पति को दे दिये। वेंकटम्मा ने सोचा था कि फसल कटने के बाद वो सारे पैसे वापस जमा करावा देंगी। वैसी भी अगर खेती ही नहीं रही तो वो खाएँगी क्या?
   
वेंकटम्माको क्या पता था कि ये बारिश उनका इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। पहले बारिश ने बीजों को तबाह किया और दूसरी दफा खड़ी फसलों को तबाह किया। अपनी साथिनों द्वारा लगाए जा गबन और विश्वासघात के आरोप वेंकटम्मा कि जिंदगी को नरक बनाने के लिए काफी थे।

15 अक्तूबर कि शाम वेंकटम्मा ने जिस मट्टी और घास-फूस की संरचना को को इतने जतन से एक मुक्कमल घर की शक्ल दी थी,उसी घर के पिछवाड़े मे वो फांसी पर लटक कर मर गई। वेंकटम्मा के सात साल के बेटे अंजनैलू इस बात को शायद ही ठीक-ठीक समझ पा रहा है। कैमरे के सामने आते ही वो बरबस मुस्कुरा देता है। मेरे पास इस रिपोर्ट मे चस्पा करने के लिए वेंकटय्या के बयान कि जगह उनकी आँखों से गिरते आँसू है जो कि हमारे वापस लौटने के वक़्त तक बह रहे थे। मैं आज भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि वेंकटय्या बोल सकते हैं।
     
हम जैसे ही वेंकटय्या के घर से निकलने को हुए वेंकट्य्या के पिता मेरे बहुत करीब आ कर तेलगु मे कुछ बोलने लगे। मैं कुछ समझ पता इससे पहले मेरे गाइड उदयमित्रा ने कुछ पैसे उनके हाथ मे रख दिये। लौटते-लौटते अंधेरा हो चुका था। सड़क किनारे एक आदमी धुत्त नशे मे बड़बड़ा रहा था। हम जड़चेर्ला के लिए सवारी टेम्पो मे सवार हुए। टैंपो का इंजन स्थायी भाव से भड़भड़ा रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक एक सवाल दिमाग को भड़भड़ा रहा था। इसे किसानो की आत्महत्या कहा जाए जैसा की पुलिस के दस्तावेजो मे दर्ज है या फिर हमारी राजनैतिक व्यवस्था द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा नरसंहार। खैर आप इसे जो भी कहें ये इन परिवारों के नारकिय जीवन मे कोई खास फर्क नहीं पैदा करेगा।

विनय  स्वतंत्र पत्रकार हैं. 'पत्रकार praxis'से सक्रिय रूप में जुड़े हैं.
इनसे vinaysultan88@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.


ऑस्कर पुरस्कारों की राजनीती पर बात करती किताब

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महेश चंद्र पुनेठा
-महेश चंद्र पुनेठा

 "...विदेशी भाषा श्रेणी के ऑस्कर अवार्ड्स ने पिछले 64 सालों में अपनी इस भूमिका को किस रूप में और किसके पक्ष में निभाया तथ्यों के साथ रामजी इसका विश्लेषण करते हैं। वह बताते हैं कि संवेदना ,कला और कथ्य के धरातल में कमतर होने के बावजूद 64 साल में 51 बार यह पुरस्कार यूरोपीय फिल्मों को दिया गया जबकि उनसे बेहतर एशियाई फिल्मों की उपेक्षा की गई। इसके पीछे लेखक का तर्क है कि इस अवार्ड्स के जरिए जहाँ पश्चिमी फिल्म इंडस्ट्री को लाभ पहुँचाना है वहीं उनके पक्ष में श्रेष्ठता बोध को अक्षुण्य रखना है।..."

फिल्मों को लेकर यह आम धारणा रहती है कि वह मनोरंजन का साधन होती हैं। सामान्य दर्शक इसी उद्देश्य से उन्हें देखता भी है। ऐसे दर्शक गिने-चुने ही होंगे जो फिल्म देखते हुए कला की बारीकियों पर भी गहरी नजर रखते हों या उसके बनाए जाने के पीछे की मंशा को जानते-समझते हों। इस गहराई तक तो अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे और समझदार दर्शक भी शायद ही पहुँच पाते होंगे कि विश्व की वर्चस्ववादी ताकतें फिल्मों का प्रयोग अपने पक्ष में माहौल बनाने में कैसे करती आ रही हैं या सिने उद्योग किस चतुराई के साथ सच कहते-कहते अपने झूठ को भी दर्शकों से मनवा लेती है. यह समझना तभी संभव है जब हमारे पास फिल्मों को देखने की एक विश्वदृष्टि हो। जब हम एक विश्वदृष्टि से लैस होकर फिल्मों को देखते हैं तो हमारे समझ में इनके पीछे छुपे मंतव्य और उद्देश्य समझ में आते हैं। यह भी समझ में आता है कि ‘फिल्में अपने समय और समाज का आख्यान होती हैं। वे आइना होती हैं जिसमें एक तरफ समाज अपना ऐतिहासिक चेहरा देखता है तो दूसरी तरफ उस चेहरे को भविष्य में बेहतर बनाने का सपना भी संजोता हैं।’ इस विश्वदृष्टि को विकसित करने में गतवर्ष जसम की ओर से प्रकाशित पुस्तिका ‘ऑस्कर अवार्ड्सः यह कठपुतली कौन नचावै’ हमारी मदद करती है। युवा साहित्यकार और ‘सिताब दियारा’ के ब्लॉगर रामजी तिवारी द्वारा लिखित यह पुस्तिका अपने आकार में छोटी होते हुए भी पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। वह फिल्मों की सृजनात्मक अहमियत को केंद्र में रखते हुए सामाजिक सरोकार व यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में उनका विश्लेषण करते हैं।  

इसपुस्तिका की विशेषता है कि यह ऑस्कर अवार्ड्स के बहाने न केवल विश्वभर की चर्चित फिल्मों की जानकारी देती है बल्कि विश्व राजनीति को समझने की गहरी दृष्टि हमें देती है। फिल्मों के साथ-साथ दो विश्व युद्धों के बाद विश्व के इतिहास,राजनीति तथा सामाजिक जीवन के द्वंद्व और उथल-पुथल को पकड़ने में सहायक होती है। रामजी विश्व समाज और राजनीति के मुख्य सवालों से टकराने से पहले हमें फिल्मों के स्वरूप और उद्देश्य के बारे में भी बताते हैं। वह तीन मॉडलों का उल्लेख करते हैं- पहला मॉडल लेनिन द्वारा दिखाया गया मॉडल है। इसके अनुसार ‘सिनेमा कला की सभी विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर उनका उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए।.......सिनेमा का दूसरा मॉडल तानाशाहों का भी रहा है। इसमें व्यक्ति,जाति,धर्म और नस्ल को महिमामंडित किया गया।......तीसरा मॉडल भी है जिसे हॉलिवुड ने विकसित किया है,और वह है -अधिक से अधिक पूँजी कमाने के हित में वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट संस्थानों द्वारा सिनेमा का उपयोग। वह बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे मॉडल पर ही अधिक जोर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि यहीं से पूरी दुनिया के स्तर पर ‘प्रतिरोध का सिनेमा’ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने शोषण ,गैर बराबरी पर टिकी मौजूदा व्यवस्था ,सत्ता और उन सारी संरचनाओं पर सीधी चोट की।

रामजी प्रस्तुत पुस्तक में इस बात की पड़ताल भी करते हैं कि फिल्मों को बनाने और देखने के पीछे कौनसी मानसिकता कार्य करती है?  मानसिकता परख के लिए वह कला की अपेक्षा कथ्य पर अधिक बल देते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि दुनिया में जिन रचनाओं को श्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में रखा गया है उनकी श्रेष्ठता इस तथ्य की कसौटी पर कसी जाती है कि वे अंततः विचार व संवेदना के स्तर पर देती क्या हैं। उसका कलात्मक होना अच्छा तो है ,लेकिन बिना कथ्य के कलात्मकता कुछ समय बाद सड़ाँध पैदा करने लगती है। किसी फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में पुरस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

विदेशी भाषा श्रेणी के ऑस्कर अवार्ड्स ने पिछले 64 सालों में अपनी इस भूमिका को किस रूप में और किसके पक्ष में निभाया तथ्यों के साथ रामजी इसका विश्लेषण करते हैं। वह बताते हैं कि संवेदना ,कला और कथ्य के धरातल में कमतर होने के बावजूद 64 साल में 51 बार यह पुरस्कार यूरोपीय फिल्मों को दिया गया जबकि उनसे बेहतर एशियाई फिल्मों की उपेक्षा की गई। इसके पीछे लेखक का तर्क है कि इस अवार्ड्स के जरिए जहाँ पश्चिमी फिल्म इंडस्ट्री को लाभ पहुँचाना है वहीं उनके पक्ष में श्रेष्ठता बोध को अक्षुण्य रखना है। कभी-कभार भारतीय या अन्य एशियाई देशों की फिल्मों का ऑस्कर की सूची में नामाकिंत होने या उससे जुड़े किसी कलाकार को ऑस्कर मिलने की घटना को वह इस रूप में देखते हैं कि वह हमें ऐसे स्वप्न के छलावे में रखना जरूरी समझती है कि तुम भी सिंहासन पर बैठने वालों की उस स्वप्निल कतार में पहुँच सकते हो, यदि भाग्य तुम्हारा साथ दे। और वह ऐसा इसलिए करती है कि वर्ततान व्यवस्था को यह डर हमेशा सताता रहता है, कि आम जन के मन में इस व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश और गुस्सा उत्पन्न हुआ है ,वह कहीं फूट न पड़े।  

रामजीइस पुस्तक में विश्व इतिहास से ऑस्कर पुरस्कारों और ऑस्कर पुरस्कार से विश्व इतिहास में आवाजाही करते रहते हैं। वह पिछले 84वर्षों के दुनिया के इतिहास पर विहंगम दृष्टि दौड़ाते हुए अमरीकी वर्चस्व ,उसके साम्राज्यवादी मंसूबों ,कुटिल चालों और सैनिक-असैनिक हस्तक्षेप का संक्षिप्त जायजा लेते हैं। उत्तर और दक्षिण कारियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध,इराक-ईरान युद्ध में अमेरिकी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। वह इस बात को भी बताते हैं कि लोकतंत्र का अगुवा होने का दावा करने तथा मानवाधिकार का दावा करने वाला अमेरिका कैसे विश्व भर के तानाशाहों और अधिनायकों को पालता पोसता रहा । इससे उनके गहरे इतिहासबोध का परिचय मिलता है। वह बड़ी कुशलता से इस बात को बताते हैं कि ‘दुनिया जब जल रही थी’  तब आपको ऑस्कर विजेता फिल्मों में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं की पृष्ठभूमि लगभग गायब मिलेगी।उसी प्रकार अफ्रीका केन्द्रित फिल्मों में यह बात सिरे से गायब मिलेगी कि कैसे अमेरिका ने अफ्रीका को कबीलाई झगड़ों में उलझाकर वहाँ के खनिज उत्पादों को अपने देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया है। यही बात चीन की साम्यवादी क्रांति को लेकर बनाई गई फिल्मों में मिलती है। इन फिल्मों में अमेरिका के पक्ष में एकांगी और अतिरेकपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है।  ऐसा नहीं कि इस दौरान विश्व युद्ध की वीभत्सताओं पर कोई फिल्म ही न बनी हो। लेखक यहाँ सोवियत संघ,जापान,जर्मनी,चीन  में बनी उन महत्वपूर्ण फिल्मों का उल्लेख करता है जो विश्व युद्ध की विभीषिकाओं ,नाजी अत्याचारों,हिरोशिमा-नागासाकी की क्रूरता को दिखाती हैं। लेकिन ये फिल्में कभी भी ऑस्कर अवार्ड्स की सूची में शामिल नहीं हो पाई।

यह पुस्तिका इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि ऑस्कर पुरस्कृत फिल्में न केवल अमेरिका और पूँजीवादी खेमे को महिमंडित करती आईं हैं बल्कि उन ताकतों की विकृत छवि प्रस्तुत करती हैं जो इनके खिलाफ खड़े रहे। वियतनाम युद्ध हो,इराक और अफगानिस्तान युद्ध हो, ईरान-इराक युद्ध हो, अरब-इसराइल युद्ध हो ,चाहे कोरियाई युद्ध इन फिल्मों से वहाँ की जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पाता है। ये फिल्में उन कारणों को नजरअंदाज कर देती हैं जिन्होंने युद्ध को जन्म दिया। इनमें उन देशों की जनता को क्रूर और अमानवीय दिखाया गया है जिसके विपक्ष में अमेरिका खड़ा था अर्थात इन युद्धों को अमेरिकी नजरिए से दिखाया गया है। रामजी यह बात बिल्कुल सही कहते हैं कि ऑस्कर विजेता इन फिल्मों को देखने के बाद आप इस दुनिया और समाज की सामान्य समझ भी विकसित नहीं कर पाएंगे और न इनसे आप कोई ऐसी तसवीर ही बना पाएंगे,जिसे पिछली सदी ने अपने रंगों और खून के छींटों से भरा है। इस सूची में आत्ममुग्ध अमेरीका का चेहरा ही दिखता है।

यहाँ यह बात अच्छी है कि प्रस्तुत पुस्तिका में रामजी उन फिल्मों के बारे में बताना भी नहीं भूलते जो दूसरे पक्ष अर्थात गैर-अमरीकी और गैर-पूँजीवादी पक्ष को हमारे समाने रखती हैं जिसमें डॉक्युमेंट्री फ़िल्में मुख्य रूप से हैं। यह पुस्तिका कौनसी फिल्म देखनी है और क्यों देखनी है ? में हमारी बहुत मदद करती है। लेखक उन फिल्मों से हमारा परिचय कराता है जिनसे इस दुनिया की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है।हम वहाँ के जीवन के यथार्थ को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं।‘सितारों के आगे जहाँ और भी है’ शीर्षक आलेख इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसमें सेनेगल ,ट्यूनेशिया ,माली, नाइजीरिया, कनाडा,मैक्सिको, लातिन अमरीका ,ईरान ,चीन आदि देशों में बनी फिल्मों का जिक्र है। लेखक इन फिल्मों में अपने इतिहास के पुनर्लेखन की चाह ,अपने साथ किए गए भेदभाव व ज्यादतियों पर मुखरता और कुल मिलाकर अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों की शिनाख्त करने की चाह देखता है। यही चाह है जो पश्चिम में इनके प्रति गहरे उपेक्षा भाव को जन्म देता है। 

ऐसानहीं है कि लेखक ने इस पुस्तिका में ऑस्कर अवार्डस की सूची में शामिल फिल्मों की इकतरफा तौर पर केवल धज्जियां उड़ायी गई हैं बल्कि वह यह लिखते हुए भी नहीं हिचकते हैं कि इस सूची में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर अकादमी गर्व कर सकती है। मसलन इटली और फ्रांस के साथ इस पुरस्कार को जीतने वाले देशों की लगभग 20 फिल्में इस सूची में दिखाई देती हैं ,जिनसे वैश्विक तसवीर की हमारी समझ का थोड़ा विस्तार होता है। .....इन फिल्मों को देखकर आप दुनिया के उन विविध रंगों से परिचित हो जाते हैं,जिनसे उसकी मुकम्मल तस्वीर बनती है।  

यहपुस्तिका हमें रामजी तिवारी की दृष्टि का कायल तो बनाती है ही साथ ही उनके मेहनत के प्रति भी नतमस्तक कर देती है। बलिया जैसी छोटी जगह पर रहते हुए विश्वभर की इतनी अधिक फिल्मों को प्राप्त करना ,देखना और उनका गहरा विश्लेषण करना दाँतों तले अंगुली दबाने को विवश करता है। उनकी यह छोटी सी  पुस्तिका विश्व सिनेमा के प्रति गहरी उत्सुकता जगाने और एक संतुलित दृष्टि बनाने में समर्थ है।साथ ही इस मिथक को तोड़ने में सफल रहती है कि ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत होना किसी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ होने का मानक नहीं है तथा केवल हॉलीवुड में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनती है। भले ही ऑस्कर पुरस्कारों की राजनीति पर यह पुस्तिका संक्षेप में बात करती है लेकिन यह बात संपूर्णता में हैं। इस बात को साबित करने में पूरी तरह सफल रहती है कि ऑस्कर अवार्ड्स की कठपुतली को कौन नचाता है और इसके पीछे उसके क्या निहितार्थ हैं। यह बात पूरी तरह से ध्वनित होती है कि फिल्म निर्माण का संबंध केवल व्यवसाय से नहीं है बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक सोच काम करती है। यह लोकप्रिय होने के साथ-साथ एक गंभीर कला माध्यम भी है। इसलिए इस माध्यम से जुड़े कलाकारों से उनकी अपेक्षा है कि वे न सिर्फ उत्कृष्ट कला का निर्माण करें ,बल्कि उन्हें गंभीतरता के साथ देखने-समझने वाले दिमागों का निर्माण भी करें। किसी भी दौर में वही कला महान समझी जाती है जो अपने समय और समाज को विकसित करती है और उसे श्रेष्ठता प्रदान करती है।

यहखुशी की बात है कि उनके इस प्रयास का हिंदी में खूब स्वागत हो रहा है। इस तरह के विषयों पर गंभीर लेखन की हिंदी में बहुत कमी है। आशा है रामजी तिवारी अपने लेखन की निरंतरता को बनाए रखते इस दृष्टि से हिंदी पाठकों को और समृ़द्ध करेंगे। इस विषय के अभी अनेक अनछुए पहलू हैं जिस पर आगे हमें उनकी कलम से बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। यह पुस्तक गतवर्ष पढ़ी गई मेरी उन किताबों में से एक है जो मुझे इस बात के लिए लगातार उकासाती रही कि इस पर जरूर कुछ लिखा जाना चाहिए। आज यह काम पूरा करते हुए मुझे कुछ संतोष की अनुभूति हो रही है क्योंकि यदि किसी के द्वारा कुछ अच्छा लिखा जा रहा है तो उसका उल्लेख किया जाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

महेश पुनेठा अभी के चर्चित कवि और समी‍क्षक हैं. 
हिंदी की प्रतिनिधि पत्रिकाओं में लगातार कविताऐं और कविता समीक्षाएं प्रकाशित. 
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भय अतल में'नाम से इनका एक कविता संग्रह काफी पसंद किया गया. 
इंटरनेट में इनसे punetha.mahesh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है .

और अंत में मनमोहन...

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Indresh Maikhuri
इन्द्रेश मैखुरी
-इन्द्रेश मैखुरी

"...यह बड़ा रोचक है कि भ्रष्टाचार के मामले पर मनमोहन सिंह ने अपने बचाव में वैसे ही तर्क दिए जैसे आम तौर पर भाजपा और मोदी समर्थक मोदी के दंगाई व्यक्तित्व के बारे में देते हैं.मनमोहन सिंह ने कहा कि आधिकांश घोटाले उनके पहले कार्यकाल के हैं और इसके बावजूद लोगों ने उन्हें दोबारा चुना.मोदी समर्थक भी तो ठीक यही तर्क देते हैं कि गुजरात में 2002 के नरसंहार के बावजूद मोदी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं..."

प्रधानमन्त्री ने अपने विदाई प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा. भाई प्रधानमन्त्री जी, आप आये ही क्यूँ प्रेस कांफ्रेंस में? इतिहास को ही भेज देते, जब सारे जवाब इतिहास ने ही देने हैं तो ! वैसे भी कुछ दिनों में तो आप इतिहास होने ही वालें हैं या फिर यूं कहें कि इतिहास के कूड़ेदान में फाईलों का जो ठंडा बस्ता है, उसमें नत्थी किये जाने वाले हैं. आपका भी गजब रहा मनमोहनसिंह जी, कभी जवाब अमरीका देगा, कभी माता सोनिया और अब दस साल प्रधानमन्त्री रहने के बाद, आपके बारे में लोग इतिहास से जवाब मांगें ! ये भी भली चलाई.

प्रेसकांफ्रेंस की शुरुआत में मनमोहनसिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे लिए अच्छा समय आना तय है. सही कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी अब इससे और कितना ज्यादा बुरा समय आयेगा. उन्होंने फरमाया कि 2004 में उन्होंने अपनी सरकार को ग्रामीण भारत के लिए एक नयी “डील” के लिए प्रतिबद्ध कर लिया था. क्या थी, ये नयी डील? खेती और किसानों की तबाही ! लाखों किसानों ने आत्महत्या की. गृह मंत्रालय की ही कुछ साल पहले की रिपोर्टों के अनुसार, औसतन हर आधे घंटे में कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करता हुआ एक किसान ! मनरेगा का भी काफी बखान किया मनमोहन सिंह ने कि इसने ग्रामीण श्रमिकों की मोल-तोल की शक्ति को बढ़ा दिया है. न्यूनतम मजदूरी कानून तो लागू किया नहीं मनमोहन सिंह जी आप ने इस मनरेगा में. कैसा और कितनों को रोजगार मिला, इसका भी नमूना देख लीजिये. 2013 में उत्तराखंड की विधान सभा में प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट बताती है कि जॉब कार्ड धारक परिवारों को साल में औसतन 39 दिन ही रोजगार मिल पाया. इस योजना को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों का ठेकेदारों के हाथों इतना शोषण होता है कि पिछले दिनों देहरादून में वे हड़ताल कर रहे थे और उनकी मांग थी कि उन्हें विभागीय संविदा पर नियुक्त किया जाए.जिनके लिए योजना है और जिनके माध्यम से क्रियान्वित होनी है ना उनके लिए रोजगार है ना गारंटी, तो फिर मन रे कैसे गा !!!

मनमोहनसिंह ने फरमाया कि देश में 2004 से 2011 की बीच गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या में तेजी आयी और यह जनसंख्या अब 13.8 करोड़ रह गयी है. यह कृषि जी.डी.पी बढ़ने के चलते हुए चमत्कार नहीं है,प्रधानमन्त्री महोदय. यह तो 26 रुपये और 32रुपये कमाने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर मानने का चमत्कार है. आप अपने आई.एम.ऍफ़. के सखा मोंटेक सिंह अहलूवालिया से कहो कि एक रुपये और दो रुपये से अधिक कमाने वाले को गरीब रेखा से ऊपर घोषित कर दें,तब देखिएगा, इस देश में एक भी आदमी लाख चाह कर भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं आने पायेगा. वरना तो आप ही की बनायी हुयी कमेटियों के जरिये यह सच भी सामने आया है कि इस देश में आबादी का 77फीसदी हिस्सा 20रुपया प्रतिदिन से कम पर ज़िंदा है. आंकड़ों की जबानी कृषि की हालत जानना चाहें तो हालत यह कि जी.डी.पी. में कृषि का हिस्सा मात्र 15 प्रतिशत रह गया है जबकि आजीविका के लिया आज भी 60 प्रतिशत आबादी इसी कृषि पर निर्भर है.

शिक्षाके बारे में बोलते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि वे स्वयं उदार छात्रवृत्तियों और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश के लाभार्थी रहे हैं,इसलिए वे इसकी महत्ता को समझते हैं और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने देश में शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है.शिक्षा के निवेश की ही बात करें तो सोमालिया,घाना,इथोपिया,नेपाल,भूटान जैसे देश भी अपने सकल घरेलू उत्पाद(जी.डी.पी.) के शिक्षा पर खर्च के प्रतिशत में भारत से आगे हैं और इस मामले में केवल जाम्बिया और पाकिस्तान ही हमसे पीछे हैं.बाकी शिक्षा में सार्वजनिक निवेश की कहानी तो दिल्ली से लेकर जम्मू तक और मेरठ से लेकर देहरादून तक खुली डिग्री बेचने की दुकाने स्वयं बयान कर रही हैं. विदेशी डिग्री बेचने की दुकानों के लिए भी मनमोहन सिंह एंड कंपनी रास्ता खोलना चाहते थे,पर अभी तक तो ये हो ना सका. तमाम शिक्षाविदों और यहाँ तक कि यू.पी.ए.-1 में सरकार की खुद की बनायी यशपाल कमेटी की इस स्वीकारोक्ति के बावजूद कि दूसरे-तीसरे दर्जे के ही विदेशी विश्वविद्यालय देश में आयेंगे,मनमोहन सिंह और उनकी सरकार विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक पास करवाने के लिए लालायित थी .पी.पी.पी.मोड में शिक्षण संस्थानों को सौंप कर,सार्वजनिक धन से खड़े शिक्षा के ढांचे को पूंजीपतियों के मुनाफे के काम में लगाने का बंदोबस्त किया गया.कार्पोरेट घरानों द्वारा पाठ्यक्रमों को गोद लेने जैसे उपक्रम कर यह सुनिश्चित किया जा रहा कि शिक्षण संस्थानों से जागरूक नागरिक और उन्नत मस्तिष्क नहीं बल्कि कारपोरेटों के मुनाफे की गाड़ी के बाल-बेयरिंग निकलें.प्रधानमन्त्री जी,ये है शिक्षा के आपके हाथों रूपांतरित होने का रोडमैप !

अपनेपहले कार्यकाल में नौ प्रतिशत विकास दर का दावा तो आपने किया मनमोहन सिंह जी,लेकिन उसमें भी आपने यह नहीं बताया कि जिस समय नौ प्रतिशत विकास दर थी उस समय भी रोजगार की वृद्धि दर 0.22 प्रतिशत थी.यानि उच्चतम विकास दर के समय भी जिस विकास का आप ढोल पीट रहे हैं वह रोजगारविहीन विकास दर थी.

यह बड़ा रोचक है कि भ्रष्टाचार के मामले पर मनमोहन सिंह ने अपने बचाव में वैसे ही तर्क दिए जैसे आम तौर पर भाजपा और मोदी समर्थक मोदी के दंगाई व्यक्तित्व के बारे में देते हैं.मनमोहन सिंह ने कहा कि आधिकांश घोटाले उनके पहले कार्यकाल के हैं और इसके बावजूद लोगों ने उन्हें दोबारा चुना.मोदी समर्थक भी तो ठीक यही तर्क देते हैं कि गुजरात में 2002 के नरसंहार के बावजूद मोदी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं. दोबारा चुनाव जीतने से लूट की कालिख और खून के धब्बे दोनों साफ़ ! प्रकारांतर से कांग्रेस-बी.जे.पी. इस (कु)तर्क को आगे बढाते हुए इस सहमति पर भी पहुँच सकते हैं कि तुम हमारी लूट भूल जाओ,हम तुम्हारे रचाए नरसंहार भूल जाते हैं.वैसे भी खूनखराबे से ना तो कांग्रेस का दामन पाक साफ़ है और भाजपा ने भी भ्रष्टाचार की काली गंगा में कुछ कम हर-हर गंगे तो किया नहीं है.

एकमहत्वपूर्ण उपलब्धी मनमोहन सिंह ने नहीं गिनाई कि पिछले आठ बजटों में उनकी सरकार ने इस देश के कारपोरेटों को पांच अरब रुपये से अधिक की छूट दी है.यह उपलब्धि शायद वे गिनना भूल गए या इस लिहाज के मार बोल नहीं पाए कि इसे उपलब्धि क्या कहना,यह तो अपने वर्ग प्रभुओं की वह सेवा थी,जिसके लिए यह पद मिला ही था.

बड़ेसाहसी आदमी हैं मनमोहन सिंह जी.इतने सब के बाद और अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के खिताब से नवाजे जाने के बावजूद भी आपको आस है कि इतिहास आपका नरमी से मूल्यांकन करेगा !इतिहास आपके वर्ग प्रभुओं के नियंत्रण वाला मीडिया नहीं है,महोदय जो विज्ञापनी बंसी की धुन पर आपकी विरुदावालियां गायेगा.


 इन्द्रेश 'आइसा' के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 
और अब भाकपा-माले के नेता हैं. 
indresh.aisa@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

वैश्विक अनुभवों से 'आप'की पड़ताल

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सत्येंद्र रंजन

-सत्येंद्र रंजन

"...राजनीतिक शब्दावली में ऐसी राजनीतिक शक्तियों को Populist कहा जाता है। भारत में राजकोष से जन-कल्याणकारी या लोकलुभावन कार्यक्रम चलाने की घोषणाओं या उन पर अमल को Populist कहा जाता है। मगर इस शब्द की वास्तविक परिभाषा के तहत वे दल आते हैंजो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था के बाहर से आकर स्थापित राजनीति को चुनौती देते हैं- मगर जिनके पास को कोई उचित विकल्प नहीं होता। जो भड़काऊ भाषणों और अव्यावहारिक वादों से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैँ। Populism को आम तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती माना जाता हैक्योंकि Populist पार्टियां व्यक्ति केंद्रित और अधिनायकवादी प्रवृत्ति लिए होती हैं।..."

कार्टून साभार- http://www.thehindu.com
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सफलता को समझने के लिए हाल के वर्षों में दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में दिखी परिघटना मददगार हो सकती है। पहले निम्नलिखित उदाहरणों पर गौर करें-
·इटली के पिछले आम चुनाव में वहां फिल्मी कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने अपनी पार्टी फाइल स्टार मूवमेंट को उतारा। वह 25.55 प्रतिशत वोट हासिल कर संसद के निचले सदन चैंबर ऑफ डेपुटीज में दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। ऊपरी सदन सीनेट के चुनाव में भी 23.79 प्रतिशत वोट पाकर वह दूसरे नंबर पर रही।

·2012 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में नेशनल फ्रंट की मेरी ला पां 17.9 प्रतिशत वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहीं। उसके पहले 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में तो उनके पिता और इसी पार्टी के उम्मीदवार ज्यां-मेरी ला पां पहले दौर के मतदान में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार से भी अधिक वोट पाने में सफल रहे थे और दूसरे दौर में उनका मुकाबला तत्कालीन राष्ट्र यॉक शिराक से हुआ था।

·ग्रीस में 2012 के संसदीय चुनाव में गोल्डन डॉन पार्टी ने संसद में 21 सीटें जीत कर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलने से रोक दिया था।

·  नीदरलैंड में गीर्त वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी का हाल में तेजी से उदय हुआ है। हालांकि उसे अभी बड़ी चुनावी सफलता का इंतजार है।

· अमेरिका में 2009 से टी-पार्टी मूवमेंट ने राजनीतिक विमर्श- खासकर रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर गहरा असर डाला है। उसे खासा जन समर्थन मिला है। पिछले चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए इस पार्टी के नेता अधिक से अधिक इस आंदोलन का समर्थन पाने की होड़ में लगे रहे।

·        ऐसे रुझान अन्य देशों में भी हैं। लेकिन चूंकि वहां के दलों को अभी उल्लेखनीय चुनावी सफलता नहीं मिली है, इसलिए यहां उन्हें हम छोड़ सकते हैँ।

इन सभी दलों में आखिर समान बात क्या है? इसे हम इस तरह रेखांकित कर सकते हैं-

· ये दल मूल रूप से कंजरवेटिव, उग्र-राष्ट्रवादी, नस्लवादी, विदेशी विरोधी हैं। उनका मुख्य समर्थन आधार समाज के ऐसे ही तबकों में है।

· लेकिन पांच साल से जारी आर्थिक संकट और सरकारों की किफायत बरतने की नीति के कारण विभिन्न समाजों में पैदा हुए असंतोष एवं समस्याओं का उन्होंने खूब लाभ उठाया है।

· उनकी भाषा भड़काऊ, उग्रवादी- और अक्सर गाली-गलौच की हद तक जाने वाली होती है। यह नौजवानों को आकर्षिक करने में खास सहायक रही है।

·हालांकि ये दल मूल रूप से धुर दक्षिणपंथी हैं, लेकिन आर्थिक संकट से पैदा हुए हालात के बीच उन्होंने जो शब्दावली अपनाई है, उससे उनके वामपंथी होने का भ्रम हो सकता है। उन्होंने किफायत की नीतियों का विरोध किया है, बढ़ती बेरोजगारी का सवाल उठाया है, यूरोपीय संघ का विरोध करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा उठाया है। उनकी भाषा ऐसी है, जिससे हर तरह के अंसतुष्ट लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं और ऐसा वास्तव में हुआ है।

·  उन सभी दलों का एक खास एजेंडा सिस्टम को क्लीन करना है। उनके नेता खुद को ईमानदार और देशभक्त और बाकी सभी दलों के नेताओं के भ्रष्ट और जन-विरोधी बताते हैं।

· चूंकि ये दल स्थिति की जटिलताओं में नहीं जाते, तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करते हैं, इसलिए उनका नौजवानों और समाज के कई आम तबकों से सीधा संवाद बन गया है। उन्होंने खुद को परंपरागत दलों से त्रस्त लोगों के संरक्षक के रूप में पेश किया है।

·विंडबना यह है कि ये दल अपने अपने देशों के राजनीतिक एजेंडे को अधिक से अधिक दक्षिणपंथ की तरफ झुकाने में सहायक बने हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें जन-पक्षीय मान रहे हैं। उन्हें न सिर्फ मध्य वर्ग, बल्कि श्रमिक वर्ग के कई हिस्सों का भी समर्थन मिला है।

राजनीतिक शब्दावली में ऐसी राजनीतिक शक्तियों को Populist कहा जाता है। भारत में राजकोष से जन-कल्याणकारी या लोकलुभावन कार्यक्रम चलाने की घोषणाओं या उन पर अमल को Populist कहा जाता है। मगर इस शब्द की वास्तविक परिभाषा के तहत वे दल आते हैं, जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था के बाहर से आकर स्थापित राजनीति को चुनौती देते हैं- मगर जिनके पास को कोई उचित विकल्प नहीं होता। जो भड़काऊ भाषणों और अव्यावहारिक वादों से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैँ। Populism को आम तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि Populist पार्टियां व्यक्ति केंद्रित और अधिनायकवादी प्रवृत्ति लिए होती हैं।

विचारणीयहै- आप इस अर्थ में Populist है या नहीं?

सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. 
satyendra.ranjan@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

माध्यम भाषा के बहाने निजीकरण का एजेंडा

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कंचन जोशी
-कंचन जोशी


"…शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह एक स्पष्ट तथ्य है कि बच्चे को उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके परिवेश की भाषा है| परिवेश की भाषा से इतर अन्य किसी भी भाषा में शिक्षण बच्चे पर एक अनावश्यक मानसिक दबाव  डालने के साथ ही उसकी रचनात्मकता को कुंद कर लेता है| परिवेश की भाषा से इतर शिक्षा प्राप्त करने में बच्चे को एक अनावश्यक ऊर्जा उस भाषा के साठ झूझने में कर्च करनी पड़ती है, जिससे मूल विषय से ध्यान भटकने का निरंतर खतरा रहता है|…"

साभार- http://www.indiawaterportal.org/
कुछ समय पूर्व उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने सम्बन्धी घोषणाएँ की हैं| फिलहाल यह एक ऐच्छिक व्यवस्था है, किन्तु सरकार की मंशा और लागू करवाने की हड़बड़ी से यह स्पष्ट है कि जल्द ही इस व्यवस्था को सभी सरकारी विद्यालयों पर थोप दिया जाएगा| सरकार इस व्यवस्था के पीछे सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या को कारण बता रही है| सरकार का यह मानना है कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिए जाने पर सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या न केवल बढ़ेगी बल्कि इससे शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर भी सुधर जाएगा| 

सरकारका यह निर्णय एक ऐसे समय में आया है जब शिक्षकों और जरूरी संसाधनों की कमी से जूझता हुआ शिक्षा विभाग लगातार आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ है और प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जनभागीदारी के नाम पर शिक्षा के निजीकरण और एन.जी.ओ.करण के प्रयासों में तीव्रता आय है| प्राथमिक शिक्षा को पी.पी.पी. माध्यम के बहाने ठेके पर चलाने के प्रयासों में तेजी आई है| माध्यमिक विद्यालयों में भी रमसा के तहत भर्तियाँ ठेके पर की गयी हैं एवं राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों को तो पूर्णतः ठेके पर देने की कवायद को अमली जामा पहनाया जा चुका है| जबकि जनता के बीच निरंतर बहसों से यह बात निकलती है कि विद्यालयों में मूलभूत संसाधनों एवं शिक्षकों के आभाव में सरकारी विद्यालयों की ओर लोगों का झुकाव घटा है| आइये शिक्षा में माध्यम भाषा के सवाल के बहाने शिक्षा में बढ़ते निजीकरण, एनजीओकरण और एकसमान शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत करें|

क्या परिवेश की भाषा ही शिक्षण की माध्यम भाषा नहीं होनी चाहिए?- 

शिक्षाशास्त्रीयदृष्टिकोण से यह एक स्पष्ट तथ्य है कि बच्चे को उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके परिवेश की भाषा है| परिवेश की भाषा से इतर अन्य किसी भी भाषा में शिक्षण बच्चे पर एक अनावश्यक मानसिक दबाव  डालने के साथ ही उसकी रचनात्मकता को कुंद कर लेता है| परिवेश की भाषा से इतर शिक्षा प्राप्त करने में बच्चे को एक अनावश्यक ऊर्जा उस भाषा के साठ झूझने में कर्च करनी पड़ती है, जिससे मूल विषय से ध्यान भटकने का निरंतर खतरा रहता है|

अंग्रेजी आवश्यकता है अथवा बनाई गयी है?- 

भारत में किसी भी इलाके में अंग्रेजी एकमात्र भाषा नहीं है और परिवेश की भाषा तो कावल कुछ ही इलाकों में है| इसके बावजूद भी शिक्षा में माध्यम भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है और शाशकों की औपनिवेशक मानसिकता ने अंग्रेजी भाषा और व्यवहार को निरंतर जनता पर लादा है| विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी को प्राथमिकता से स्थान देकर इस भाषा को जनता के बीच में स्थापित करने की यह औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय भाषाओँ को निरंतर लील रही है| विश्व के जो भी देश कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश रहे वहाँ की मूल भाषाओं और मूल निवासियों की संस्कृति को अंग्रेजी ने लील लिया| भारत में आज़ादी के बाद से एक सही सांस्कृतिक आंदोलन के आभाव में भाषा की यह समस्या निरंतर बनी रही| विभिन्न शिक्षा आयोगों के द्विभाषीय और त्रिभाषीय सुझावों को सही रूप में धरातल पर न उतारे जाने के कारण यह समस्या शिक्षा के क्षेत्र में भी बनी रही, किन्तु माध्यम भाषा के रूप में परिवेश की भाषा के प्रयोग पर सभी शिक्षाविद एकमत रहे हैं| किन्तु नब्बे के दशक के बाद नवउदारवादी विश्व व्यवस्था के साथ बाज़ार को फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकने वाले “सेल्समेनों” की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ती के लिए अंग्रेजी बोल सकने वाले, किन्तु मौलिक चिंतन से रहित मजदूरों की आवश्यकता है| ऐसे मजदूर जिनकी चेतना बाज़ार की चमक में दबी रहे| उसी आवश्यकता की पूर्ती के लिए अंग्रेजी को सभी अन्य भारतीय भाषाओं के ऊपर स्थापित किया जा रहा है|

क्या सरकारी विध्यालय “हिंदी माध्यम” के कारण पिछड रहे हैं?- 

सरकारी विध्यालयों के पिछड़ने का कारण हिंदी माध्यम होना नहीं, बल्कि संसाधनों, प्रशासन एवं शिक्षकों का आभाव है| अधिकाँश सरकारी विध्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं| प्राथमिक स्तर पर पाँच कक्षाओं के लिए कहीं भी पाँच शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं| कई जगह तो एकमात्र शिक्षामित्र साथियों के भरोसे पूरा विध्यालय चल रहा है| शिक्षा सत्र का एक मत्वपूर्ण समय विभिन्न गैर शैक्षणिक राजकीय कार्यों , यथा बी.एल.ओ., जनगणना आदि कार्यों में निकल जाता है| अधिकाँश माध्यमिक विध्यालयो में लिपिक का कार्य शिक्षकों को ही करना पड़ता है| ऐसी स्थितियों में सरकारी विध्यालयों के पिछड़ने के कारण आप ही स्पष्ट हो जाते हैं| केवल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर इतिश्री कर लेना विध्यालयों की असल स्थितियों से मुह मोड लेना है|

क्या है शिक्षा में माध्यम में परिवर्तन के बहाने निजीकरण और एनजीओकरण?-पिछले कुछ वर्षों में देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में एनजीओ का दखल बढ़ा है| दिल्ली नगर निगम के विध्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर टेक महिंद्रा के एनजीओ ने अधिकाँश विध्यालयों में भौतिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया है| उत्तराखण्ड में भी अज़ीम प्रेमजी फाउन्डेशन सरीखे एनजीओ शिक्षा व्यवस्था के व्यवस्थागत कमियों से ध्यान भटकाते हुए निरंतर शिक्षण माध्यमों में नवाचार को ही एकमात्र मुद्दा मानकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नाकारा सिद्ध करने में लगे हैं| बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के ये एजेंट सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को अपने आकाओं के लिए बाज़ार में बदले को प्रयत्नशील हैं| असल सवाल सरकारी विध्यालयों में संसाधनों को जोड़ने और रिक्त शिक्षकों के पड़ भरे जाने का है, जिसको निरंतर अनदेखा किया जा रहा है| जबकि प्राथमिक शिक्षा को पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा में भी रमसा के तहत निजीकरण की कवायद शुरू हो चुकी है|

यदि सरकारी विध्यालय नहीं बचे तो?- 

सरकारीविध्यालयों का पूर्णतः खत्म हो जाना अब एक कोरी कल्पना मात्र नहीं रही है|सरकारी शिक्षकों के पदों की रिक्तता, नयी भर्तियों में देरी, पीपीपी मोड पर विध्यालयों को चलाने की नीति, ठेकों पर भर्तियाँ ये सब नीतियाँ उस बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं जो सार्वजनिक शिक्षा को लील जाने पर आतुर है| यदि हम अभी नहीं चेते तो ना तो सरकारी विध्यालय बचेंगे और ना  ही सरकारी शिक्षक| और निजी शिक्षण संस्थानों के बाज़ार में कहाँ तक आम आदमी को शिक्षा दिला पाएँगे ये तथ्य किसी से भी छुपा नहीं है|
    
अतःमाध्यम भाषा के रूप में अंग्रेजी को लागू करने के पीछे सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देने की इस मंशा को समझें और इसका पुरजोर विरोध करें|

 कंचन उत्तराखंड के एक सुदूर गांव 'पोखरी'अध्यापक हैं.
इनसे संपर्क का पता - kanchan.joshi.54@facebook.com

टिहरी रियासत के खिलाफ संघर्ष के महानायक

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Indresh Maikhuri
इन्द्रेश मैखुरी
-इन्द्रेश मैखुरी

"...किसानों पर होने वाले जुल्म के विरुद्ध दादा दौलतराम और नागेन्द्र सकलानी के नेतृत्व में किसानों के संघर्षों को संगठित किया गया.नागेन्द्र सकलानी युवा थे.देहरादून में हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही वे कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आये थे.टिहरी लौटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वे राजशाही के विरुद्ध चलने वाले आन्दोलनों में ना केवल शरीक हुए बल्कि उन्हें संगठित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.डांगचौरा के किसान आन्दोलन में काफी समय तक पुलिस को छकाते रहने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकी थी.उसके बाद लम्बे अरसे तक राजा की आतातायी कैद में उन्हें रहना पडा..."

नागेन्द्र सकलानी
देश की आजादी के पांच महीने बाद,जनता के शासन की मांग करना और इस मांग के लिए शहादत होना,सुनने में कुछ अजीब सा लगता है. लेकिन उत्तराखंड की तत्कालीन टिहरी रियासत में 11 जनवरी 1948 को दो नौजवानों-नागेन्द्र सकलानी और मोलू भरदारी की शाहदत,रियासत में राजशाही से मुक्ति और जनता का शासन स्थापित करने के लिए हुई.देश में आजादी की लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी. एक तरफ अंग्रेजी राज से मुक्ति पाने की लड़ाई थी और दूसरी तरफ राजे-रजवाड़ों की रियासतों में इनके जुल्मी राज से निजात पाने का संघर्ष था.अंग्रेजों से मुक्ति तो 15 अगस्त 1947 को मिल गयी पर टिहरी रियासत के भीतर अंग्रेजों के चले जाने के जश्न से ज्यादा राजा के दमन से मुक्ति पाने की तीव्र खदबदाहट थी.


30मई1930 में वर्तमान उत्तरकाशी जिले के रंवायीं क्षेत्र में तिलाड़ी में अन्यायी वन कानूनों के खिलाफ सभा करता हुए लोगों का कत्लेआम हुआ. तिलाड़ी के मैदान को तीन तरफ से शाही फ़ौज ने घेरा,जो हिस्सा फ़ौज ने नहीं घेरा था,वहाँ यमुना नदी बह रही था.मैदान में इकठ्ठा हुए लोगों के पास दो ही विकल्प बचे या तो राजा की फ़ौज की गोलियों से मरें या फिर यमुना में कूद कर.इस तरह टिहरी रियासत ने तिलाड़ी में अपना लोकल जलियांवाला बाग़ कांड रच कर,जुल्म करने के मामले में अपने औपनिवेशिक प्रभुओं की बराबरी करने की कोशिश की.25 जुलाई 1944 को 84 दिन के अनशन के बाद श्रीदेव सुमन की शहादत हुई,जो कि राजा के अधीन उत्तरदायी शासन की ही मांग कर रहे थे.

इनबलिदानों के बीच टिहरी रियासत के अन्दर जनता पर राजशाही का दमन जारी रहा.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दूर की कौड़ी थी.शांतिपूर्ण सभा,जुलुस प्रदर्शन आदि का अधिकार राजदरबार में बंधक था.नाममात्र की खेती पर भी राजा की तरफ से भारी कर थोप दिए गए थे.दलदली और ढलवां भूमि जिस पर बमुश्किल ही खेती हो पाती थी,उस पर भी 75 से 80 रुपया कर लिया जाता था.जिन क्षेत्रों में आलू उत्पादन अच्छा होता था,वहां इसे बेचने का अधिकार राजा ने आलू सिंडिकेट को दे दिया था.आलू सिंडिकेट वाले किसानों से बेहद मामूली दामों पर आलू खरीदते और उन्हें बाहरी प्रदेशों में ऊँचे दामों पर बेच कर भारी मुनाफा कमाते थे.

किसानों पर होने वाले जुल्म के विरुद्ध दादा दौलतराम और नागेन्द्र सकलानी के नेतृत्व में किसानों के संघर्षों को संगठित किया गया.नागेन्द्र सकलानी युवा थे.देहरादून में हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही वे कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आये थे.टिहरी लौटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वे राजशाही के विरुद्ध चलने वाले आन्दोलनों में ना केवल शरीक हुए बल्कि उन्हें संगठित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.डांगचौरा के किसान आन्दोलन में काफी समय तक पुलिस को छकाते रहने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकी थी.उसके बाद लम्बे अरसे तक राजा की आतातायी कैद में उन्हें रहना पडा.

राजाके जेल में कैसी नारकीय स्थितयां थी इसका अंदाजा नागेन्द्र सकलानी के कर्मभूमि साप्ताहिक में छपे पत्रों,जिन्हें प्रसिद्द इतिहासकार डा.शिव प्रसाद डबराल “चारण” ने अपनी पुस्तक-उत्तराखंड का इतिहास-भाग 6*टिहरी-गढ़वाल राज्य का इतिहास (1815-1949) में उद्धृत किया है, से पता चलता है.उक्त पत्रों के अनुसार जेल में ऐसे फटे-पुराने कम्बल दिए जाते थे,जिन पर गंदगी के चलते मक्खियाँ भिनभिना रही होती थी.इसी तरह के कपडे पहनने को भी दिए जाते थे.भीषण ठण्ड में कपड़ों के अभाव में बंदी सो भी नहीं पाते थे.नागेन्द्र सकलानी अपने एक पत्र में लिखते हैं कि “ऐसा प्रयत्न किया जाता था कि राजनीतिक बंदी दरबार के सम्मुख घुटने टेक दे.” शाह वंशीय टिहरी के राजाओं की न्याय व्यवस्था कितनी अन्यायकारी थी,इसका अंदाजा जेल में रहते हुए नागेन्द्र सकलानी और दादा दौलत राम द्वारा 10 फरवरी 1947 को किये गए अनशन की मांगों से लगाया जा सकता है.

किसानआन्दोलन के दौरान छीनी गयी संपत्ति की वापसी और अन्य मांगों के साथ उनकी एक मांग यह भी थी कि या तो उनपर लगाए गए आरोप वापस हों या फिर उनपर लगे अभियोगों की सुनवाई ब्रिटिश अदालत में हो.जिन अंग्रेजों के न्याय के पाखण्ड को भगत सिंह और उनके साथी पहले ही बेपर्दा कर चुके थे,टिहरी रियासत के राजनीतिक बंदी यदि उन अंग्रेजों की अदालत में इन्साफ पाने की कुछ उम्मीद देख पा रहे थी तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिहरी रियासत की अदालतों में राजा की स्वेछाचारिता के अलावा न्याय की कोई अन्य कोटि रही ही नहीं होगी.

बहरहालनागेन्द्र सकलानी और दादा दौलत राम के उक्त अनशन का समाचार फ़ैलने पर बड़ी राजनीतिक हलचल हुई.देशी राज्य लोकपरिषद,कांग्रेस,कम्युनिस्ट पार्टी,टिहरी राज्य प्रजामंडल और प्रवासी गढ़वालियों की संस्थाओं ने तत्काल राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की.मजबूरन राजा को घोषणा करनी पड़ी कि 21 फरवरी 1947 को राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा.

20फरवरी 1947 को  ब्रिटेन की संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 से पहले भारत से अंग्रेजी राज के रुखसत होने का ऐलान कर दिया था.जिस समय जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर देसी राज्यों की कई रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में हिस्सा लेने आ रहे थे,लगभग उसी वक्त टिहरी के राजा ने “टिहरी गढ़वाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट” पर दस्तखत कर दिए.इसके तहत राजदरबार के किसी भी कर्मचारी को राज्य की व्यवस्था भंग करने वाले को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था.स्पष्ट तौर पर यह राजशाही के विरुद्ध उठने वाले प्रतिरोध को कुचलने के लिए किया गया था.जहां राजा देश में चल रही बदलाव की लहर को अनदेखा करते हुए अपना दमनकारी शासन कायम रखना चाहता था,वहीँ प्रजा हर हाल में राजशाही की गुलामी से मुक्ति पाना चाहती  थी.

जनताकी इस मुक्ति की चाह और नागेन्द्र सकलानी जैसे नेत्रित्वकारियों के साहस का परिणाम था कि टिहरी रियासत के भीतर सकलाना से शुरू होकर जगह-जगह आजाद पंचायतें कायम होने लगी.इन आजाद पंचायतों ने राज कर्मचारियों को खदेड़ दिया,पटवारी चौकियों पर कब्जा कर लिया,शराब की भट्टियां तोड़ डाली और राजधानी टिहरी पर कब्जा करने के लिए सत्याग्रही भर्ती करने का ऐलान किया.कीर्तिनगर में ऐसी ही आजाद पंचायत के गठन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नागेन्द्र सकलानी और त्रेपनसिंह पहुंचे थे.

10 जनवरी 1948 को नागेन्द्र सकलानी की अगुवाई में कीर्तिनगर में सभा हुई और वहां राजा के न्यायालय पर कब्जा कर,उसपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर आजाद पंचायत की स्थापना की घोषणा कर दी गयी.11 जनवरी को राजा के सब डिविजनल ऑफिसर(एस.डी.ओ.) और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में पुलिस ने  न्यायालय पर कब्जा करना चाहा.लोगों ने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की.एस.डी.ओ. के आदेश पर आंसू गैस के गोले लोगों पर छोड़े गए.क्रुद्ध जनता ने राजा के न्यायालय भवन पर आग लगा दी.आग लगी देख एस.डी.ओ. और पुलिस सुपरिंटेंडेंट जंगल की तरफ भागने लगे.नागेन्द्र सकलानी और मोलू भरदारी उन्हें पकड़ने दौड़े तो एस.डी.ओ. ने उनपर गोली चला दी,जिससे दोनों शहीद हो गए.

पेशावरविद्रोह के नायक कामरेड चन्द्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में दोनों शहीदों का जनाजा टिहरी ले जाया गया और राजाओं के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.अपने पुत्र मानवेन्द्र शाह को गद्दी सौंप कर भी राज्य पर नियंत्रण रखने वाले राजा नरेन्द्र शाह को टिहरी के अन्दर नहीं घुसने दिया गया.टिहरी में प्रजामंडल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई और 1949 में टिहरी का भारत में विलय हो गया. कामरेड नागेन्द्र सकलानी और कामरेड मोलू भरदारी(ये कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीद्वार सदस्य थे) की शहादत टिहरी राजशाही के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई.

यहविडम्बना ही कही जायेगी कि जिस राजशाही से मुक्ति पाने के लिए इतनी शहादतें और कुर्बानियां हुई,पहले लोकसभा चुनाव में उसी राजपरिवार की राजमाता कमलेन्दुमती शाह टिहरी संसदीय सीट से लोकसभा में जनता की प्रतिनिधि हो गयी.फिर दूसरी लोकसभा से चौथी लोकसभा तक और दसवीं लोकसभा से चौदहवीं लोकसभा में अपने जीवन के अंतिम समय तक मानवेन्द्र शाह,जिनका राजपाट बचाने के लिए नागेन्द्र सकलानी और मोलू भरदारी की ह्त्या हुई,वे “जनता का प्रतिनिधित्व” करते रहे. पंद्रहवीं लोकसभा में टिहरी सीट के लिए हुए उपचुनाव में उनकी बहु मालाराज्लाक्ष्मी शाह सांसद हो गयीं. 

मानवेन्द्र शाह की राजनीतिक यात्रा तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस और आज राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी झंडाबरदार भाजपा के अवसरवाद को भी साफ़ करती है. दूसरी से चौथी लोकसभा यानि 1957 से 1970 तक मानवेन्द्र शाह कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंचे और दसवीं लोकसभा यानि 1991 से चौदहवीं लोकसभा में अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुँचते रहे. एक तरफ देश के लिए कुर्बान होने वालों की हिमायत और दूसरी तरफ जलियांवाला बाग़ काण्ड की छोटी-बड़ी प्रतिकृति रचने वालों को जनता का प्रतिनिधि बनवा देने,दोनों विपरीत ध्रुवी कामों को इन्होने बखूबी साधा हुआ है. यह हमारे लोकतंत्र का विद्रूप ही कहा जाएगा कि रियासतों-रजवाड़ों के राजा-महाराजा, आजादी के बाद लोकतंत्र के राजा हो गए.

नागेन्द्र सकलानी ने राजा के मातहत उत्तरदायी शासन और सभा,जुलूस,प्रदर्शन आदि करने की मांगों तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि उस समय राजशाही द्वारा लगाए तमाम तरह के कर और अकाल की मार से कराह रही आम जनता तथा किसानों के साथ ना केवल उन्होंने स्वयं को एकताबद्ध किया बल्कि आगे बढ़कर उनका नेतृत्व किया.राजशाही को उखाड़ फैंकने और आजाद पंचायतों की स्थापना के अगुवा नेता तो वे थे ही. कामरेड नागेन्द्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादात ना केवल टिहरी रियासत के विरुद्ध निर्णायक शहादत थी,बल्कि यह जनता की मुक्ति के संघर्ष और भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन की बलिदानी,क्रांतिकारी परम्परा का भी एक स्वर्णिम अध्याय है.
                                         इन्द्रेश 'आइसा' के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 
और अब भाकपा-माले के नेता हैं. 
indresh.aisa@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

छद्म समाजवाद का मौजवाद

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-सुनील कुमार
सुनील कुमार

"...मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घरों को जलाया गया, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ व कितनी सम्पत्ति की नुकसान हुआ आज तक उसकी कोई सच्चाई समाने नहीं आ पाई है और न ही आयेगी। दंगों के बाद मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली व गाजियाबाद में 50 हजार के करीब परिवार शिविरों में रहे। अभी अकेले शामली जिले में 19 शिविर चल रहे हैं जिसमें करीब 3000 परिवार रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम सिंह की नजरों में शिविरों में दंगा पीडि़त नहीं, कांग्रेस, बीजेपी के समर्थक व षड़यंत्रकारी रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि शिविरों में 34 बच्चों की मृत्यु हुई है जबकि यह संख्या उससे कहीं अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में शिविरों में रहने वालों की संख्या 5024 बताई गई है जबकि केवल शामली जिले में 3 जनवरी 2014 तक करीब 15000 लोग शिविरों में रह रहे हैं।..."

Saiba Khatun, 13, inside her waterlogged tent at a Muzaffarnagar relief camp
तस्वीर साभार- http://www.dailymail.co.uk
जकल उत्तर प्रदेश सरकार दो कारणों से चर्चा का केन्द्र बिन्दु बनी हुई है- पहला मुजफ्फरनगर दंगे के कारण, जिससे हजारों परिवार 4 माह बाद भी शिविरों में रहने को विवश हैं और दूसरा इन मजलूमों को छोड़कर यूपी सरकार मौज-मस्ती (सैफई में 14 दिन के नाच-गाने) तो दूसरी तरफ मंत्री और विधायकों का विदेश भ्रमण में लगी हुई है।

मुजफ्फरनगरदंगे में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घरों को जलाया गया, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ व कितनी सम्पत्ति की नुकसान हुआ आज तक उसकी कोई सच्चाई समाने नहीं आ पाई है और न ही आयेगी। दंगों के बाद मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली व गाजियाबाद में 50 हजार के करीब परिवार शिविरों में रहे। अभी अकेले शामली जिले में 19 शिविर चल रहे हैं जिसमें करीब 3000 परिवार रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम सिंह की नजरों में शिविरों में दंगा पीडि़त नहीं, कांग्रेस, बीजेपी के समर्थक व षड़यंत्रकारी रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि शिविरों में 34 बच्चों की मृत्यु हुई है जबकि यह संख्या उससे कहीं अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में शिविरों में रहने वालों की संख्या 5024 बताई गई है जबकि केवल शामली जिले में 3 जनवरी 2014 तक करीब 15000 लोग शिविरों में रह रहे हैं।

सैफई का आयोजन 

मुलायम सिंह अपने मृतक भतीजे रणबीर यादव की याद में सैफई में 14 दिनों (26 दिसम्बर से 8 जनवरी) का समारोह आयोजन कर करीब 300 करोड़ रु. (मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार) लुटाये। खेड़ी खुर्द की राहत शिविर में रहने वाली रूकसाना अपने दो बच्चों की मौतों की किस तरह याद करेगी- जो कि अपनी और बच्चों की जान को बचाने के लिए गांव तिगड़ी से दो कमरों वाला घर को छोड़कर आई थी। ठंड ने रूकसाना के बच्चों को निगल लिया। उसे अब जिन्दगी चलाने के साथ-साथ डॉक्टर के 2000-2500 रु. दावा के दाम चुकाने की चिंता मारे जा रही है। 

सैफईके 50 लाख के शानदार टेंटों में गर्म कपड़े पहने मुलायम सिंह व उनके एक लाख सेवकों को ठंड से बचाने के लिए हीटर जलाये गये थे। लेकिन इन प्लास्टिक के टेंटों में रहने वालों के लिए ठंड से बचने के लिए अंगीठी तक नहीं है। टेंट के अन्दर पानी टपकता है और जब वो आग जलाते हैं वो भी बार-बार बुझ जाती है। अखिलेश यादव व उनके कुनबे के लिए गदे्दार सोफे हैं जिस पर सफेद कवर भी है और उनके पैरों के नीचे मुजफ्फरनगर दंगे को संभाल रहे आईजी अशुतोष बैठे बातें कर रहे थे। उसी मुजफ्फरनगर दंगे की पीडि़ता अकबरी अपने बच्चे सादीन को दफनाने के लिए सफेद कपड़े खोज रही थी। अकबरी के पास बच्चे को सुलाने के लिए तख्त तक नहीं था। वह नीचे सोई थी और उसके सर पर सांप बैठा था जिसने सादीन को मौत की नीन्द सुला दिया। 

सैफईसमारोह में शिरकत कर रहे मेहमानों को पहुंचाने के लिए 9 चार्टड प्लेन लगाए गये थे। वहीं इन दंगा पीडि़तों के शिविरों में अस्पताल पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं है। इस समारोह की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी लगाये गये थे। यही पुलिसकर्मी दंगा पीडि़त दीन मुहम्मद के घरों की तलाशी लेते हैं और उनके जेवर और मोबाईल लेकर चले जाते हैं। जेवर और मोबाईल लेने के बाद भी एसडीएम साहब दीन मुहम्मद को फर्जी केस में जेल भेज देते हैं। दीन मुहम्मद दो माह बाद 35 हजार रु. लगाकर जमानत पर छुटकर आता है। अब उसे और उसके परिवार को कर्ज चुकाने और बेटी की शादी की चिंता सता रही है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव माधुरी व सैफ अली खान की फिल्म डेढ़ इश्किया और बुलेट राजा के लिए एक-एक करोड़ देने का वादा करते हैं। 1800 दंगा पीडि़त परिवारों को अब तक 5-5 लाख रु. दिये गये हैं- वो भी इस शर्त पर की वे दुबारा अपने जमीन पर नहीं जायेंगे, अगर गये तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा।

सपासांसद धर्मेन्द्र यादव ने लोगों से वादा किया कि अगले वर्ष और बड़े लेवल पर समारोह का आयोजन किया जायेगा। पिछले वर्ष भी सैफई समारोह विवादों में रहा, जब बार डांसरों व विदेशी डांसरों पर लोगों ने छिंटाकस्सी की थी। अखिलेश यादव प्रेस कान्फ्रेस कर मीडिया पर ही तोहमत जड़ रहे हैं कि मीडिया से वो नहीं मिले इसलिए वो झूठा प्रचार कर रही है। समारोह में 300 करोड़ रू. नहीं, 7-8 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। समारोह का इतना व्यापक आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किया गया था। फिल्म ऐक्टरों पर सवाल उठते ही वे चैरिटी में दान देने की बात कर रहे हैं, तो महेश भट्ट अपनी पुत्री आलिया भट्ट के लिये माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो 20 वर्ष की है, उसे नहीं मालूम था कि अक्टूबर के दंगे का घाव अभी तक भरा नहीं गया है। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुजफफ्रनगर की बात उन सितारों से नहीं पूछी जाये जो मुजफ्फरनगर की घटना को जानते ही नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के पीडि़तों की इतनी सहायता की गई है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। 

अखिलेशभूल रहे हैं कि उनके राज्य में दंगा पीडि़त इतने खौफजादा हैं कि पुलिस के डर से रात में पहरा देना पड़ रहा है। 3 जनवरी की रात को 3.50 बजे भोर में पुलिस की गाडि़यां देखते ही शिविर के लोग बाहर निकल कर गाडि़यों की तरफ दौड़ पड़े। बरवानी कैम्प में 100 परिवारों पर 30 कम्बल पटवारी ने जाकर दिया। शायद अखिलेश सरकार के लिए यही बड़ी राहत होगी। 

भ्रमण पर मंत्री, विधायक

संसदीयप्रणाली के अध्ययन के नाम पर शहरी विकास मंत्री आजम खान के नेतृत्व में 17 सदस्यीय (8 मंत्री और 9 विधायक) दल पांच देशों (तुर्की, हालैंड, ब्रिटेन, ग्रीस व संयुक्त अरब अमीरात) की 18 दिन की यात्रा पर निकला हुआ है। इस दल में सपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल के मंत्री व विधायक शामिल हैं। इस भ्रमण पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर भी जाने वाले थे, लेकिन नहीं गये। प्रदीप माथुर का कहना है कि ‘‘इसमें कुछ नया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के शासन काल को छोड़कर लगभग हर वर्ष विधायकों का एक दल ऐसे भ्रमण पर जाता रहा है। मैंने खुद ऐसे दौरों से संसदीय प्रणाली के बारे में बहत कुछ सीखा है।’’ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं कि ‘‘इन दौरों में दूसरे देशों की संसदीय प्रणाली को समझने का मौका मिलता है और कई अन्य राज्यों से भी ऐसे संसदीय दल जाते रहे हैं।’’ सभी जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में कोई संसदीय प्रणाली नहीं है। क्या यह भ्रमण जनता के पैसे से मौज-मस्ती करने के लिए है?
इस भ्रमण में राजा भैया और मनोज कुमार पारस जैसे लोग भी शामिल हैं। राजा भैया को तो सभी जानते हैं कि वे किस तरह के भैया हैं। मनोज कुमार पारस, नगिना (बिजनौर) से सपा के विधायक हैं, अभी  स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री हैं। मनोज कुमार पारस पर एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने का केस वर्ष 2007 से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार ने उन पर से केस वापस ले लिया है जिस की 17 जनवरी को कोर्ट में तारीख है। 

निर्ममता व समाजवाद

निर्भया/दामिनी की घटना पर बड़े बड़े वक्तव्य देने वाला बॉलीवुड क्या इतना निर्मम हो गया है कि उसे मुजफ्फरनगर की इतनी बड़ी घटना दिखाई नहीं दे रही है? क्या बॉलीवुड प्रसिद्धि पाने वाली वक्तव्य देता है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए? मुजफ्फरनगर दंगे में एक नहीं सैकड़ों/हजारों, निर्भया/दामिनी मिल जायेंगी, जो कि सिसकियां ले रही हैं, अपना मुंह नहीं खोल रही हैं। जिसने थोड़ खोला भी उनको भी न्याय नहीं मिला। क्या सपा का समाजवाद यही है? यही लोहिया का सपना था? जहां एक तरफ 4 माह से लोग घर छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनको सपा सरकार जमीन हड़पने वाले और षड़यंत्रकारी के रूप में चिन्हित कर रही है। जनता के पैसे पर बलात्कारी मंत्री सैर-सपाटे के लिए जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के दिल में प्रधानमंत्री बनने की आग जल रही हैं। वहीं घर से बेघर हुए लोगों के दिलों में अपने से बिछुड़ने और सिर पर छत न होने की आह निकल रही है।  

मुलायमसिंह यादव एक भतीजे की याद में सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, वही दंगा पीडि़त कैम्पों में माता-पिता अपने आंखों के सामने बच्चों को तड़पते हुए देख रहे हैं। आज शिविर में मां-बहनें, बच्चे-बूढ़े पूछ रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा? क्या इस व्यवस्था में इस मेहनतकश जनता के लिए न्याय है? यह मेहनतकश जनता जानती है कि उसके पास हारने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। इस छद्म समाजवाद का अंत यही जनता करेगी। जब रोम जल रहा था तो वहां का शासक निरो बंशी बजा रहा था। यही हाल सपा सरकार की हो गई है।

भारत का विचारधारा मुक्त राजनीतिज्ञ

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-थामस क्राउले

"...मगर बारीकी से जाँच करने परकेजरीवाल के शब्दाडंबरों से पता चलता है कि वह वाम ठप्पे को नकारने का स्वांग करते हुए कोई वाम पक्षीय आंदोलन खड़ा नहीं करने जा रहे हैं। उनका लोक लुभावनवाद सर्व आमंत्रणकारी है जो व्यापक जन असंतोष का फायदा उठाते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत करता है।..."

साभार- मंजुल
रविंद केजरीवाल समाजवादी नहीं हैं। वह सबसे पहले इस बात को कहते हैं। साक्षात्कार-दर-साक्षात्कार भारत में राजनीति के उभरते सितारे केजरीवाल खुद को सचेतन रूप से किसी भी वामपंथी धारा से दूर रखते जा रहे हैं।

बावजूद इसके वेबसाइट अरविन्द केजरीवाल.नेट.इन (जो केजरीवाल द्वारा नहीं बल्कि उनके एक प्रशंसक द्वारा चलाई जा रही है) बड़े गर्व के साथ केजरीवाल को एक लोकप्रिय समाजवादी’ घोषित करती है जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दिल्ली मेनिफेस्टो कत्तई क्रांतिकारी नहीं हैमगर यह वामोन्मुख प्रस्तावों से भरा पड़ा है: दिल्ली में पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्षज्यादा सरकारी स्कूल बनवाना और निजी स्कूलों की फीस पर लगामबिजली क्षेत्र में एकाधिकारी पूँजी के वर्चस्व को तोड़नाजहाँ तक मुमकिन हो ठेका श्रम की जगह नियमित श्रम की व्यवस्था करना और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का सशक्तीकरण करना।

यह मेनिफेस्टो दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिये था जो अपने पाँव जमाती आम आदमी पार्टी (आप) की पहली बड़ी परीक्षा थी। 8 दिसम्बर को घोषित चुनाव परिणामों ने राजनीतिक हलके को सकते में डाल दिया हालाँकि पार्टी साथियों के लिये ये परिणाम अप्रत्याशित नहीं थे। ऐसी नवजात पार्टी ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए दिल्ली विधान सभा की 70 में से 28 सीटें जीत ली।

दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी - वंशवादीबिखरती कांग्रेस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी जिसे सिर्फ आठ सीटें मिल पायीं जो बढ़ती खाद्यान्न कीमतों और भयावह राजनीतिक स्कैंडलों की भरमार के प्रति वोटरों के गुस्से का नतीजा था। कांग्रेस की चिर विरोधीव्यापारी वर्ग हितैशीउच्च जातीय वर्चस्व वाली हिन्दू फंडामेंटलिस्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जनता की सरकार विरोधी लहर का सबसे ज्यादा फायदा लूटते हुए 31 सीटें हासिल कीं।

मगरसबसे जबर्दस्त जीत खुद केजरीवाल की थी जिन्होंने पिछले पंद्रह सालों से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को भारी मात दी। दीक्षित और केजरीवाल नयी दिल्ली से लड़ रहे थे जो देश के चोटी के राजनीतिज्ञों का गढ़ है। लड़ाई का एकतरफा नतीजा सकते में डाल देने वाला था: केजरीवाल 30फीसदी से ज्यादा अंतर से जीत गये। चुनाव बाद के विश्षलेणों से पता चलता है कि केजरीवाल को सबसे ज्यादा समर्थन इलाके की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से मिला जिनके कामगार बाशिंदों में से काफी सारे उस सेवा क्षेत्र में काम करते हैं जो राजनीतिज्ञों की आलीशान जीवनशैली का पोषण करता है और जो कांग्रेस के खोखले वायदों को अच्छी तरह पहचानते थे

समर्थनके इस आधार के बावजूदकेजरीवाल ने वाम तमगे से क्यों परहेज कियाकम से कम भारत मेंअमेरिका से अलग, ‘कम्युनिस्ट’ और सोशलिस्ट’ शब्द राजनीतिक विरोधियों पर कीचड़ उछालने के विशेषण भर नहीं हैं। मगर शायद भारत के राजनीतिक हलके में वाम’ एक गंदा शब्द बनता जा रहा है बावजूद इसके कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने दो महत्वपूर्ण राज्यों की राजनीति पर दखल बनाये रखी है और अन्य राज्यो में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. नव उदारवाद के बीस वर्षों के बाद इनका बहुत ही कम राष्ट्रव्यापी प्रभाव दिखता है। देश की सबसे बड़ी वाम पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) केवल नाम की कम्युनिस्ट है- संसदीय राजनीति की मांगों और जकड़बंदियों ने इसकी किसी भी परिवर्तनकारी क्षमता को न जाने कब का सोख लिया है।

भारतमेंजबकि मुख्य धारा’ वाम कुल मिला कर ढह चला हैमध्य भारत में माओवादी ग्रामीण विद्रोह अभी घिसट रहा है। भारत के वाम खेमे में इस छापामार युद्ध रणनीति की प्रभावोत्पादकता और परिणामों को लेकर तीखी बहस है मगर सत्ताधारी वर्ग किसी भी तरह के विरोध पर उसके खिलाफ राज्य की पूरी ताकत से टूट पड़ने के लिये माओवादी’ का ठप्पा चस्पा करने में मगन है। माओवादियों और संसदवादियों के दो ध्रुवों के बीच बहुतेरे सक्रिय और उम्मीद जगाने वाले वाम आंदोलन मौजूद हैंम, मगर राष्ट्र के राजनीतिक परिदृष्य और सोच में इनका कोई खास दखल नहीं है।

शायदयह सीपीआइ (एम) की असफलतायें या फिर खतरनाक माओवादियों के निहितार्थ हैं जिनके चलते केजरीवाल ने खुद को वाम के साथ किसी भी रिश्ते से दूर रखा है। अपना राजनीतिक कैरियर बनाने की जद्दोजहद में जुटे आदमी के लिये यह एक समझदार कार्यनीति हो सकती है। अपने जेन्डर्डनाम के बावजूद केजरीवाल की आम आदमी की पार्टी उस जनता की आवाज होने का दावा करती है जो भ्रष्टाचार और राज्य-उद्योग गठजोड़ की शिकार है। साल 2011 में उभरे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के मुख्य प्रणेताओं में से एककेजरीवाल ने असंगठित ढीले-ढाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक संगठित राजनीतिक ताकत में बदलने के लिये उस आंदोलन के नेता से किनारा कर लिया। केजरीवाल का मंच सीधे जनतंत्र का साथ देने और चोटी के राजनीतिज्ञों की मिली भगत से फलती-फूलती बड़े कारपोरेशनों की ताकत से लड़ने का आह्वान करता है।

मगरबारीकी से जाँच करने परकेजरीवाल के शब्दाडंबरों से पता चलता है कि वह वाम ठप्पे को नकारने का स्वांग करते हुए कोई वाम पक्षीय आंदोलन खड़ा नहीं करने जा रहे हैं। उनका लोक लुभावनवाद सर्व आमंत्रणकारी है जो व्यापक जन असंतोष का फायदा उठाते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत करता है। व्यापारिक वर्ग में पहुँच बनाने की गरज से वह उद्योग और व्यापार के कसीदे पढ़ते हुए जोर देते है कि ‘99 प्रतिशत’ व्यापारी वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार है न कि भ्रष्टाचार का जनक। हालाँकि वह कुछेक निजीकरण मामलों या कारेपोरेट भ्रष्टाचारों का विरोध करते हैंमगर वह भारत की समस्याओं की जड़ देश के राजनीतिक वर्ग के भ्रष्टाचार में देखते है और इस तरह आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के उस व्यापक सर्वपक्षी जाल को नजरंदाज कर देते हैं जो आम आदमी’ को जकड़े हुए है।

आप के प्रमुख विचारकों में से एक योगेन्द्र यादवजो समाजवादी हैं, ‘आप’ की नीतियों में ज्यादा आधारभूत गहराई लाने की भरसक कोशिश करते दिखते हैंजैसे वे जोर देते हैं कि भ्रष्टाचार’ दरअसल देश की गहरी आधारभूत बीमारियों का लक्षण मात्र है। मगर आप’ के अंदर भ्रष्टाचार का शब्दजाप ज्यादातर एक मध्यवर्गीय नैतिकता पर टिका दिखता है- इस सुझाव के साथ कि कड़ाई से पालन और नैतिक आत्मानुशासन के जरिये समस्या से निजात पाई जा सकती है।

इसलिएहमें केजरीवाल की बात माननी चाहिये जब वह कहते हैं कि वह वामपंथी नहीं हैं। मगर फिर वह यह भी जोर देते हैं कि उनका वैचारिक दर्शन न तो दक्षिण और न ही मध्य में निहित है। इस मामले में केजरीवाल की बोली 2008 के बराक ओबामा की याद दिलाती है। (दरअसल उन्होंने ओबामा को अपनी प्रेरणा बताया है और इनके अभियान को सोशल मीडिया के कुशल इस्तेमालव्यापक चंदाउगाही और प्रतिबद्ध ग्रासरुट कार्यकर्ताओं का फायदा मिला है)। वह आशा और परिवर्तन से लबरेज हैंनिदानों परन कि घिसी-पिटी विचारधाराओं पर जोर के साथ राजनीतिक परिदृश्य की गंदगी बुहारने को तैयार। ओबामा से अलग (भारत की विद्यमान राजनीतिक परिदृष्य में यह बुद्धिमानी है) केजरीवाल नियोजन रेखा के पार जा कर अपने विरोधियों के साथ काम करने का वादा नहीं करते। वह ज्यादा झगड़ालू लगते हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ आरोप उछालने में मजा लेते हैं। फिर भी उनका प्रशासन को लेकर रवैया ओबामा सरीखा ज्यादा लगता है - वह एक उत्तर-वैचारिक,परिणामवादीपारदर्शी प्रशासन के नये युग का आगाज करना चाहते हैं।

निश्चितरुप से उत्तर-वैचारिकता की अवधारणा आधारभूत रूप से निर्वात है। आप’ का कहना है कि वह किसी भी कठोरअविचलनशील सिद्धांत की विरोधी हैमगर यह महज आम सोचकॉमन सेंस है - एक ऐसा खोखला नीरस शब्दाडंबर जिसके साथ लगभग किसी का भी मतविरोध नहीं हो सकता।

मगरजहाँ पार्टी का उत्तर-वैचारिक’ रुख भाषाई आधार पर अर्थहीन हैवहीं यह निश्चित रुप से राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। तकनीकी दक्षता और तर्कशील बेहतर प्रशासन का आडम्बर खड़ा करके उत्तर वैचारिक’ राजनीति (अपने संबद्ध मुहावरे इतिहास के अंत’ के साथ) अपनी खुद की विचारधारा के बतौर इस बात को जताने की कोशिश के लिये इस्तेमाल की गयी है कि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठाने की न तो जरुरत हैं न ही संभावनाउसे पुनर्गठित करने की कोशिश का ख्याल तो छोड़ ही दीजिये। हमने देखा है कि उत्तर-राजनीतिक’ उम्मीद और परिवर्तन की विचारधारा ने अमेरिका में क्या गुल खिलाये हैं: ओबामा की उत्तर-राजनीतिक’ अवधारणा हकीकत में स्वास्थ्यशिक्षा और वित्त जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी मुक्त व्यापार की मजबूत स्वीकारोक्ति है।

मगरओबामा-केजरीवाल की तुलना यहीं तक जा सकती है। ओबामा से अलग केजरीवाल अपने देश की दोनों वर्चस्ववादी पार्टियों के बाहर के दायरे से आते हैं और भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में इसकी गुंजाइश है कि तीसरी पार्टियाँ क्षेत्रिय और राष्ट्रीय राजनीति के दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण दखल दे सकें। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप’- की सफलता ने देश की राजनीतिक मुख्यधारा को जैसी चुनौती दी है वैसा ओबामा की जीत उनके देश में शायद ही कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों नेसंकोच से ही सहीयह माना है कि उन्हें आप’ से काफी कुछ सीखना होगा और टिप्पणीकारों ने चुनावपूर्व नकद और शराबजैसे प्रलोभन देने से इन्कार करने और ज्यादातरआइडेन्टिटी पालिटिक्स’ से आप’ के परहेज करने का उसके पारम्परिक राजनीति के मानदण्डों को उन्नत करने की कोशिशों के रूप में बढ़-चढ़ कर बखान किया है। पार्टी आदर्शवाद और एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था देने की ईमानदार आकांक्षा का इस्तेमाल करते हुए यह दिखाने में कामयाब रही है कि इन निःस्वार्थ भावनाओं को बेहतरीन चुनावी परिणामों में बदला जा सकता है। मगर इस आवेग के तेजी से दक्षिणपंथी रास्ता पकड़ लेने की प्रबल संभावना है अगर पार्टी अपनी उत्तर-वैचारिक’ अवधारणा और रवैये पर टिकी रहती है।

आप दो राहे पर है। पार्टी का प्रारंभिक समर्थन आधार ज्यादातर मध्य वर्गोन्मुख रहा है और साथ ही इसे विदेशों में रह रहे अच्छे खाते-पीते भारतीय का समर्थन भी हासिल रहा है। मगर हाल में इसने श्रमिक वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय समर्थन की उल्लेखनीय गोलबंदी की हैजिसके लिये इसने सरकारी भ्रष्टाचार के अपने संकीर्ण केंद्रीकरण को कारपोरेट भ्रष्टाचारसार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण,और ठेका श्रम जैसे व्यापक मुद्दों की ओर विस्तारित किया है।

पार्टीकी निगाह अपनी राष्ट्रव्यापी प्रभावोत्पादकता की तरफ है। अब तक यह सबके लिये सब कुछदिखते हुए आगे बढ़ने में सफल रही है जिसके लिये उसने कुल मिलाकर लुभावने उपायों पर जोर दिया है और इस क्रम में भारतीय समाज के बहुतेरे तनावों और विरोधों को नजरंदाज किया है। निश्चित रुप से यह संकीर्ण-सनकी आइडेन्टिटी पालिटिक्स’ से बेहतर है। मगर भारत के असली अंतर्विरोधों कोजिनमें नव उदार युग के तीखे होते जाते वर्ग संघर्ष शामिल हैंअनंतकाल तक कालीन के नीचे दबा कर नहीं रखा जा सकता।इसके लिये चाहे जितनी उत्तर-वैचारिकता’ की ढ़ोल पीटी जाये।

मूल अंग्रेजी में यह आलेख काफिला में पढ़ा जा सकता है. यह अनुवाद यहाँ रामजी राय के ब्लॉग भविष्यधारासे साभार लिया जा रहा है.

थॉमस क्राउले शोधार्थी और लेखक हैं. अभी दिल्ली में रहते हैं. 

यहाँ दूध में कुछ काला है!

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अरविंद चौहान
अरविंद चौहान

"...ज्ञातव्य है कि वर्ष 2001 मे स्थापित इस इस डेयरी संघ का गठन स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एवं रोजगार के अवसर पैदा करना था, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अपने जन्म के समय से ही इस संघ में निरंतर अव्यवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है तमाम सरकारी मदद के बावजूद भी संघ प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख रुपए का घाटा अपने अभिलेखों मे दिखा रहा है।..."

नियोजित प्रबंधन एवं भ्रष्टाचार किसी जनोपयोगी संस्थान को कैसे बरबादी की कगार पर ले जाता है,इसकी बानगी देखनी है तो उत्तराखंड के जनपद चमोली के केन्द्रबिन्दु में अवस्थित सिमली चले आइये, भ्रष्ट तंत्र एवं प्रबंधन के कारण लगातार तथाकथित घाटे मे चल रहा दुग्ध संघ सिमली बंदी के कगार पर पहुँच गया है,जिस कारण इस पर निर्भर 7 दुग्ध समितियों एवं ट्रांसपोर्टरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। 

ज्ञातव्यहै कि वर्ष 2001 मे स्थापित इस इस डेयरी संघ का गठन स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एवं रोजगार के अवसर पैदा करना था,लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अपने जन्म के समय से ही इस संघ में निरंतर अव्यवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है तमाम सरकारी मदद के बावजूद भी संघ प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख रुपए का घाटा अपने अभिलेखों मे दिखा रहा है।

सूचनाके अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी के तथ्य सत्य से कोसों परे हैं,तथा दी गयी आधी अधूरी जानकारी इस संघ की दुर्दशा बयान करने के लिए काफी है।

अधिकारी सूचना के अधिकार को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इस बात का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि ‘‘सूचना के एवज मे प्रार्थी सुनील रावत द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर संख्या- 17F- 518494, 518495, 518493 भी सूचना के साथ वापस भेज दिये गए हैं,जबकि नियमानुसार ये सरकारी खाते मे जमा होने चाहिए थे’’

जबइस सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी डेरी विकास उत्तराखंड,के समक्ष अपील की गयी तो पुनः वही सूचना छायाप्रति कर प्रेषित कर दी गयी तथा लापरवाही कि इंतहा ये है कि दी गयी सूचना में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर न कर,डेरी संघ सिमली के सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर वाला पृष्ठ ही संलग्न कर दे दिया।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2013 से सितंबर तक संघ ने 30 रुपए प्रति लीटर की दर से कुल 137731 लीटर दुग्ध वितरण किया जिससे आय हुई 4131930 रुपए,जबकि समितियों से दूध 18 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है,दुग्ध संघ ने इस प्रकार प्रति लीटर 12 रुपए के दर से 1652772 रुपए की कमाई की,लेकिन हालत ये है कि विगत जुलाई माह से ट्रांसपोर्टरों का भुगतान नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्टर सुनील रावत,दिनेश बिष्ट,त्रिलोक सिंह आदि का कहना है कि जब भी दुग्ध संघ में जाते है तो अधिकारी कर्मचारी बजट न होने का रोना रोते हैं,प्रबन्धक कभी कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं,विगत 07 दिसंबर के बाद प्रबन्धक सीधे 22 दिसंबर को कार्यालय आए एवं पुनः 25 दिसंबर को चले गए तथा आज 8 जनवरी को लौटे हैं,हम लोग कार्यालय का चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं,यदि ऐसा ही हाल रहा हो सभी ट्रांसपोर्टर दुग्ध वितरण बंद कर देंगे एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे॰

दुग्ध संघ में अव्यवस्थाओं एवं अनियमितताओं की पोल इस बात से भी खुल जाती है कि संघ में प्लांट ऑपरेटर पद पर कार्यरत कर्मचारी ने अपनी प्राइवेट इंडिगो सीएस गाड़ी प्रशासक के प्रयोगार्थ लगाई हुई है,वही चालक बना हुआ है,तथा मजेदार बात यह है कि यह गाड़ी सात माह बाद भी आज बिना नंबर प्लेट के चल रही है. इस गाड़ी पर एक राजनैतिक पार्टी का भी झण्डा एवं बोर्ड लगा होता है,साथ ही गाड़ी बिना किसी टेंडर आमंत्रित किए हायर की गयी है।  इसका बिल उसी कर्मचारी की दूसरी गाड़ी मारुति ओमिनी यूके11 टीए 0571 के नाम से निकाला जा रहा है। एक गाड़ी पर वर्षवार व्यय की बानगी देखिये कि वर्ष 2010-11 में इस पर व्यय 161752.00 रुपए बताया गया है जो कि एक ही वर्ष में लगभग 5 गुना बढ़कर वर्ष 2011-12 मे 789369.00 रुपए हो गया तथा पुनः वर्ष 2012-13 में डेढ़ गुना बढ़कर 1079534.00 रुपए हो गयी जो कि सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग ही प्रतीत हो रहा है।


दुग्धसंघ में करोड़ो की लागत से लगाया गया पेकेजिंग प्लान्ट वर्ष 2004 से बंद पड़ा है, इसके बारे में पूछे जाने पर प्रबन्धक मान सिंह पाल का कहना है कि इस बाबत जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की गयी है,प्लान्ट के मरम्मत पर लगभग 80 लाख का खर्चा आने की उम्मीद है। संघ के परिसर में बनी गौ-मूत्र अर्क संशोधन मशीन धूल फांक रही है। तथा संघ को मिली लगभग 100 नाली बेशकीमती जमीन बंजर पड़ी हुई हैतथा इस पर काँटेदार झाड़ियाँ उग आई हैं।

गत माह संघ द्वारा सड़क से संघ भवन तक लगभग 50 मीटर रास्ता निर्माण एवं एक 10x10 मीटर चबूतरे का मरम्मत कार्य करवाया गया है,जिसकी लागत 8 लाख रुपए बताई जा रही है,जो कि समझ से परे है तथा कहीं न कहीं घोटाले की कहानी स्वयं बयान कर रहा है। इस बावत बात करने पर प्रबन्धक का कहना है कि यह कार्य निदेशालय से टेंडर निकाल कर किया गया था,मुझे इस बारे मे कोई भी जानकारी नहीं है

दुग्धसंघ मे कार्यरत 7 समितियों एवं ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि प्रबंधन अत्यंत लाचार एवं भ्रष्ट हो चुका है,यदि यही हाल रहा तथा शासन प्रशासन समय पर नहीं जागा तो वह दिन दूर नहीं जब डेयरी पर ताले लटके नजर आएंगे तथा यह स्थिति न तो हम लोगों के लिए और ना ही सरकार के लिए सुखद होगी।

AAP का Vigilantism

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सत्येंद्र रंजन

-सत्येंद्र रंजन

"Rule of Law के तहत पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था से अपेक्षा रहती है कि निर्णय लेते समय वे अपनी निजी पसंद या अपने खास एजेंडे से प्रभावित ना हों, बल्कि जो बने हुए कानून हैं, उससे निर्देशित हों। इस समझ को आधार बनाएं तो दिल्ली के खिरकी एक्सटेंशन में गुरुवार की रात जो हुआ, क्या उसे विजलैन्टिज़म नहीं कहा जाना चाहिए? ..."


विजलैन्टिज़म का अर्थ होता है- कानून अपने हाथ में लेना और सही-गलत की अपनी निजी समझ के अनुसार तुरंत न्याय करना। अक्सर ऐसा समाज में स्थापित न्याय व्यवस्था का अनादर करते हुए किया जाता है। ऐसा करने वाले संगठन या समूह स्थापित न्याय प्रक्रिया से श्रेष्ठतर न्याय करने का दावा करते हैं। ऐसे समूहों को Vigilante और उनके कार्य को Vigilante justice कहा जाता है।



फोटो साभार- http://www.fakingnews.firstpost.com/
स्पष्टतः यह कानून के शासन (Rule of Law) के सिद्धांत के खिलाफ है। इस सिद्धांत के मुताबिक कानून सबसे ऊपर है। कानून व्यक्तियों की अलग-अलग मान्यता से स्वतंत्र हैं। कानून लंबी अवधि के अनुभवों से विकसित, विवेक एवं तर्क पर आधारित और सही-गलत की अधिकतम सामाजिक आम-सहमति के अनुरूप होते हैं। इन पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए संस्थाएं और एजेंसियां बनी हैं, जिनकी समाज संचालन की स्थापित व्यवस्था के प्रति जवाबदेही होती है। 

Rule of Law के तहत पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था से अपेक्षा रहती है कि निर्णय लेते समय वे अपनी निजी पसंद या अपने खास एजेंडे से प्रभावित ना हों, बल्कि जो बने हुए कानून हैं, उससे निर्देशित हों। 
इस समझ को आधार बनाएं तो दिल्ली के खिरकी एक्सटेंशन में गुरुवार की रात जो हुआ, क्या उसे विजलैन्टिज़म नहीं कहा जाना चाहिए? 

ये तथ्य गौरतलब हैं- 

  • इस मामले में कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई थी
  • दिल्ली के मंत्री सोमनाथ भारती ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बुनियादी प्रक्रिया का बिना पालन किए पुलिस को सीधे छापा मारने के लिए कहा। 
  • वहां इकट्ठे लोग पुलिस या दूसरे पक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं थे। 
  • वे खुद अपनी धारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर थे कि वहां अपराध हो रहा है।
  • बिना प्रमाण के उन्होंने वहां ड्रग सेवन और वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया।
  • नाईजीरिया की दो और उगांडा की दो महिलाओं को भीड़ ने घेर लिया। उन्हें वेश्या कहा गया। 
  • भारती ने कहा कि ‘ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं।’ स्पष्टतः उनका मतलब उन महिलाओं के रंग (ब्लैक) अथवा उनके विदेशी होने से था। उनका निहितार्थ था कि वे लोग ड्रस और सेक्स के रैकेट में लगे हैं। क्या यह नस्लीय आधार पर एक पूरे समुदाय को लांछित करने का प्रयास नहीं है? और क्या इसमें विदेशी द्रोह की बू नहीं आती है?
  • सोमनाथ भारती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वहां कंडोम पाए गए। क्या भारती और उनकी पार्टी सेक्स के बारे में अपनी नैतिकता समाज पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
  • दूसरी घटना में एक अन्य मंत्री राखी बिड़ला रात में पुलिस धरने पर बैठ गईं। उनका आरोप था कि एक महिला को ससुराल वालों ने जला दिया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वे उसी वक्त ससुराल वालों की गिरफ्तारी चाहती थीं। इस संदर्भ में ये बातें ध्यान देने योग्य हैं- 
  • राखी बिड़ला और उसके साथी आरोप को अपराध साबित हो जाना मान कर बातें कर रहे हैं। 
  • आम आदमी पार्टी के एक नेताने - जो मशहूर वकील हैं (प्रशांत भूषण)- एक टीवी चैनल पर बार-बार कहा कि जिन लोगों को बहू को जला दिया, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पत्रकार शेखर गुप्ता ने ध्यान दिलाया कि प्रशांत को “जिन पर लोगों बहू जला देने का आरोप है” कहना चाहिए, लेकिन वे अपना पुराना वाक्य ही दोहराते रहे। 
  • सोमनाथ भारती के मामले में उनकी दलील थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। कुछ कहने के पहले उसके निष्कर्षों का इंतजार करना चाहिए। जबकि भारती टीवी पर पुलिस के साथ बदसलूकी करते देखे गए थे। क्या यह आम आदमी पार्टी का दोहरा मानदंड नहीं है? 
  • दिल्ली में जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, उसके कार्यकर्ता स्कूल, अस्पतालों, रैन बसेरों आदि में जाकर कामकाज में सीधा दखल दे रहे हैं। वे दोष सुधार की तय प्रक्रिया से गए बगैर कथित रूप से खुद चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस रूप में क्या आम आदमी पार्टी विजलैंन्टे ग्रुप में परिवर्तित नहीं हो गई है?
  • संघ परिवार के संगठन जब वैलेनटाइन डे या अन्य मौकों पर प्रेमी जोड़ों पर हमला करते हैं या कर्नाटक में अंतर-धर्मीय विवाह करने वाले जोड़ों पर जैसे हमले किए गए, उनसे ये कार्रवाइयां किस रूप में अलग हैं? 

भारती मामले से उठे सवाल- 

  • - कानून मंत्री पद पर आसीन होने के बावजूद भारती ने कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन की कोशिश की। 
  • - उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का ख्याल नहीं किया, जिसके तहत छापामारी जैसी कार्रवाई के पहले केस दर्ज होना और साक्ष्य जुटाना अनिवार्य है। 
  • - नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस ऐक्ट (एनडीपीएस) में ऐसे सख्त प्रावधान हैं, जिससे पुलिस किसी को परेशान ना कर सके। पुलिस बिना किसी केस के सीधे छापामारी नहीं कर सकती। ऐसा वह करती, तो कानून का उल्लंघन होता। भारती ने ऐसा करने का दबाव बना कर कानून एवं संविधान की भावना के खइलाफ काम किया। 
  • - निर्भया कांड के बाद बने कानून में महिलाओं की गिरफ्तारी एवं उनकी तलाशी के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैँ। बिना महिला पुलिसकर्मियों के पुलिस रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती या उसकी तलाशी नहीं ले सकती। बिना केस दर्ज हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
  • - देश में नागरिक अधिकार आंदोलन ने इस प्रावधान को लागू कराने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी या तलाशी लेने से रोका जाए। जबकि भारती ऐसा ही चाहते थे। क्या उनका कदम नागरिक स्वतंत्रता एवं महिला अधिकारों के खिलाफ नहीं है?
  • - सड़क पर न्याय करने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने की ऐसी कोशिशें अंततः लोकतंत्र को खतरे में डालती हैं। अक्सर तानाशाहों का उदय तुरंत न्याय दिलाने के ऐसे ही हथकंडों के जरिए हुआ है।

महिला मुद्दों की नासमझी

मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बलात्कार का कारण ड्रग्स हैं। जबकि ऐसे समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की कमी नहीं है, जिनके मुताबिक इसका मुख्य कारण पुरुष वर्चस्व की संस्कृति एवं सामाजिक मान्यताओं में निहित है। नशाखोरी से समस्या भड़क सकती है, लेकिन वह समस्या की जड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी तमाम समस्याओं की ऐसी ही सरलीकृत धारणा पेश कर क्या समाज में विवेकहीनता को बढ़ावा नहीं दे रही है?

केजरीवालने दिल्ली पुलिस को कम्प्रोमाइज्ड फोर्स कहा। लेकिन नाईजीरियाई महिलाओं ने कहा है कि जब भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो पुलिस ने उनकी मदद की। जब अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में उन पर अनुचित तरीके से जबरन पेशाब के सैंपल देने का दबाव बनाया जा रहा था, तब पुलिस ने डॉक्टरों से नियमों के मुताबिक काम करने को कहा। तो क्या केजरीवाल दिल्ली पुलिस को निशाना बना कर असल में कांग्रेस से मोर्चा खोल रहे हैं?

क्या वे संघर्षशील छवि बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा सकें?

आमआदमी पार्टी सरकार पर सस्ती लोकप्रियता के दूसरे कदम उठाने के भी आरोप लगे हैं। हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश भी इनमें एक है। ऐसे क्या यह संदेह निराधार है कि इस पार्टी के पास शासक के रूप में कुछ पेश करने के लिए नहीं है और वह जन भावनाओं को भड़काए रखना चाहती है?

ऐसा करते हुए वह भारतीय संविधान एवं कानूनी व्यवस्था का भी पालन नहीं कर रही है। ये सवाल उठाने पर पार्टी के नेता कहते हैं कि वे कुछ नया कर रहे हैं, जिसे समझने के लिए पुराने चश्मों से निकलने की जरूरत है। जबकि सामने यह आ रहा है कि प्रयोग या नया करने के नाम पर यह पार्टी अपनी ऐसी कार्रवाइयों को जन-वैधता दिलाने की कोशिश कर रही है, जिनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचती है। क्या ऐसी धारणा गलत है?


सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. 
satyendra.ranjan@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.

सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशीय भाषा की भूमिका

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महेश चंद्र पुनेठा

महेश चंद्र पुनेठा

"...यह माना जाता है कि बच्चे उसी वातावरण में सबसे अधिक सीखते हैं जहाँ उन्हें लगे कि वे महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं। बच्चे को महत्वपूर्ण समझे जाने की शुरूआत उसकी भाषा और अनुभवों को महत्वपूर्ण समझे जाने से होती है। उसकी भाषा से परहेज करने का मतलब है उसके अनुभवों को नकारना क्योंकि बच्चा अपने अनुभवों को उसी भाषा में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है जो उसने अपने परिवेश से सीखी है। यदि बच्चे को उसकी अपनी भाषा के प्रयोग से रोका जाता है तो वह अपने अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाता है। जो एक तरह की तनाव की स्थिति पैदा कर देता है और भय और तनाव सीखने में बाधक होता है। गैर परिवेशीय भाषा बच्चे के लिए बोझ बन जाती है और उसका आनंद जाता रहता है।..." 

शिक्षण का माध्यम कौनसी भाषा हो? इस पर विचार करते हुए हमें सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर भी साथ-साथ बात करनी होगी। यह माना जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना है। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने, पूछने, उस पर सोचने, विमर्ष करने तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने से सबसे अधिक सीखते हैं। अर्थ से पहले अवधारणा को ग्रहण करते हैं। ये सब क्रियाएं अपनी परिवेश की भाषा में ही सबसे अच्छी तरह संभव हैं।
स्कूल में प्रवेश करते समय बच्चे के पास बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं जो उसकी अपनी परिवेश की भाषा में ही होती हैं। उसका स्कूल में प्रयोग तभी हो सकता है जबकि वहाँ उसकी परिवेश की भाषा को जगह मिलती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप पढ़ाते हुए कभी-कभार बच्चों की बोली में उनसे बतियाने लगते हो या उनके घर-गाँव में बोले जाने वाले शब्दों का उच्चारण करते हो तो बच्चों के चेहरे एक अलग सी आभा से चमक उठते हैं। उनके होंठों में मुस्कान बिखर जाती है। ऐसा लगता है जैसे वे आपके एकदम करीब आ गए हैं। कक्षा में चुप्पा-चुप्पा रहने वाले बच्चे भी अपनी चुप्पी तोड़ बतियाने लगते हैं। उन्हें शिक्षक अपने ही बीच का लगने लगता है। विषयवस्तु को वे बहुत जल्दी भी समझ जाते हैं। इससे पता चलता है कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में भाषा की क्या भूमिका है?

जैसाकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती है कि "बच्चों को इस तरह सक्षम बनाया जाना चाहिए कि वे अपना स्वर ढूँढ सकें, अपनी उत्सुकता विकसित करें, स्वयं सीखें, सवाल पूछें, चीजों की जाँच-परख करें और अपने अनुभवों को स्कूली जानकारी के साथ जोड़ सकें।"यह कब संभव है? जबकि बच्चे के पास अपनी भाषा हो। यदि उसके पास अपनी भाषा ही नहीं है अर्थात विद्यालय ऐसी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाता है जो बच्चे के परिवेष में मौजूद नहीं है बच्चा अपना स्वर कैसे ढूँढ पाएगा, कैसे अपनी उत्सुकता विकसित करेगा और सवाल पूछेगा, कैसे चिंतन-मनन करेगा?

यहमाना जाता है कि बच्चे उसी वातावरण में सबसे अधिक सीखते हैं जहाँ उन्हें लगे कि वे महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं। बच्चे को महत्वपूर्ण समझे जाने की शुरूआत उसकी भाषा और अनुभवों को महत्वपूर्ण समझे जाने से होती है। उसकी भाषा से परहेज करने का मतलब है उसके अनुभवों को नकारना क्योंकि बच्चा अपने अनुभवों को उसी भाषा में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है जो उसने अपने परिवेश से सीखी है। यदि बच्चे को उसकी अपनी भाषा के प्रयोग से रोका जाता है तो वह अपने अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाता है। जो एक तरह की तनाव की स्थिति पैदा कर देता है और भय और तनाव सीखने में बाधक होता है। गैर परिवेशीय भाषा बच्चे के लिए बोझ बन जाती है और उसका आनंद जाता रहता है।

आजकक्षा को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ विवादों को स्वीकार कर उन पर रचनात्मक प्रश्न उठाए जाते हैं तथा बच्चा अपने अनुभवों को अपने शिक्षकों और साथियों के साथ बाँट सकता है। कक्षा ऐसा स्थान तभी बन सकती है जब बच्चे के पास ऐसी भाषा हो जिसका वह सहज-स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल कर सकता हो।  

जहाँतक भाषा के विकास का सवाल है उसके लिए यह जरूरी माना जाता है कि बच्चे को सुनने-बोलने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जैसा कि हम मातृभाषा सीखने के संदर्भ में भी देखते हैं कि परिवार में बच्चे को भाषा सुनने और बोलने के पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं। उससे अधिक से अधिक बात की जाती है। उसे कुछ न कुछ (टूटा-फूटा या आधा-अधूरा ही सही) बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह वह धीरे-धीरे भाषा सहजता से सीख लेता है। जब बच्चे को उसकी परिवेश की भाषा में बोलने से रोका जाता है तो इससे कहीं न कहीं उसकी चिंतन प्रक्रिया बाधित होती है जिसके बिना भाषा का विकास संभव नहीं है। ऐसे बच्चे अपने भावी जीवन में दब्बू और संकोची होते हैं। सीखने में भी चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह एक परीक्षित तथ्य है कि मनुश्य हमेशा उसी भाषा में चिंतन करता है जिसे शैशवस्था में वह सर्वाधिक सुनता है,जिसको उसके परिवार और पास-पड़ोस में बोला जाता है, जिसे उसने अपने बड़ों से अनौपचारिक तौर से सीखा है।

यहअनुभवजनित सत्य है कि बच्चे की सीखने की गति अपने परिवेश की भाषा में ही सबसे अधिक होती है क्योंकि ऐसे में बच्चे का पूरा ध्यान विषयवस्तु पर होता है। उसे भाषा से नहीं जूझना पड़ता है। बच्चा सुनने और बोलने की भाषायी दक्षता अपने परिवेश से ग्रहण कर चुका होता है। यह भाषा किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने में भी मददगार होती है। यदि किताबों की भाषा वह नहीं है जो बच्चे के घर व पास-पड़ोस में बोली जाती है तो बच्चे के स्कूली जीवन और बाहरी जीवन के बीच एक रिक्तता बनी रहती है। बच्चा अपने आसपास के अनुभवों को अपनी कक्षा-कक्ष तक नहीं ले जा पाता है। न किताबी ज्ञान से उसका संबंध जोड़ पाता है। उसे हमेशा यह लगता रहता है कि स्कूली जीवन और घरेलू जीवन एक दूसरे से अलग हैं,जबकि शिक्षा को जीवन से जोड़ने और रूचिकर बनाने के लिए जरूरी है कि इस अंतराल को समाप्त किया जाय।

परिवेशसे दूर की भाषा शिक्षण का माध्यम होने पर उसका प्रभाव बच्चे के बौद्धिक व संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक सहायता परिवेशीय भाषा से ही मिलती है। उसमें सोचने और महसूस करने की क्षमता का विकास जल्दी होता है। चिंतनात्मक और सृजनात्मक योग्यता अधिक विकसित होती है। इस संदर्भ में अपने समय के महत्वपूर्ण कवि नरेश सक्सेना को उद्धरित करना चाहूंगा। उनका यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या कारण है कि आजाद भारत में एक भी यानी पिछले 67 वर्षों में एक भी विश्वस्तरीय खोज या वैज्ञानिक आविष्कार हमारे देश में संभव नहीं हुआ? जिसका वे स्वयं तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं- "हमारे दिमाग मुक्त नहीं हैं, वे गुलामी की भाषा में जकड़े हुए हैं। हम यह साबित कर चुके हैं कि भारत की कोई भी भाषा इस लायक नहीं है कि विज्ञान,तकनीकी,इंजीनियरिंग या किसी भी विषय की उच्च शिक्षा उसमें दी जा सके। हमारे बच्चे यानी मध्यवर्ग के सारे बच्चे इंग्लिश पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। बचपन से ही रटना शुरू कर देते हैं। विशय को अपनी भाषा में पढ़ना, समझना, सोचना और प्रश्न पूछना.....ज्ञान प्राप्त करने की इस प्राकृतिक प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं।"

एकबात और, परिवेशीय भाषा पर बच्चे का अधिक अधिकार होता है। भाषा पर अधिकार होने का सीधा मतलब है ज्ञान के अन्य अनुशासनों में आसानी से प्रवेश कर पाना। पढ़ने में अधिक आनंद आना। सामान्यतः यह देखने में आता है जिस बच्चे का भाषा पर अधिकार होता है वह अन्य विषयों को भी जल्दी सीख-समझ जाता है। उसके लिए अवधारणाओं को समझना सरल होता है। फलस्वरूप उसके सीखने की गति अच्छी होती है। इतना ही नहीं ऐसा बच्चा अन्य भाषाओं को भी सरलता से सीख पाता है। गैर-परिवेशीय भाषाओं में इसके विपरीत होता है। परिवेश की भाषा के पक्ष में एक सकारात्मक पहलू यह है कि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारम्भ करता है उस समय उसके पास अपने आसपास के वातावरण तथा प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन से अपने लिए जरूरी शब्दों का एक छोटा-मोटा भंडार होता है जिनका वह आवश्यकतानुसार प्रयोग करता है।स्कूल उसके इन शब्दों को आधार बनाकर उसके शब्द भंडार में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। बच्चों में संवेगों, मानवीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चारित्रिक गुणों का विकास भी परिवेशीय भाषा में बातचीत से अधिक संभव है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षण का माध्यम बच्चे की परिवेश की भाषा ही होनी चाहिए। कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा तो उसके परिवेश की भाषा में ही होनी चाहिए।

महेश पुनेठा अभी के चर्चित कवि और समी‍क्षक हैं. 
हिंदी की प्रतिनिधि पत्रिकाओं में लगातार कविताऐं और कविता समीक्षाएं प्रकाशित. 
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 भय अतल में'नाम से इनका एक कविता संग्रह काफी पसंद किया गया. 

इंटरनेट में इनसे punetha.mahesh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है .

खुर्शीद अनवर प्रकरण- सवाल और भी हैं!

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अभिनव श्रीवास्तव
-अभिनव श्रीवास्तव

"...अपूर्वानंद और प्रियदर्शन दोनों की चिंताओं का यही सार है जबकि समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक खास विचारधारा और समाज बदलाव के सपने जीने वाले हम लोगों को क्या मीडिया ट्रायलकानूनी और प्रक्रियागत बारीकियां तभी याद आती हैं जब हमारे अपने बीच का कोई खुर्शीद अनवर आत्महत्या को गले लगा लेता हैया तब जब हमारी अपनी राजनीतिवैचारिकी को इन घटनाओं से धक्का लगता हैक्या हमें इन सभी सवालों का ख़याल तब भी होता है जब निर्भया बलात्कार घटना का आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में न्यायालय द्वारा तकनीकी रूप से आरोपी साबित होने से पहले ही आत्महत्या कर लेता हैक्या राम सिंह की आत्महत्या पर खामोशी की चादर ओढ़कर या इतने ही सख्त लहजे में अपनी चिंता व्यक्त नहीं करहम मीडिया और आक्रामकता की खतरनाक हद तक बनाये गये माहौल का हिस्सा नहीं बने- जिस माहौल और खामोशी का सन्देश यही था कि जिसे कल फांसी के फंदे पर चढ़ना थाउसका आज  मर जाना ही बेहतर था। क्या हम दो व्यक्तियों की मौत से पैदा हुये दुःख और संताप में भी अंतर करेंगे?..."

Khurshid Anwarखुर्शीद अनवर की आत्महत्या और फिर उससे उठे सवालों का सिलसिला अब धीरे-धीरे थमने लगा है। सोशल मीडिया और फेसबुक पर प्रतीकात्मक और कभी-कभार सीधे-सीधे अंदाज में  कुछेक टिप्पणियां अब भी हो रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह साफ है कि है कि इस मामले पर कई तरह के पक्ष कई तरह की बातें सामने लाकर फिलहाल शांत हो गये हैं।जनसत्ता में गये 22 दिसंबर को अपूर्वानंद और प्रियदर्शन ने अपनी विस्तृत टिप्पणियों के जरिये खुर्शीद को याद किया है और इस बहाने इस मामले से जुड़े कुछ मुद्दों की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। हालांकि दोनों ने जिन सवालों को जोर-शोर से उठाया और इसके अतिरिक्त भी इस बहस से जुड़े हुये जो सवाल अब तक उठे हैं, उन पर सोचने-समझने और विचारने की जरुरत अभी भी खत्म नहीं हुयी है। ये देखते हुये भी कि यह पूरा मामला कई मायनों में बलात्कार और उसकी राजनीति से जुड़े कुछ अलग और उलझे हुये सवालों की ओर भी ले जाता है। लेकिन इन गंभीर और उलझे हुये सवालों का ही ये तकाजा भी है कि एक बार फिर इस पूरे प्रकरण के बहाने उन चिंताओं की सार्थकता पर विचार किया जाये, जो प्रतिनिधि रूप में अपूर्वानंद और प्रियदर्शन ने व्यक्त की हैं।


इसटिप्पणी को लिखने का उद्देश्य अपूर्वानंद और प्रियदर्शन की बातों के साथ अपनी असहमति दर्ज करवाना है। मैं शुरुआत में ही यह साफ कर देना चाहता हूं कि दोनों के प्रति किसी व्यक्तिगत विद्वेष के चलते मैंने ये टिप्पणी नहीं लिखी है। बल्कि समकालीन विमर्शों और मुद्दों पर दोनों की ही लेखकीय टिप्पणियों और हस्तक्षेप को मैंने हमेशा ध्यानपूर्वकपढ़ता रहा हूं। दरअसल दोनों की टिप्पणियों से मेरी बुनियादी असहमति और चिंतायें न सिर्फ इस प्रकरण से जुड़ा, बल्कि कई अन्य मामलों से भी जुड़ा एक ऐसा पक्ष है, जिसे संबोधित किये जाने की जरुरत मैं शिद्दत से महसूस करता हूं। ये संभव है कि मेरा ये हस्तक्षेप इस मामले पर अपनीअपनी कलम चला चुके लेखकों को अप्रासंगिक और कुछ हद तक गैर-जरूरी भी लगे।

अपूर्वानंदऔर प्रियदर्शन, दोनों के ही लेखों में चिंताओं के स्वर लगभग एक जैसे हैं। दोनों ने ही यह याद दिलाने की कोशिश की है कि बलात्कार के किसी कथित आरोपी को कटघरे में खड़ा करने की जल्दबाजीमें कानूनी प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता और वैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाना चाहिये और ऐसा न करने का दुष्परिणाम कितना घातक हो सकता है। इसी आधार पर दोनों ने अपने-अपने तरह से अभियोग को भी पूरा अवसर दिये जाने और संतुलन, संयम बरतने की बात कही है। बकौल अपूर्वानंद, ‘पीड़ितके पक्ष में जन समर्थन जुटाने के साथ-साथ न्याय के दोनों पक्षों का ख़याल रखा जाना चाहिये। 

हालांकिशुरुआती स्तर पर ये मांग और अपेक्षा बिलकुल वैसी ही है जैसे बंद कमरे में मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति से संयमी और संतुलित होकर अपनी मदद में पुकार की उम्मीद करना। अपूर्वानंद ने ध्यान दिलाया है कि साहस बंधाने और आवाज उठाने के क्रम में कई लोग जैसे स्वयं न्याय करने निकल पड़ते हैं और जिनका पीड़िता को न्याय दिलाने से सरोकार कम और इस बहाने आरोपी को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करने का स्वार्थ अधिक होता है-ऐसे लोग जो कथित आरोपी की सार्वजनिक बेइज्जती या अपमानकरके संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि बेइज्जतीया अपमानएक ऐसा शब्द है जिसकी ठीक-ठीक व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें समाज के प्रभु वर्ग से संबंध रखने वाले बलात्कार और यौन शोषण के आरोपियों को अपने खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिये बनने वाला दबाव भी अपमानजनक लगता है। पूर्व जस्टिस गांगुली का उदाहरण हम सबके सामने हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जिनमें आरोपियों ने अपने अपमान और बेइज्जती जैसे शब्दों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और जिन पर बाद में आरोप सही साबित हुये। 

वास्तवमें ऐसे मामलों में अपमान या बेइज्जती की कसौटियां पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप तय होती हैं। बल्कि यहीं से उस तर्क की रीढ़ भी तैयार होती जाती है जिसमें अक्सर संभ्रांत पृष्ठभूमि और सम्मानित पेशों से जुड़े लोग यह कहते हुये पाये जाते हैं कि उनको निशाना इसलिये बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के दौरान समाज विशेष के एक वर्ग के हितों को चोट पहुंचायी। यहां वह बड़ाऔर महानउद्देश्य असल में एक आवरण बन जाता है। आसाराम बापू मामला, तहलका प्रमुख तरुण तेजपाल पर लगा कथित बलात्कार का आरोप और अब पूर्व जस्टिस गांगुली पर लगे आरोप के मामलों में कथित आरोपियों द्वारा अपने पक्ष में दी गयी सफाई का करीने से मूल्यांकन कर इस तर्क की वैधता को जांचा-परखा जा सकता है।    

इसबात से शायद ही कोई इंकार करे कि लेखन या सार्वजनिक जीवन के किसी भी हिस्से में सक्रिय हर व्यक्ति की अपनी नैतिक वैधता और सत्ता होती है, जो वह समाज से ही अर्जित करता है। इसी नाते समाज के पास भी ये नैतिक अधिकार होता है कि वह उसे जवाबदेह बनाये और उचित अवसर पर उससे सवाल भी करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति अप्रश्नेय तो कतई नहीं होता। जाहिर है, कि इस बात से प्रियदर्शन और अपूर्वानंद दोनों ही इत्तेफाक रखते हैं कि खुर्शीद को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिये था।

लेकिनइन सब बातों के बावजूद मैं निजी तौर पर इस अपेक्षा और मांग को खारिज नहीं करता कि एक सीमा के बाद सवाल उठाते हुये थोड़ा संयम और संतुलन बरता जाना चाहिये। साहस के साथ आवाज उठाने वाली शब्दावली और अपमान की शब्दावाली के बीच कहीं कोई रेखा होती है, मैं ये भी मानता हूं। इस आपत्ति को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर खुर्शीद के मामले में भी ऐसी अमान्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो संभवतः नहीं होना चाहिये था-तकनीकी रूप से जिसे अपूर्वानंद ने फैसलाकुन चर्चाया मीडिया ट्रायलऔर प्रियदर्शन ने मर्दवादी चरित्रकहा है। ऐसा मानने के साथ ही मैं मधु किश्वर के साथ भी नहीं खड़ा हूं, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक मुहिम की शक्ल देने की हडबडाहट में कई बुनियादी बातों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी विस्तार से चर्चा अपूर्वानंद ने अपने लेख में की है। मुमकिन ये भी है कि मधु किश्वर की इस गलती को आपराधिक कृत्य की ही संज्ञा दी जाये

अपूर्वानंदऔर प्रियदर्शन दोनों की चिंताओं का यही सार है जबकि समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक खास विचारधारा और समाज बदलाव के सपने जीने वाले हम लोगों को क्या मीडिया ट्रायल, कानूनी और प्रक्रियागत बारीकियां तभी याद आती हैं जब हमारे अपने बीच का कोई खुर्शीद अनवर आत्महत्या को गले लगा लेता है, या तब जब हमारी अपनी राजनीति, वैचारिकी को इन घटनाओं से धक्का लगता है? क्या हमें इन सभी सवालों का ख़याल तब भी होता है जब निर्भया बलात्कार घटना का आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में न्यायालय द्वारा तकनीकी रूप से आरोपी साबित होने से पहले ही आत्महत्या कर लेता है? क्या राम सिंह की आत्महत्या पर खामोशी की चादर ओढ़कर या इतने ही सख्त लहजे में अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर, हम मीडिया और आक्रामकता की खतरनाक हद तक बनाये गये माहौल का हिस्सा नहीं बने- जिस माहौल और खामोशी का सन्देश यही था कि जिसे कल फांसी के फंदे पर चढ़ना था, उसका आज  मर जाना ही बेहतर था। क्या हम दो व्यक्तियों की मौत से पैदा हुये दुःख और संताप में भी अंतर करेंगे?

वास्तवमें बात ये है कि अक्सर ऐसे अवसरों पर अपनी राजनीति और वैचारिकी की प्राथमिकताओं और संगठनात्मक राजनीति की रणनीतिक बाध्यताओं के चलते हम संतुलन, संयम, बराबर अवसर और प्रक्रियागत जरूरतों को कभी जानबूझकर तो कभी उस जोश में नजरअंदाज करते हैं, जिसकी शिकायत खुर्शीद के मामले में प्रियदर्शन और अपूर्वानंद को रही है। बल्कि कई अवसरों पर तो हम इन सवालों को अपनी मुहिमको कमजोर बनाने वाली कोशिशों के तौर पर देखते हैं। ये प्रश्न बेहद असहज करने वाला हो सकता है कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी के लिये सोशल मीडिया और तमाम ऐसे माध्यमों पर चलायी गयी मुहिम के समय हमें संतुलन और संयम के इन सवालों का ख़याल क्यों नहीं आया। इन माध्यमों पर उस समय जो टिप्पणियां की गयीं, उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? क्या मीडिया ट्रायल का सवाल तब छोटा था और आज बड़ा है?

दरअसलऐसा कहने के साथ-साथ मैं अपने स्तर पर अपूर्वानंद के उस तर्क को भी खारिज करना चाहता हूं जिसके चलते उन्होंने कहा है कि खुर्शीद क्या इतने ताकतवर थे, कि उनको कटघरे में खड़ा करने के लिये इस हद तक जाना पड़ता। प्रश्न यह नहीं है कि अपने आस-पास के लोगों की तुलना में खुर्शीद कितने कम या ज्यादा ताकतवर थे। कौन कितना ताकतवर है, इस बात का मूल्यांकन हमें इस नजरिये से नहीं, बल्कि पीड़िता के नजरिये से करना चाहिये। वैसे बलात्कार के ज्यादातर मामलों में अधिकांशतः ताकतवर और कमजोर का समीकरण क्या होता है, इस पर कुछ कहे जाने की जरुरत नहीं है।

अंततःप्रगतिशील जमात का अधिकांश हिस्सा गंभीर मुद्दों को उठाते हुये जिस तरह के चयनवाद का शिकार है, वह अपने आप में अब बहुत आम हो चला है। यह इस चयनवाद का ही नतीजा है कि अक्सर इन मुद्दों को रेखांकित करते समय हमारे पास कोई निश्चित नजरिया और दृष्टि नहीं होती। हम अपनी-अपनी सुविधा से समय और सन्दर्भ चुनते हैं और धीरे-धीरे किसी बड़े यथार्थ और उससे जुड़ी चिंताओं को टुकड़े-टुकड़े में संबोधित करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक इसी जगह आकर अपूर्वानंद और प्रियदर्शन की मीडिया ट्रायल और कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान रखने संबंधी चिंतायें भी कुछ हद तक दिखावटी हो जाती हैं। इस चयनित नजरिये के साथ इन मुद्दों को संबोधित करना भी ठीक उसी तरह का प्रदर्शनप्रिय पाखण्ड है जो प्रियदर्शन के शब्दों में उन लोगों ने प्रदर्शित किया जिन्होंने खुर्शीद को पूरा मौका दिये बगैर अपनी-अपनी सजा सुना दी। इन चिंताओं का हवाला देकर प्रियदर्शन अपने लेख में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वह भी कम दिलचस्प नहीं हैबकौल प्रियदर्शन- “...क्योंकि यह खुर्शीद को भी मंजूर नहीं होता कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कोई लड़की सिर्फ इसलिये प्रताड़ित की जाए कि उसने इसे मुद्दा बनाया”खुर्शीद के प्रति अपनेकिसी वैचारिक या व्यक्तिगत मोह या संभवतः किसी अन्य कारण सेउपरोक्त बात लिखते हुये  प्रियदर्शन बलात्कार के एक कथित आरोपी की तरह इस प्रकरण में खुर्शीद की भूमिका का ठोस राजनीतिक मूल्यांकन करना भूल जाते हैं और खुर्शीद के बचाव में इस हद तक चले जाते हैं जहां जाकर उन्हें एक कथित आरोपी और पीड़िता के सामान्य संबंध का भी ख्याल नहीं रहताबलात्कार के आरोपों के चलते स्वयं कटघरे में खड़े एक कथित आरोपी से इस अपेक्षा को कि  ‘वह स्वयं किसी लड़की के प्रताड़ित किया जाने को नामंजूर करेगा’ किस किस्म के आदर्शवाद में रखना चाहिये, यह स्पष्ट करने का काम केवल प्रियदर्शन ही कर सकते हैं 

कहींप्रियदर्शन ये अपेक्षा खुर्शीद की बौद्धिक और वैचारिक पृष्ठभूमि या खुर्शीद के प्रति किसी व्यक्तिगत स्नेह के चलते तो नहीं कर रहे? वास्तव में उपरोक्त टिप्पणी इस मामले पर प्रियदर्शन के स्टैंड की वास्तविकता है- मीडिया ट्रायल, पीड़िता को साहस बंधाने और यहां तक कि खुर्शीद के जिन्दा रहने पर सजा काटने संबंधी उनकी बातें किसी राजनीतिक या वैचारिक चिंता से पैदा हो रही हैं या किसी निजी वजह से, इस पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगता हैबल्कि अगर खुर्शीद ने आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना होता और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सब कुछ सामान्य ढंग से चला होता, तो मीडिया ट्रायल और प्रक्रियागत खामियों के मुद्दे विमर्श के दायरे में होते भी या नहीं, इस पर सिर्फ अटकलें लगायी जा सकती हैं।

वास्तवमें यह शंका पूरी तरह निराधार भी नहीं है कि जब ढुलमुल और एक चयनित नजरिये के साथ हम बलात्कार और यौन शोषण जैसे मामलों में मीडिया ट्रायल, कानूनी पेचीदगियों और मुजरिम को पूरा अवसर दिये जाने जैसी मांग करते हैं तो कहीं न कहीं हम समाज के प्रभु वर्ग से संबंध रखने वाले आरोपियों को एक ढाल भी सौंप देते हैं- जो अपने नतीजे में उतना ही घातक और खतरनाक है या हो सकता है जितना खुर्शीद की आत्महत्या।



अभिनव पत्रकार हैं. पत्रकारिता की शिक्षा आईआईएमसी से. 

राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में कुछ समय काम. अभी स्वतंत्र लेखन. 
इन्टरनेट में इनका पता  abhinavas30@gmail.com है.

मुद्दों पर मुखोटों की राजनीति का दौर

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सत्येंद्र रंजन
-सत्येंद्र रंजन

"...तोक्या सचमुच भाजपा ने अपने उस कथानक को अलविदा कह दिया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता पर अमल और धारा 370 की समाप्ति को मुख्य मुद्देबताया जाता था?इन मुद्दों से जो राजनीतिक कार्यक्रम जाहिर होता है, उसके पीछे का संदेश कहीं अधिक गहरा है..."

कांग्रेस का वो कथानक अब सामने है, जिसे लेकर वह इस वर्ष के आम चुनाव में जनादेश मांगने जाएगी। पार्टी ने अपनी शक्ति को आधार बनाया है। जिस वक्त वर्तमान संकट से भरा और संभावनाएं धूमिल हों, अपने इतिहास की तरफ मुड़ना अस्वाभाविक नहीं है। तो कांग्रेस मतदाताओं को बताएगी कि वो उस भारत के विचारकी सबसे मजबूत नुमाइंदा है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित हुआ और जिसको लेकर स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इसी प्रयास में उसने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ऐसा करने पर मुकाबला राहुल बनाम नरेंद्र मोदी में तब्दील होता और अब तक के जनमत सर्वेक्षणों से साफ है कि इस मोर्चे पर कांग्रेस कमजोर विकेट पर है। तो कांग्रेस अगले आम चुनाव को धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के संघर्ष में चित्रित करना चाहेगी। इस रूप में वह 2004 की परिस्थितियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी ताकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने से आशंकित मतदाताओं और पार्टियों को गोलबंद किया जा सके। रणनीति सफल रही तो यूपीए-3 की संभावना बन सकती है। 


प्रधानमंत्रीपद का उम्मीदवार घोषित ना कर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को व्यक्तियों के संघर्ष में बदलने की भाजपा की इच्छा पूरी नहीं की। तो भाजपा ने अपने कथानक से कांग्रेस की मंशाओं पर पानी फेरने की तैयारी की है। दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक और उसके अंत में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाषण से यह साफ हुआ कि भाजपा का जतन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने का है। इसलिए मोदी के लगभग डेढ़ घंटे के भाषण में हिंदुत्व के किसी मुद्दे की चर्चा नहीं हुई। उसके पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने धारा 370 पर कुछ समय पहले जम्मू में मोदी के भाषण से पैदा हुए भ्रम को बने रहने दिया। मोदी और सिंह दोनों के भाषणों का सार है कि पार्टी इस मुद्दे पर पुनर्विचार को तैयार है। परोक्ष संकेत है कि अगर वो ऐसा धारा 370 के सवाल पर कर सकती है तो अन्य विभाजक मुद्दों पर भी कर सकती है। कुल मिलाकर भाजपा के कथानक में जोर कांग्रेस की कमजोरियों पर हमला, अति साधारण पृष्ठभूमि से उभरे निर्णायक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व उभारने और अपने-अपने राज्यों के राजनीतिक समीकरणों के कारण कांग्रेस विरोध को मजबूर दलों एवं क्षत्रपों को जोड़ने पर है।

येकहानी कुछ इस तरह बनती है- यूपीए के भ्रष्टाचार और अनिर्णय के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों का जीना मुहाल हुआ और भारत के विकसित देश बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णायक नेतृत्व से गुजरात में विकास का वह मॉडल तैयार किया, जिस पर आज कॉरपोरेट जगत से लेकर मध्य वर्ग तक मोहित है। फिर पार्टी बताएगी कि कांग्रेस एक परिवार की थाती है, जबकि भाजपा में वह व्यक्ति भी सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है, जिसका जन्म पिछड़ी जाति में हुआ, जिसकी मां घरों में सफाई-बरतन का काम करती थी और जिसने चाय बेचने वाले लड़के रूप में अपनी जिंदगी शुरू की। यह यूं ही नहीं था कि मोदी ने संभवतः पहली बार अपने पिछड़ी जाति से आने की चर्चा इतने विस्तार से की। यानी भाजपा खुद को कांग्रेस से ज्यादा लोकतांत्रिक परंपरा का वाहक बताएगी और मंडल राजनीति की विरासत हथियाने की कोशिश करेगी। उसका संदेश होगा कि वास्तविक लोकतंत्र के रास्ते में असली बाधा वंशवादी कांग्रेस है, जिसके नेता अपनी सामंती मानसिकता के कारण चाय बेचने वालोंके प्रति अपमान-भाव रखते हैं। विकास और लोकतंत्र के अलावा भाजपा तीसरा मुद्दा फेडरलिज्म (संघवाद) है। इसके जरिए कोशिश जयललिता, लेकर नवीन पटनायक और ममता बनर्जी तक को अपने पाले मे लाने की है।

तोक्या सचमुच भाजपा ने अपने उस कथानक को अलविदा कह दिया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता पर अमल और धारा 370 की समाप्ति को मुख्य मुद्देबताया जाता था?इन मुद्दों से जो राजनीतिक कार्यक्रम जाहिर होता है, उसके पीछे का संदेश कहीं अधिक गहरा है। पृष्ठभूमि में राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट धारणा है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है। मूल रूप से यही हिंदुत्व का विचार है। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के दशकों में यह विचार की राष्ट्रवाद की उस धारणा से सीधी प्रतिस्पर्धा रही, जिसकी नुमाइंदी प्राथमिक रूप से कांग्रेस- लेकिन व्यापक रूप से कई दूसरी विचारधाराओं से जुड़ी पार्टियों एवं संगठनों ने की। आर्थिक हितों पर आधारित, सर्व-समावेशी, लोकतांत्रिक, एवं सबसे न्याय का वादा करने वाले राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करने वाली विचारधारा तब से भारतीय राजनीति में सबसे प्रमुख विभाजक रेखा बनी हुई है। अब जाहिर रणनीतियों से साफ है कि कांग्रेस इसी अंतर पर ध्यान खींचते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि भाजपा की कोशिश इस बिंदु पर ध्रुवीकरण रोकने, हिंदुत्व के मुद्दों को पृष्ठभूमि में रखने, और खुद को विकास तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मित्र शक्ति के रूप में पेश करने की है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं हाल के दशकों में मजबूत होकर उभरी हैं। राष्ट्रीय प्रसार वाले दलों के सिकुड़ने और राज्यों में क्षत्रपों के उदय के साथ भारतीय राज्य-व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव आया है। यहां तक कि आज विदेश नीति के मुद्दे भी क्षेत्रीय दबाव में तय होने लगे हैं। अपने मूल विचार में संघ परिवार संघीय व्यवस्था के खिलाफ रहा। अब राजनीतिक जरूरतों के कारण भाजपा का उसे अपना प्रमुख मुद्दा बनाना सचमुच दिलचस्प घटनाक्रम है।

क्या इससे भाजपा के मुख्य समर्थन आधार पर असर पड़ेगा?ऐसा संभवतः नहीं होगा। इसलिए कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरासत के साथ एक खास तरह का पैगाम जुड़ा हुआ है। सत्ता में रहते हुए हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोग उनसे बेहतर भारत में किसी दूसरे नेता नहीं किया। इसलिए हिंदुत्व समर्थक समूहों को उत्साहित करने के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी है। फिर भाजपा पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जितना नियंत्रण है, उतना पिछले चार दशकों में कभी नहीं रहा। ऐसे में भाजपा के साथ संघ की मूल विचारधारा का संदेश अंतर्निहित है। बिना उसे सामने लाए, जिन मुद्दों से राजसत्ता तक पहुंचने की राह निकलती है उन्हें प्रचार अभियान का हिस्सा बनाने को असल में एक होशियार रणनीति माना जाएगा। 

क्याकांग्रेस इस अंतर्कथा को विश्लेषित कर जनता के सामने रख पाएगी? वो ऐसा कर पाई तो उसकी नई चुनावी रणनीति के कामयाब होने की संभावना है। वरना, भाजपा के पास यूपीए के दस साल के शासन से पैदा हुए असंतोष को भुनाने का मौका है जिसके बीच वह अपने संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से पेश करने की स्थिति में है। बहरहाल, आप चाहे मोदी के समर्थक हों या विरोधी- उनकी इस बात से कम ही लोग असहमत होंगे कि अगला चुनाव साधारण नहीं है। संग्राम दो विचारों के बीच है और उनका कथानक तैयार है।
 
सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं. 
satyendra.ranjan@gmail.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है.
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